Iran ने Bahrain में अमेरिकी रडार केंद्र को बनाया निशाना, कई Drone हमले दागे
ईरान ने मंगलवार को फारस की खाड़ी के पार बहरीन में अमेरिकी रडार केंद्र को निशाना बनाकर कई ड्रोन हमले किए। यह हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला था। करीब दो महीने के विराम के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों पर एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं।
बहरीन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने “ईरान के कपटपूर्ण हवाई हमलों” को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालांकि, उसने आने वाले समय में ऐसे और हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि हमले में उसके किसी उपकरण या सैन्य कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने इस बात की पुष्टि की कि विमानवाहक पोत ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में पहुंच गया है। ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में तैनात किया जाने वाला ‘यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश’ और ‘यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन’ के बाद तीसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत है। इसकी तैनाती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग नौ महीने पहले शुरू हुए युद्ध में सभी विकल्प खुले रखे हैं।
ईरान ने पिछले शुक्रवार को बहरीन में अमेरिका के अग्रिम चेतावनी रडार प्रतिष्ठान को निशाना बनाया था। उसने रविवार को बहरीन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर ठिकाने पर रडार प्रणाली पर हमला किया था। ईरान ने कहा था कि उसने ये हमले अमेरिका की ओर से उसके संचार टावर पर किए गए हमलों और ड्रोन निगरानी अभियान के जवाब में किए हैं।
इस बीच, ‘इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ नामक थिंकटैंक के वरिष्ठ ईरानी विश्लेषक हामिदरजा अजीजी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक विश्लेषण में कहा कि जब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ईरान पर सैन्य हमले फिर से शुरू किए जाएं या उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए नाकेबंदी को और सख्त किया जाए, ईरानी नेता भी अब इस बात का आकलन कर रहे होंगे कि “क्या तनाव बढ़ाकर नाकेबंदी को तोड़ना उसे जारी रहने देने को स्वीकार करने की तुलना में कम खर्चीला है?” अजीजी ने लिखा, “दूसरे शब्दों में कहें तो फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा अब केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने का फैसला करते हैं या नहीं।” उन्होंने कहा, “यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या तेहरान इस नतीजे पर पहुंचता है कि संयम बनाए रखने की कीमत, तनाव बढ़ने के जोखिमों से कहीं अधिक हो गई है।”
साइबर ठगी और मानव तस्करी रोकने पर EAS देशों में बनी सहमति, भारत भी शामिल
दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में साइबर ठगी के अड्डों में भारतीयों की तस्करी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के अन्य सदस्य देशों ने मंगलवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ सीमा पार सहयोग मजबूत करने, आपराधिक गिरोहों को ध्वस्त करने और मानव तस्करी के पीड़ितों की रक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 से 17 नवंबर तक फिलीपीन की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान मनीला में 21वें ईएएस में हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर “ऑनलाइन धोखाधड़ी में संलिप्त अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों से बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता” व्यक्त की।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2005 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है जो दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के 11 सदस्य देशों और आठ साझेदार देशों- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका को एक साथ लाया जाता है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम का क्षेत्रीय संगठन है। फिलीपीन इस वर्ष आसियान और ईएएस, दोनों की अध्यक्षता कर रहा है।
मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में कानून प्रवर्तन, वित्तीय और दूरसंचार एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया गया। इसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त जांच और ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित धन का पता लगाने तथा उसे बरामद करने के लिए कार्रवाई शामिल हैं। बयान में मानवाधिकारों और कानून के शासन को कायम रखते हुए साइबर ठगी के अड्डों में तस्करी कर लाए गए लोगों की पहचान करने, उनकी रक्षा करने और उनकी ‘‘सुरक्षित तथा समय पर स्वदेश वापसी’’ सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मजबूत करने की भी अपील की गई।
भारत के लिए यह मुद्दा उन नागरिकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है, जिन्हें नौकरी के फर्जी प्रस्तावों का लालच देकर विदेश ले जाया गया और साइबर ठगी के अड्डों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। भारत में इस समस्या की गंभीरता का पता फरवरी में संसद में सरकार की ओर से दिए गए एक लिखित जवाब से चलता है जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच कंबोडिया, लाओस और म्यांमा के साइबर ठगी के अड्डों से 6,998 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। माना जाता है कि इनमें से कई लोग कुख्यात ‘केके पार्क’ परिसर में संचालित साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के शिकार थे।
हालांकि, भागने वालों में कथित तौर पर इन गतिविधियों में शामिल लोग भी थे। मार्च 2025 में भारत अपने 549 नागरिकों को स्वदेश वापस लाया था। इन लोगों को विदेश में नौकरी के फर्जी प्रस्तावों का लालच देकर म्यांमा-थाईलैंड सीमा के पास स्थित साइबर अपराध अड्डों में तस्करी कर ले जाया गया था।
कंबोडिया, लाओस, फिलीपीन और मलेशिया में भी इस तरह के साइबर ठगी के अड्डे होने की खबरें आई हैं। मंगलवार को जारी ईएएस के बयान में कहा गया कि आपराधिक गिरोह अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्तीय मंचों का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। बयान में इन गतिविधियों के मानवीय दुष्परिणामों को भी रेखांकित किया गया।
ईएएस में शामिल देशों ने इस नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करने के लिए अपने कानून प्रवर्तन, वित्तीय, दूरसंचार और नियामक प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने खतरों के आकलन और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ साइबर ठगी के अड्डो को नष्ट करने के लिए संबंधित देशों के प्राधिकरणों के बीच सहयोग मजबूत करने का भी आह्वान किया।
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