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आखिर ट्रंप को लुभाने में क्यों जुटे हैं जिनपिंग? पुतिन पर भी नहीं हुए इतने मेहरबान, एयरपोर्ट पर स्वागत के क्या हैं 5 बड़े मायने?

दुनिया की राजनीति में कई बार एक मुलाकात के दौरान कही गई बातों से ज्यादा महत्व उस मुलाकात के तरीके का होता है. चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खुद एयरपोर्ट पहुंचना कुछ ऐसा ही कूटनीतिक घटनाक्रम है. 18 नवंबर 2026 को जब ट्रंप का विमान शेनझेन एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए खुद जिनपिंग मौजूद थे. रेड कार्पेट, सैन्य सम्मान, रंग-बिरंगे पॉम-पॉम के साथ स्वागत करते कलाकार और दोनों नेताओं का गर्मजोशी से हाथ मिलाना दुनिया की नजरों में आ गया.

क्यों इतना खास है ट्रंप का स्वागत?

चीन में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट पहुंचना सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं है. आमतौर पर ऐसे मौकों पर विदेश मंत्री, उपप्रधानमंत्री या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मेहमान का स्वागत करता है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहले कई विदेशी नेताओं के स्वागत के लिए यही प्रोटोकॉल अपनाते रहे हैं.

लेकिन 18 नवंबर को ट्रंप के मामले में तस्वीर अलग थी. जिनपिंग खुद शेनझेन के बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. उन्होंने रेड कार्पेट पर ट्रंप का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे को गले लगाया. स्वागत समारोह में चीनी सैन्य सम्मान के साथ कलाकारों और लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली.

इस कदम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मई 2026 में ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान जिनपिंग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे थे. इस बार बदला हुआ प्रोटोकॉल दोनों देशों के नेताओं के बीच आपसी सम्मान और कूटनीतिक संकेतों को दर्शाता है

1. पुतिन को नहीं मिला ऐसा स्वागत, ट्रंप के लिए क्यों बदला प्रोटोकॉल?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत है. रूस और चीन के रिश्ते काफी मजबूत माने जाते हैं. दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी व्यवस्था की आलोचना करते रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे के करीब दिखाई देते हैं.

इसके बावजूद 18 नवंबर को जब पुतिन शेनझेन पहुंचे, तो उन्हें रिसीव करने के लिए जिनपिंग नहीं आए. उनका स्वागत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ काई छी ने किया.

यह भी सामान्य स्वागत से ऊपर का प्रोटोकॉल था, क्योंकि काई छी चीन के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं. लेकिन ट्रंप के मामले में जिनपिंग ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया.

रॉयटर्स के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका था, जब जिनपिंग किसी विदेशी नेता का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे. हालांकि, इसकी एक खास वजह भी है. सितंबर 2026 में जब जिनपिंग अमेरिका गए थे, तब ट्रंप खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे. जिनपिंग ने इसे चीन की परंपरा के मुताबिक शिष्टाचार का जवाब देना बताया. यानी इस कदम को व्यक्तिगत सम्मान के साथ-साथ कूटनीतिक पारस्परिकता के रूप में भी समझना चाहिए. 

2. अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करना चाहते हैं जिनपिंग

जिनपिंग के इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक रिश्ते हो सकते हैं. दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से व्यापार और तकनीक को लेकर खींचतान चल रही है.

अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए हैं और अत्याधुनिक AI चिप्स तक उसकी पहुंच सीमित करने के लिए निर्यात नियंत्रण सख्त किए हैं. दूसरी तरफ चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट जैसी अहम औद्योगिक सामग्रियों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है.

इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उद्योग और तकनीकी क्षेत्र पर पड़ता है.

ऐसे में जिनपिंग के सामने चुनौती है कि अमेरिका के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा जारी रखते हुए व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह बिगड़ने से बचाया जाए.

ट्रंप की पहचान एक ऐसे नेता की है, जो बातचीत के जरिए बड़े आर्थिक समझौते करने पर जोर देते हैं. जिनपिंग का भव्य स्वागत इस बातचीत की शुरुआत सकारात्मक माहौल में करने का प्रयास माना जा सकता है.

3. ट्रंप को सम्मान देकर दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनपिंग?

चीन लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है. जिनपिंग की रणनीति केवल अमेरिका के साथ संबंधों तक सीमित नहीं है. वह एशिया, अफ्रीका और दूसरे विकासशील देशों में भी चीन की भूमिका मजबूत करना चाहते हैं.

