40 साल पुराने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, 2200 से ज्यादा ट्रेनें नए PRS पर शिफ्ट; यात्रियों को क्या होगा फायदा?
New Railway Reservation System: रेलवे टिकट बुक कराने से लेकर उसे कैंसिल करने और सीटों की उपलब्धता जानने तक की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. भारतीय रेलवे ने अपने करीब 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को आधुनिक बनाने का काम तेज कर दिया है. इसके तहत अब तक 2,200 से ज्यादा ट्रेनों को अपग्रेडेड PRS पर शिफ्ट किया जा चुका है. इस बदलाव से टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, वेटिंग लिस्ट और ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 30 अक्टूबर 2026 तक 2,200 से ज्यादा ट्रेनों को नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पर माइग्रेट किया जा चुका है. इस नए सिस्टम को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) विकसित कर रहा है. रेलवे ने अगस्त 2026 में ट्रेनों को नए सिस्टम पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसका उद्देश्य पुराने रिजर्वेशन सिस्टम की जगह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना और टिकट बुकिंग से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाना है.
क्या है PRS और कैसे करता है काम?
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS रेलवे का कंप्यूटर आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम है. इसके जरिए यात्री आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टिकट में बदलाव या उसे कैंसिल भी कर सकते हैं. इसके अलावा सीटों की उपलब्धता, वेटिंग लिस्ट, RAC स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट और यात्रियों से जुड़ी पूछताछ का काम भी इसी सिस्टम के जरिए होता है. भारतीय रेलवे ने 1986 में इस सिस्टम की शुरुआत की थी. पिछले करीब चार दशकों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं. अब रेलवे इसे नई तकनीक के साथ अपग्रेड कर रहा है.
यात्रियों को मिलेंगे ये फायदे
नए PRS के लागू होने से टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन से जुड़ी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी. अलग-अलग ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता और रिजर्वेशन से जुड़ी जानकारी बेहतर तरीके से मैनेज की जा सकेगी. इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन, वेटिंग लिस्ट और रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी सुधार की उम्मीद है.
क्या अब आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट?
नए सिस्टम पर ट्रेनों के शिफ्ट होने का मतलब यह नहीं है कि यात्रियों को अब आसानी से कंफर्म टिकट मिलने लगेगा. PRS अपग्रेड होने से ट्रेनों में सीटों या बर्थ की संख्या नहीं बढ़ती. कंफर्म टिकट मिलना ट्रेन की क्षमता, यात्रियों की मांग, उपलब्ध सीटों, कोटे और यात्रा की तारीख पर निर्भर करता है.
ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी रेलवे का जोर
भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की थी. फिलहाल ट्रेन टिकटों की कुल मांग का करीब 89 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा हो रहा है. वहीं, IRCTC भी पीक आवर्स के दौरान वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी दिक्कतों को कम करने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. इस तरह रेलवे का नया PRS सिस्टम यात्रियों के लिए रिजर्वेशन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम बदलाव है. हालांकि, इसका वास्तविक फायदा सिस्टम के पूरी तरह लागू होने और उसकी कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा.
दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. इसका कुल रूट नेटवर्क करीब 70,117 किलोमीटर लंबा है. रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान आता है. वहीं, एशिया में चीन के बाद भारतीय रेलवे दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. विद्युतीकरण के मामले में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का करीब 99.6 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है. भारतीय रेलवे में 12 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिससे यह देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल है.
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UP Election 2027: OBC वोट बैंक पर BJP और अखिलेश की नजर, कुर्मी से राजभर तक किसका कितना असर?
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछने लगी है. इस बार भी सत्ता की लड़ाई केवल हिंदू-मुस्लिम या सवर्ण-दलित समीकरण तक सीमित नहीं रहने वाली. चुनाव में एक ऐसा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर है. यह है गैर-यादव पिछड़ी जातियों का वोट बैंक. जी हां ओबीसी वोट बैंक पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं. आइए जानते हैं ये कौन सी पिछड़ी जातियां हैं और इनका यूपी विधानसभा बनाने में कितना योगदान हो सकता है.
इन OBC पर दलों की नजर
उत्तर प्रदेश में गैर यादव पिछड़ी जातियों की बात की जाए तो इसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप और प्रजापति जैसे समुदाय शामिल हैं. ये सभी जातियां अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती हैं. यही कारण है कि प्रदेश के चुनाव में इन जातियों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से पूर जोर कोशिशें की जाती हैं.
2014 से 2022 तक बीजेपी की चुनावी सफलता में इन समुदायों के बड़े हिस्से का समर्थन अहम रहा. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सामाजिक समूह के एक हिस्से का रुझान विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर बढ़ा. अब अखिलेश यादव PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए इस बदलाव को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहते हैं. दूसरी ओर बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को बचाने और उसमें नए समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.
कितना बड़ा है गैर-यादव OBC वोट बैंक?
