Explainer: 4 चार साल बाद सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को क्या मिलेगा? सेवा निधि, आरक्षण और एक्सटेंशन...
Agniveer Scheme: पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने का वक्त पास आ गया है. ऐसे में अब ये सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हैं कि जो वर्दी छोड़ेंगे, उनके हाथ में क्या होगा. अब यह भी देखना होगा कि एक्सटेंशन चुनने वालों के लिए नियमों में क्या बदलाव हुआ है.
चार साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को कितना पैसा मिलता है?
चार साल पूरे करने वालों को टैक्स-फ्री सेवा निधि के तौर पर 11.71 लाख रुपये मिलते हैं. इसमें अग्निवीर का अपना करीब 5.02 लाख का योगदान, सरकार का बराबर योगदान और जमा ब्याज शामिल होता है. इसके अलावा मासिक पैकेज का 30% इस कोष में जाता है. यानी 70% हिस्सा हर महीने हाथ में आता है. बता दें इस रकम के अलावा अग्निवीरों को कोई पेंशन और ग्रैच्युटी नहीं मिलती है.
नौकरी में कहीं आरक्षण मिलता है?
रक्षा मंत्रालय ने कोस्ट गार्ड, रक्षा सिविल पदों और 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में पात्र अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषित किया है. इसके अलावा बता दें कि गृह मंत्रालय के स्तर पर CAPF के ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला दिसंबर 2025 में किया था. वहीं, राज्यों के प्रावधान अलग-अलग हैं जैसे हरियाणा में पुलिस भर्ती आदि में 10% क्षैत्रिय आरक्षण और पहले बैच के लिए पांच साल की उम्र में छूट तक का प्रावधान है.
???????? AGNIVEERS : A NEW PATH TOWARDS PERMANENT SERVICE!
— Ravindra Sanyal (@Col_Sanyal) November 18, 2026
The Agniveer journey is evolving, bringing new possibilities and opportunities for those who aspire to serve the nation.
With discussions around a six-year service pathway, including a two-year extension and an opportunity… pic.twitter.com/DP3mtsufK3
पहला बैच कब तक बाहर होगा?
पहले बैच की सेवा चरणों में पूरी होनी है. नौसेना का दल 21 नवंबर, वायुसेना का 21 दिसंबर और थलसेना का 31 दिसंबर को अपनी सेवाएं पूरी कर लेंगे. जानकारी के मुताबिक करीब 18,300 अग्निवीरों की 2027 के अंत तक 4 साल की सेवा पूरी हो रही है. बता दें बीते दिनों सरकार ने अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन देने का भी प्रावधान दिया है.
एक्सटेंशन चुनने पर सेवा निधि का क्या होगा?
हाल ही में सरकार ने बढ़े हुए कार्यकाल के लिए सेवा निधि पैकेज बढ़ाने की बात कही है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सरकार का योगदान अग्निवीर के योगदान का 70% हो सकता है. बता दें कि एक्सटेंशन लेना अनिवार्य नहीं है. ये अग्निवीर की इच्छा पर निर्भर कता है. जो एक्सटेंशन नहीं लेंगे वे चार साल बाद सेवा निधि और आरक्षण जैसे लाभों के साथ बाहर हो जाएंगे.
अग्निवीर योजना क्या है? चार साल की सेवा का पूरा नियम क्या है?
अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने साल 2022 में शुरू की थी. इसके तहत सेना के तीनों अंगों यानी थलसेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती चार साल के लिए की जाती है. इस दौरान अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ देश की सेवा का मौका मिलता है. चार साल की सेवा पूरी होने के बाद अधिकतम 25 फीसदी अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन और सेना की जरूरत के आधार पर नियमित कैडर में शामिल किया जा सकता है. बाकी अग्निवीर सेवा निधि पैकेज और दूसरे घोषित लाभों के साथ सेना से बाहर हो जाते हैं.
2 साल का सेवा विस्तार
सरकार ने अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि सेना में चार साल तक काम करने के दौरान उनके प्रदर्शन का आकलन काफी सकारात्मक रहा है रक्षा बलों की समीक्षा में अग्निवीरों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, काम के प्रति लगन, सैन्य कौशल और आधुनिक तकनीक को समझने की क्षमता बेहतर पाई गई है. सेना का मानना है कि चार साल की ट्रेनिंग और अनुभव हासिल कर चुके इन जवानों को इतनी जल्दी सेवा से बाहर करने के बजाय उनका अनुभव देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसी वजह से सरकार ने पहले चार साल की सेवा पूरी करने वाले और शुरुआती 25 फीसदी चयन में जगह नहीं बना पाने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा का अवसर देने का फैसला किया है. इससे सेना को अनुभवी जवान मिलेंगे और अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का एक और मौका मिलेगा.
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ईवी को बढ़ावा, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था: पंकज कुमार सिंह
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाए जाने के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी अस्पतालों को भी सांस संबंधी बीमारियों से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी।
पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान काफी अच्छा है। सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोग ईवी नीति को अपनाएं और अपने निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलें। कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में आगे भी कदम उठाएगी। दिल्ली की बसों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। बसों को ईवी में बदलना सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य है और दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में आगे बढ़ाना प्राथमिकता है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पीयूसी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए एक लाख रुपए का अनुदान दिया है। संबंधित लोगों से व्यवस्था को अपडेट करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में समयसीमा तय करने पर भी काम किया जाएगा, ताकि पीयूसी के माध्यम से वाहनों की जांच बेहतर तरीके से हो सके। वाहनों की नियमित जांच और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों से दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में मदद मिलेगी।
प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की अस्पतालों में बढ़ती जरूरतों को लेकर पूछे गए सवाल पर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहता है। अक्टूबर से ही अस्पतालों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए थे। सभी जगह बेड, डॉक्टर और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सांस लेने में परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को नेबुलाइजेशन और राहत देने वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए पर्याप्त दवाएं और बेड अस्पतालों में उपलब्ध हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता, विशेषकर महिलाओं और परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी।
पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली को साफ-सुथरा बनाना केवल सरकार की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने माना कि प्रदूषण की समस्या को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। पहले बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है, इसलिए इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से नीतियां बनाकर लगातार काम करना होगा। उन्होंने सर्दियों और दिवाली के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति का भी जिक्र किया। मंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले बीएस-4 वाहनों की फिटनेस और उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कुछ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इन वाहनों से प्रदूषण में और बढ़ोतरी हो सकती है। आगे इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी।
--आईएएनएस
पीएसके
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