APEC समिट में जिनपिंग ने मुक्त व्यापार और निवेश का समर्थन किया. उन्होंने संरक्षणवादी नीतियों और एकतरफा फैसलों के खिलाफ भी बात रखी.

इसका एक राजनीतिक संदेश अमेरिका के लिए भी है. चीन यह दिखाना चाहता है कि वह केवल रूस के साथ खड़ा देश नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ भी बराबरी के स्तर पर बातचीत करने की क्षमता रखता है.

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रंप और जिनपिंग दोनों के लिए अपने देशों के सामने यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका-चीन संबंध नियंत्रण में हैं. हालांकि, केवल गर्मजोशी से रिश्तों में मौजूद मतभेद खत्म नहीं होने वाले. 

4.  चीन का दोहरा कूटनीतिक संतुलन

चीन और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है. यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बढ़े तो चीन उसके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक साझेदार बना रहा.

18 नवंबर को APEC बैठक के दौरान जिनपिंग और पुतिन ने पश्चिमी देशों की व्यापार और प्रतिबंध संबंधी नीतियों की आलोचना की. दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाले विचारों पर भी जोर दिया.

लेकिन चीन यह भी जानता है कि अमेरिका के साथ उसके आर्थिक संबंधों का महत्व रूस के साथ संबंधों से अलग है. अमेरिकी बाजार, तकनीकी सहयोग और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका की भूमिका चीन के लिए महत्वपूर्ण है.

इसलिए बीजिंग की कोशिश है कि रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए वाशिंगटन के साथ बातचीत के रास्ते भी खुले रहें.

दूसरे शब्दों में कहें तो जिनपिंग किसी एक खेमे पर निर्भर रहने के बजाय दोनों बड़ी शक्तियों के साथ अपने हितों के मुताबिक संबंध साधना चाहते हैं.

5. ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक में यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियारों पर चर्चा

शेनझेन में 19 नवंबर को होने वाली प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसमें अमेरिका, चीन और रूस के तीनों राष्ट्रपति एक साथ बैठेंगे. यह तीनों देशों के नेताओं की पहली ऐसी त्रिपक्षीय बैठक होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 17 नवंबर को कहा था कि वह परमाणु हथियारों को सीमित करने और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं.

यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है. रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म कराने की कोशिशों में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. ऐसे में ट्रंप की इच्छा है कि रूस के साथ बातचीत के जरिए किसी समझौते की दिशा निकाली जाए.

इसके अलावा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, ईरान से जुड़ा तनाव, व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे भी चर्चा में आ सकते हैं.

हालांकि, इस बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद को लेकर विश्लेषक सतर्क हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों को फिलहाल ठोस नतीजों की संभावना कम दिखाई दे रही है. 

क्या चीन खुद को दुनिया का नया शांतिदूत दिखाना चाहता है?

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू वैश्विक नेतृत्व से जुड़ा है. रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और अमेरिका-चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने दुनिया की राजनीति को जटिल बना दिया है.

ऐसे समय में ट्रंप और पुतिन जैसे नेताओं की मेजबानी करके जिनपिंग चीन को वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. 

हालांकि, चीन की इस रणनीति को केवल शांतिदूत की भूमिका के तौर पर देखना अधूरा होगा. इसके पीछे आर्थिक हित, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रभाव और अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन जैसे मुद्दे भी हैं.

स्वागत में गर्मजोशी, लेकिन बातचीत में अपने हित सबसे ऊपर

शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप को एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है. लेकिन इसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव खत्म होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

चीन को अमेरिका के साथ व्यापारिक स्थिरता चाहिए, जबकि अमेरिका तकनीक, सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर अपनी शर्तें बनाए रखना चाहता है. दूसरी तरफ रूस के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी भी उसके वैश्विक समीकरण का अहम हिस्सा है.

इसलिए ट्रंप के स्वागत में दिखाई गई गर्मजोशी के पीछे सम्मान और कूटनीतिक जवाबी शिष्टाचार के साथ-साथ व्यापक रणनीतिक हित भी हैं.

अब असली सवाल यह है कि क्या एयरपोर्ट पर हुई गर्मजोशी बंद कमरे की बातचीत में भी दिखाई देगी? इसका जवाब 19 नवंबर की ट्रंप-जिनपिंग और त्रिपक्षीय बैठकों के नतीजों से सामने आएगा.

यह भी पढ़ें - Explainer: विदेश में नौकरी का झांसा, फिर साइबर गुलामी..., कैसे भारतीय युवा बन रहे हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार?

