बिहार में लागू होंगे नए Building Bye Laws, 10 मीटर तक के मकानों को त्वरित मंजूरी
बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लागू किए जाने वाले नए भवन उपनियमों से नागरिकों को कम लागत पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह बिहार भवन उपनियम, 2026 को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 के पुराने नियमों का स्थान नए उपनियम लेंगे।
मिश्रा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘बिहार सरकार ने 2014 के भवन उपनियमों में व्यापक संशोधन किए हैं। पहले भवनों के नक्शे की मंजूरी और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने में काफी समय लगता था। कारोबार में सुगमता और जीवनयापन में सुगमता के तहत इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
इसका उद्देश्य नागरिकों को काफी कम लागत पर बेहतर सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को तैयार करने से पहले मंत्रियों के एक विशेष समूह ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया था। इसके बाद समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य में उपलब्ध सीमित भूखंडों पर बेहतर निर्माण को लेकर सुझाव दिए गए थे।
विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि नए उपनियमों के तहत 10 मीटर तक ऊंचाई वाली कम जोखिम वाली इमारतों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित अनुमति दी जाएगी। वहीं, 10 से 24 मीटर ऊंचाई वाली मध्यम जोखिम की इमारतों के लिए सूचीबद्ध तृतीय पक्ष तकनीकी विशेषज्ञों के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली इमारतों के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकाय या सक्षम प्राधिकार की अनुमति आवश्यक होगी।
यह अनुमति 30 दिनों के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2014 के भवन उपनियमों में नक्शे की मंजूरी और निर्माण से पहले स्थानीय शहरी प्राधिकार की ओर से अनिवार्य जांच और औपचारिक स्वीकृति का प्रावधान था।
उन्होंने बताया कि नए नियमों में सभी भूखंडों के लिए तीन का समान आधार फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) निर्धारित किया गया है। पुराने नियमों में एफएआर की सीमा संबंधित सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के प्रकार पर निर्भर करती थी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर खरीदने का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि विमानन संबंधी प्रतिबंधों तथा वैधानिक और सुरक्षा मानकों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा को भी हटाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधान सचिव के अनुसार, नए उपनियमों में आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम पहुंच सड़क की चौड़ाई 3.7 मीटर निर्धारित की गई है। साथ ही, भवनों में पहले की तरह कई तरफ खुली जगह छोड़ने की अनिवार्यता के बजाय केवल एक तरफ सेटबैक का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि भवनों के उपयोग के आधार पर पार्किंग की आवश्यकता को भी मानकीकृत किया गया है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार ने हरित भवनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं।
इसके तहत तीन सितारा प्रमाणित हरित भवनों को पांच प्रतिशत, चार सितारा भवनों को 10 प्रतिशत और पांच सितारा प्रमाणित भवनों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
Iran ने Bahrain में अमेरिकी रडार केंद्र को बनाया निशाना, कई Drone हमले दागे
ईरान ने मंगलवार को फारस की खाड़ी के पार बहरीन में अमेरिकी रडार केंद्र को निशाना बनाकर कई ड्रोन हमले किए। यह हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला था। करीब दो महीने के विराम के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों पर एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं।
बहरीन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने “ईरान के कपटपूर्ण हवाई हमलों” को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालांकि, उसने आने वाले समय में ऐसे और हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि हमले में उसके किसी उपकरण या सैन्य कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने इस बात की पुष्टि की कि विमानवाहक पोत ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में पहुंच गया है। ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में तैनात किया जाने वाला ‘यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश’ और ‘यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन’ के बाद तीसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत है। इसकी तैनाती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग नौ महीने पहले शुरू हुए युद्ध में सभी विकल्प खुले रखे हैं।
ईरान ने पिछले शुक्रवार को बहरीन में अमेरिका के अग्रिम चेतावनी रडार प्रतिष्ठान को निशाना बनाया था। उसने रविवार को बहरीन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर ठिकाने पर रडार प्रणाली पर हमला किया था। ईरान ने कहा था कि उसने ये हमले अमेरिका की ओर से उसके संचार टावर पर किए गए हमलों और ड्रोन निगरानी अभियान के जवाब में किए हैं।
इस बीच, ‘इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ नामक थिंकटैंक के वरिष्ठ ईरानी विश्लेषक हामिदरजा अजीजी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक विश्लेषण में कहा कि जब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ईरान पर सैन्य हमले फिर से शुरू किए जाएं या उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए नाकेबंदी को और सख्त किया जाए, ईरानी नेता भी अब इस बात का आकलन कर रहे होंगे कि “क्या तनाव बढ़ाकर नाकेबंदी को तोड़ना उसे जारी रहने देने को स्वीकार करने की तुलना में कम खर्चीला है?” अजीजी ने लिखा, “दूसरे शब्दों में कहें तो फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा अब केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने का फैसला करते हैं या नहीं।” उन्होंने कहा, “यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या तेहरान इस नतीजे पर पहुंचता है कि संयम बनाए रखने की कीमत, तनाव बढ़ने के जोखिमों से कहीं अधिक हो गई है।”
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