Explainer: इजरायल में चुनाव के बाद भी क्यों नहीं बन पाई सरकार? नेतन्याहू की मांग, आइजनकोट की चुनौती और...
Israel Election 2026: इजरायल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार पर सियासी खींचतान जारी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं लेकिन फिर भी वह अभी बहुमत से दूर है. दूसरी तरफ विपक्ष के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो मिली है लेकिन उनके सामने भी 61 सांसदों का समर्थन जुटाना आसान नहीं दिख रहा है.
इस बीच सोमवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की मांग रखी है. उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और दूसरी चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी सरकार जरूरी है जिसमें इजरायल को यहूदी राष्ट्र मानने वाली सभी पार्टियां शामिल हों.
ממשלת אחדות לאומית היא הממשלה היחידה שיכולה להתמודד עם האתגרים שבפנינו. כדי לעשות זאת היא צריכה לכלול את כל המפלגות שרואות במדינת ישראל את מדינתו של העם היהודי.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 16, 2026
בכל ממשלה שתוקם, אנחנו נלך יחד עם שותפינו החרדים ונסדיר בחוק מוסכם איתם את מעמד לומדי התורה.
इजरायल में कब हुए चुनाव और किसे कितनी सीटें मिलीं?
इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को संसद के लिए चुनाव हुए थे. यहां संसद में कुल 120 सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए. चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली हैं. उसके साथ गठबंधन दलों को मिलाकर कुल 53 सीटें हो रही हैं. उधर, गादी आइजनकोट की याशर पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 48 सीटें मिलीं. इसके अलावा अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के खाते में 19 सीटें आईं हैं.
गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा
इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने 8 नवंबर को याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा है. राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से 67 सांसदों ने आइजनकोट के नाम की सिफारिश की थी जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया है. बता दें 7 सांसदों ने किसी के नाम की सिफारिश नहीं की थी.
कौन हैं गादी आइजनकोट, जिन्हें मिला सरकार बनाने का मौका?
गादी आइजनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं. वह याशर पार्टी के नेता हैं और नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में गिने जाते हैं. बता दें आइजनकोट ने चुनाव में राष्ट्रीय एकता और सरकार में बदलाव का मुद्दा उठाया था. उनका कहना है कि नई सरकार को देश के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. वह सैन्य सेवा के मामले में भी सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने की बात करते रहे हैं.
हरेदी पार्टियां कौन हैं, जिनके बिना सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है?
इजरायल की राजनीति में हरेदी समुदाय की धार्मिक पार्टियों की भूमिका काफी अहम है. दरअसल, हरेदी यहूदी समुदाय को आम तौर पर अति-रूढ़िवादी या कट्टर धार्मिक यहूदी समुदाय कहा जाता है. ये पार्टियां धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्थानों को सरकारी सहायता और सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दों पर खास रुख रखती हैं. हरेदी पार्टियों के पास कुल 13 सीटें हैं. इनमें यूनाइटेड टोरा जूडिज्म की सात और शास की छह सीटें शामिल हैं.
सेना में भर्ती का मुद्दा सरकार गठन में सबसे बड़ी अड़चन क्यों?
इजरायल में सैन्य सेवा को आम तौर पर नागरिकों की जिम्मेदारी माना जाता है. लेकिन हरेदी समुदाय के कई पुरुष धार्मिक संस्थानों में टोरा का अध्ययन करने के आधार पर सैन्य सेवा से छूट या स्थगन की मांग करते हैं. लंबे समय से इस समुदाय के लिए सैन्य भर्ती में विशेष व्यवस्था रही है. लेकिन इस व्यवस्था को लेकर इजरायल में विवाद बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सेना की जरूरतों के बीच सरकार पर इस मामले में स्पष्ट कानून बनाने का दबाव है.
आइजनकोट सभी के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था के पक्षधर
आइजनकोट सभी के लिए सैन्य या राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था के पक्षधर हैं. वहीं, हरेदी दल चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा लेने वाले युवाओं को सैन्य सेवा से राहत देने वाली व्यवस्था कानून के जरिए सुरक्षित की जाए. यही वजह है कि आइजनकोट के लिए इन पार्टियों का समर्थन हासिल करना आसान नहीं है. उन्हें बहुमत के लिए इन दलों की जरूरत है लेकिन उनकी मांगें मानने पर अपने चुनावी वादों से पीछे हटने का सवाल खड़ा हो सकता है.
