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सीएम धामी ने की डिजिटल स्व-गणना, प्रदेशवासियों से जनगणना-2027 में भाग लेने की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की. मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सहभागिता की. उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है. पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपयोगी होती है. इससे विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है. ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा से नागरिक अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं. इससे जनगणना प्रक्रिया में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ ही सूचनाओं के संकलन में सुगमता आएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रदेशवासियों से निर्धारित अवधि में स्व-गणना करने तथा जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की सहभागिता से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे.

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तराखण्ड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है. इसके बाद 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी.

इस अवसर पर सचिव जनगणना दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड मती इवा आशीष वास्तव, संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, राजू कुमार बनवारी एवं सहायक निदेशक संजीव कुमार उपस्थित रहे.

 

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Explainer: इजरायल में चुनाव के बाद भी क्यों नहीं बन पाई सरकार? नेतन्याहू की मांग, आइजनकोट की चुनौती और...

Israel Election 2026: इजरायल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार पर सियासी खींचतान जारी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं लेकिन फिर भी वह अभी बहुमत से दूर है. दूसरी तरफ विपक्ष के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो मिली है लेकिन उनके सामने भी 61 सांसदों का समर्थन जुटाना आसान नहीं दिख रहा है.

इस बीच सोमवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की मांग रखी है. उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और दूसरी चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी सरकार जरूरी है जिसमें इजरायल को यहूदी राष्ट्र मानने वाली सभी पार्टियां शामिल हों. 

इजरायल में कब हुए चुनाव और किसे कितनी सीटें मिलीं?

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को संसद के लिए चुनाव हुए थे. यहां संसद में कुल 120 सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए. चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली हैं. उसके साथ गठबंधन दलों को मिलाकर कुल 53 सीटें हो रही हैं. उधर, गादी आइजनकोट की याशर पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 48 सीटें मिलीं. इसके अलावा अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के खाते में 19 सीटें आईं हैं.

गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा 

इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने 8 नवंबर को याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है. राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से 67 सांसदों ने आइजनकोट के नाम की सिफारिश की थी जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया है. बता दें 7 सांसदों ने किसी के नाम की सिफारिश नहीं की थी.

कौन हैं गादी आइजनकोट, जिन्हें मिला सरकार बनाने का मौका?

गादी आइजनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं. वह याशर पार्टी के नेता हैं और नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में गिने जाते हैं. बता दें आइजनकोट ने चुनाव में राष्ट्रीय एकता और सरकार में बदलाव का मुद्दा उठाया था. उनका कहना है कि नई सरकार को देश के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. वह सैन्य सेवा के मामले में भी सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने की बात करते रहे हैं.

हरेदी पार्टियां कौन हैं, जिनके बिना सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है?

इजरायल की राजनीति में हरेदी समुदाय की धार्मिक पार्टियों की भूमिका काफी अहम है. दरअसल, हरेदी यहूदी समुदाय को आम तौर पर अति-रूढ़िवादी या कट्टर धार्मिक यहूदी समुदाय कहा जाता है. ये पार्टियां धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्थानों को सरकारी सहायता और सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दों पर खास रुख रखती हैं. हरेदी पार्टियों के पास कुल 13 सीटें हैं. इनमें यूनाइटेड टोरा जूडिज्म की सात और शास की छह सीटें शामिल हैं.

सेना में भर्ती का मुद्दा सरकार गठन में सबसे बड़ी अड़चन क्यों?

इजरायल में सैन्य सेवा को आम तौर पर नागरिकों की जिम्मेदारी माना जाता है. लेकिन हरेदी समुदाय के कई पुरुष धार्मिक संस्थानों में टोरा का अध्ययन करने के आधार पर सैन्य सेवा से छूट या स्थगन की मांग करते हैं. लंबे समय से इस समुदाय के लिए सैन्य भर्ती में विशेष व्यवस्था रही है. लेकिन इस व्यवस्था को लेकर इजरायल में विवाद बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सेना की जरूरतों के बीच सरकार पर इस मामले में स्पष्ट कानून बनाने का दबाव है. 

आइजनकोट सभी के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था के पक्षधर

आइजनकोट सभी के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था के पक्षधर हैं. वहीं, हरेदी दल चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा लेने वाले युवाओं को सैन्य सेवा से राहत देने वाली व्यवस्था कानून के जरिए सुरक्षित की जाए. यही वजह है कि आइजनकोट के लिए इन पार्टियों का समर्थन हासिल करना आसान नहीं है. उन्हें बहुमत के लिए इन दलों की जरूरत है लेकिन उनकी मांगें मानने पर अपने चुनावी वादों से पीछे हटने का सवाल खड़ा हो सकता है.

आगे क्या होगा? क्या इजरायल में फिर चुनाव हो सकते हैं?

इजरायल के कानून के मुताबिक आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है. जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है. शुरुआती समयसीमा 6 दिसंबर तक है और विस्तार मिलने पर यह 20 दिसंबर तक जा सकती है. अगर आइजनकोट बहुमत जुटाने में सफल नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं. ऐसे में नेतन्याहू को भी दोबारा कोशिश करने का अवसर मिल सकता है.

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