आजम खान जेल से रिहा, डासना जेल से निकलकर रामपुर के लिए हुए रवाना; समर्थकों ने किया स्वागत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया. जमानत से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी उन्हें लेने जेल पहुंचे. रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई. अब आजम खान अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं.
गाजियाबाद कोर्ट में पूरी हुई जमानत की प्रक्रिया
आजम खान की रिहाई के लिए गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर राहत दी थी. शहनवाज और जुनैद ने उनके जमानती के तौर पर दस्तावेज जमा कराए. इसके बाद कोर्ट से रिहाई का परवाना डासना जेल भेजा गया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी.
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जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED की जांच
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं की जांच से संबंधित है. ED इस मामले में करीब 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है. एजेंसी की जांच में सरकारी धन और जमीन से जुड़े कथित अनियमितताओं के पहलुओं को भी शामिल किया गया है.
BREAKING LIVE: Samajwadi Party Leader Azam Khan Releases from Dasna Jail on Interim Bail | CM Yogi https://t.co/gKIz1IhZCq
— ANI (@ANI) November 18, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार
आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, बुधवार को शीर्ष अदालत ने तत्काल उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले पर आगे सुनवाई होनी है. इस तरह हाई कोर्ट से मिली राहत और गाजियाबाद कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए.
सीमा-पार आतंकवाद पर मंथन, अमित शाह 19 नवंबर को करेंगे दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन
Anti Terror Conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘सीमा-पार आतंकवाद’ होगा. इसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों और आतंकवाद के खिलाफ एजेंसियों की सामूहिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
हर साल आयोजित होने वाला यह सम्मेलन सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों, कानून प्रवर्तन संस्थाओं और तकनीकी, कानूनी तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करता है. इसका उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े खतरों का आकलन करना और उनसे निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है.
जांच और अभियोजन की आधुनिक तकनीकों पर जोर
सम्मेलन में आतंकवादी मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. इनमें विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने, जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा आतंकवादी मामलों के मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन शामिल है.
इसके अलावा कट्टरता का मुकाबला करने, आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा. सम्मेलन में आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए भविष्य के लिए प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीति तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
इस वर्ष सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिसकर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन के दौरान डिजिटल साक्ष्यों की प्रस्तुति और मुकदमों की रणनीति एवं प्रबंधन से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी जाएगी.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आतंकवादी मामलों की जांच से संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से उठाई जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी चर्चा होगी.
सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रयास
‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ यानी सरकार के सभी अंगों के समन्वित प्रयास की अवधारणा के अनुरूप सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक संवाद के प्रभावी माध्यम विकसित करना और भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने में व्यावहारिक सुझाव हासिल करना है.
दो दिवसीय सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवादी मामलों की जांच के अपने अनुभव साझा करेंगी. साथ ही, सफल जांच के तरीकों, बेहतर कार्यप्रणालियों और पिछली जांच से मिले सबक पर भी चर्चा होगी.
सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे.
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