Benjamin Netanyahu’s office is under investigation over allegations that it fabricated an Arab vote-buying scandal to undermine the election, in which Netanyahu lost his majority in the Knesset, according to Channel 12.
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 15, 2026
Netanyahu’s chief of staff reportedly tipped off police… pic.twitter.com/wkWvwiAKZa
आगे क्या होगा? क्या इजरायल में फिर चुनाव हो सकते हैं?
इजरायल के कानून के मुताबिक आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है. जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है. शुरुआती समयसीमा 6 दिसंबर तक है और विस्तार मिलने पर यह 20 दिसंबर तक जा सकती है. अगर आइजनकोट बहुमत जुटाने में सफल नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं. ऐसे में नेतन्याहू को भी दोबारा कोशिश करने का अवसर मिल सकता है.
युवा कौशल महोत्सव में सीएम धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा- राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री CM Dhami इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री ने सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. साथ ही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 के 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री ने आईटीआई में राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विभागीय पोर्टल विकसित करने में सराहनीय योगदान देने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का आयोजन प्रदेश के युवाओं की मेहनत, प्रतिभा, कौशल और सामर्थ्य के सम्मान का अवसर है. उत्तराखण्ड के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की विशिष्ट पहचान स्थापित की है. यदि युवाओं को उचित प्रशिक्षण, अवसर और बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाए तो वे विश्व के किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि चीन के शंघाई में सितंबर 2026 में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 सिल्वर मेडल और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल किए तथा प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया. यह वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस उपलब्धि में उत्तराखण्ड के दो प्रतिभाशाली युवाओं सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने दोनों प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी युवा केवल संसाधनों अथवा अवसरों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने से वंचित न रहे. युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी उद्देश्य से राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने तथा उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर यह प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिले, जिनमें वर्तमान समय में कुशल मानव संसाधन की अधिक मांग है. सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षित 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना इसी दिशा में सरकार के प्रयासों की सार्थक परिणति है. यह उपलब्धि केवल युवाओं को रोजगार मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण से रोजगार तक पहुंचने की एक प्रभावी व्यवस्था का उदाहरण भी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 100 से अधिक युवा विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर उत्तराखण्ड का नाम रोशन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी पाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा केवल जॉब सीकर न बनें, बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं. इसके लिए प्रदेश में स्टार्टअप नीति लागू की गई है. नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है. युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को ऋण एवं सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आर्थिक संसाधनों का अभाव उनके सपनों और नवाचार की राह में बाधा न बने.
उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में युवा आयोग के गठन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. इसके माध्यम से युवा राज्य की नीतियों और विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में दोबारा खड़े होने का आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं. इसी दृष्टिकोण से राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है. खेल अवस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकारी सेवाओं में अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के युवा खेलों के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं आम हो गई थीं. इससे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का व्यवस्था से विश्वास कमजोर हुआ था. अनेक अभ्यर्थियों के माता-पिता अपनी जीवनभर की जमा पूंजी और मेहनत अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते थे, लेकिन नकल माफियाओं के कारण उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ अन्याय होता था.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. इसी संकल्प को धरातल पर उतारते हुए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और आज प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही हैं. युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के केवल योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयनित होने का अवसर मिल रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में लगभग 55 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं, जिनमें से पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है. यह आंकड़ा केवल नियुक्तियों की संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं की मेहनत, योग्यता और सरकार की स्पष्ट नीति एवं दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है. भारत की युवा शक्ति इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. देश की लगभग 65 प्रतिशत युवा आबादी अपनी ऊर्जा, नवाचार, कौशल और सामर्थ्य से विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान दे सकती है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के युवा भी इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत सहयोगी के रूप में उनके साथ खड़ी है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा और कौशल के आधार पर आगे बढ़े तथा उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प में सहभागी बने.
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री खजान दास, सचिव सी. रविशंकर, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षक, सम्मानित प्रतिभागी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.
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