 

 

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Explainer: 4 चार साल बाद सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को क्या मिलेगा? सेवा निधि, आरक्षण और एक्सटेंशन...

Agniveer Scheme: पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने का वक्त पास आ गया है. ऐसे में अब ये सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हैं कि जो वर्दी छोड़ेंगे, उनके हाथ में क्या होगा. अब यह भी देखना होगा कि एक्सटेंशन चुनने वालों के लिए नियमों में क्या बदलाव हुआ है.

चार साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को कितना पैसा मिलता है?

चार साल पूरे करने वालों को टैक्स-फ्री सेवा निधि के तौर पर 11.71 लाख रुपये मिलते हैं. इसमें अग्निवीर का अपना करीब 5.02 लाख का योगदान, सरकार का बराबर योगदान और जमा ब्याज शामिल होता है. इसके अलावा मासिक पैकेज का 30% इस कोष में जाता है. यानी 70% हिस्सा हर महीने हाथ में आता है. बता दें इस रकम के अलावा अग्निवीरों को कोई पेंशन और ग्रैच्युटी नहीं मिलती है. 

नौकरी में कहीं आरक्षण मिलता है?

रक्षा मंत्रालय ने कोस्ट गार्ड, रक्षा सिविल पदों और 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में पात्र अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषित किया है. इसके अलावा बता दें कि गृह मंत्रालय के स्तर पर CAPF के ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला दिसंबर 2025 में किया था. वहीं, राज्यों के प्रावधान अलग-अलग हैं जैसे हरियाणा में पुलिस भर्ती आदि में 10% क्षैत्रिय आरक्षण और पहले बैच के लिए पांच साल की उम्र में छूट तक का प्रावधान है. 

पहला बैच कब तक बाहर होगा?

पहले बैच की सेवा चरणों में पूरी होनी है. नौसेना का दल 21 नवंबर, वायुसेना का 21 दिसंबर और थलसेना का 31 दिसंबर को अपनी सेवाएं पूरी कर लेंगे. जानकारी के मुताबिक करीब 18,300 अग्निवीरों की 2027 के अंत तक 4 साल की सेवा पूरी हो रही है. बता दें बीते दिनों सरकार ने अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन देने का भी प्रावधान दिया है.

एक्सटेंशन चुनने पर सेवा निधि का क्या होगा?

हाल ही में सरकार ने बढ़े हुए कार्यकाल के लिए सेवा निधि पैकेज बढ़ाने की बात कही है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सरकार का योगदान अग्निवीर के योगदान का 70% हो सकता है.  बता दें कि एक्सटेंशन लेना अनिवार्य नहीं है. ये अग्निवीर की इच्छा पर निर्भर कता है. जो एक्सटेंशन नहीं लेंगे वे चार साल बाद सेवा निधि और आरक्षण जैसे लाभों के साथ बाहर हो जाएंगे. 

अग्निवीर योजना क्या है? चार साल की सेवा का पूरा नियम क्या है?

अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने साल 2022 में शुरू की थी. इसके तहत सेना के तीनों अंगों यानी थलसेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती चार साल के लिए की जाती है. इस दौरान अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ देश की सेवा का मौका मिलता है. चार साल की सेवा पूरी होने के बाद अधिकतम 25 फीसदी अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन और सेना की जरूरत के आधार पर नियमित कैडर में शामिल किया जा सकता है. बाकी अग्निवीर सेवा निधि पैकेज और दूसरे घोषित लाभों के साथ सेना से बाहर हो जाते हैं.

2 साल का सेवा विस्तार 

सरकार ने अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि सेना में चार साल तक काम करने के दौरान उनके प्रदर्शन का आकलन काफी सकारात्मक रहा है रक्षा बलों की समीक्षा में अग्निवीरों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, काम के प्रति लगन, सैन्य कौशल और आधुनिक तकनीक को समझने की क्षमता बेहतर पाई गई है. सेना का मानना है कि चार साल की ट्रेनिंग और अनुभव हासिल कर चुके इन जवानों को इतनी जल्दी सेवा से बाहर करने के बजाय उनका अनुभव देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसी वजह से सरकार ने पहले चार साल की सेवा पूरी करने वाले और शुरुआती 25 फीसदी चयन में जगह नहीं बना पाने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा का अवसर देने का फैसला किया है. इससे सेना को अनुभवी जवान मिलेंगे और अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का एक और मौका मिलेगा.

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