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं. राज्य में जातिवार जनगणना के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. 2001 में बनी उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय समिति के आकलन में OBC आबादी करीब 43.13 प्रतिशत बताई गई थी. इस आकलन में यादवों की हिस्सेदारी लगभग 19.4 प्रतिशत और कुर्मियों की करीब 7.46 प्रतिशत मानी गई थी. ये पुराने अनुमान हैं, इन्हें मौजूदा जनसंख्या का सटीक आंकड़ा नहीं माना जा सकता.
गैर-यादव OBC कोई एक संगठित जाति समूह नहीं है. अलग-अलग समुदायों की आबादी, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं. कुर्मी समाज का प्रभाव अवध और मध्य यूपी के कई इलाकों में है. मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदाय पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में मौजूद हैं. निषाद, मल्लाह और केवट समुदाय नदी किनारे के इलाकों में महत्वपूर्ण हैं, जबकि राजभर समुदाय का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल में माना जाता है.
यही विविधता इस वोट बैंक को राजनीतिक रूप से अहम बनाती है. अलग-अलग सीटों पर छोटी-छोटी जातियों का समर्थन भी जीत-हार का अंतर बदल सकता है.
कौन-सी जातियां किस इलाके में हैं निर्णायक?
गैर-यादव OBC में कुर्मी समाज को सबसे प्रभावशाली समुदायों में गिना जाता है. महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में कुर्मी मतदाताओं की भूमिका कई सीटों पर अहम हो सकती है. बीजेपी ने इस समुदाय के नेताओं को संगठन और सरकार में जगह दी है। अपना दल (सोनेलाल) भी कुर्मी-पटेल राजनीति का प्रमुख चेहरा है.
मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदायों की मौजूदगी मध्य यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में है. इन समुदायों के नेताओं को टिकट देना और संगठन में प्रतिनिधित्व देना दोनों दलों की रणनीति का हिस्सा है.
निषाद, मल्लाह और केवट समुदाय गंगा और दूसरी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक महत्व रखते हैं. वहीं राजभर समुदाय गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और आसपास की सीटों पर प्रभाव डाल सकता है. पाल-बघेल, कश्यप, प्रजापति और तेली-साहू जैसे समुदाय भी अलग-अलग इलाकों में चुनावी समीकरण का हिस्सा हैं.
2014 के बाद बीजेपी ने कैसे बनाया गैर-यादव OBC फॉर्मूला?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का यादव-मुस्लिम समीकरण मजबूत माना जाता रहा. बीजेपी ने इस आधार से बाहर मौजूद पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई. पार्टी ने केवल बड़े OBC नेताओं को आगे नहीं किया, बल्कि छोटे समुदायों के नेताओं को भी संगठन और सरकार में जगह देने की कोशिश की.
अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा रहे. कल्याणकारी योजनाओं, बूथ स्तर के संगठन और हिंदुत्व के व्यापक राजनीतिक संदेश के साथ बीजेपी ने गैर-यादव OBC समुदायों में अपना आधार मजबूत किया.
2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन में इस सामाजिक गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण रही. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी की. हालांकि, इसी दौरान कुछ पिछड़े वर्ग के नेताओं ने प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर असंतोष भी जताया.
2024 में बीजेपी के वोट बैंक में कैसे लगी सेंध?
2024 के लोकसभा चुनाव ने गैर-यादव OBC राजनीति में बदलाव के संकेत दिए. समाजवादी पार्टी ने अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को टिकट और संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की. जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान का मुद्दा भी विपक्ष के प्रचार का अहम हिस्सा बना.
CSDS-Lokniti के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, 2024 में गैर-यादव OBC के बीच NDA को 59 प्रतिशत और INDIA गठबंधन को 34 प्रतिशत समर्थन मिला. कुर्मी-कोइरी समूह में NDA का समर्थन 61 प्रतिशत और INDIA गठबंधन का 34 प्रतिशत रहा. 2019 के सर्वे में इन समूहों के बीच NDA का समर्थन क्रमशः करीब 74 और 81 प्रतिशत था. यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन में गिरावट के संकेत मिले.
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा गैर-यादव OBC वोट बैंक विपक्ष के साथ चला गया. 2024 में भी इस समूह के बड़े हिस्से ने NDA का समर्थन किया. लेकिन विपक्ष के लिए यह बदलाव राजनीतिक अवसर जरूर बना.
अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला क्या है?
अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश की है. इस रणनीति का उद्देश्य केवल यादव मतदाताओं पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग पिछड़ी जातियों, दलित समुदायों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना है.
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने टिकट बंटवारे में इस रणनीति को दिखाने की कोशिश की. पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी और दूसरी पिछड़ी जातियों के नेताओं को मौका दिया. सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर छह सीटें हासिल कीं.
अब 2027 के लिए पार्टी गैर-यादव OBC समुदायों में संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे नेताओं की मौजूदगी को इसी सामाजिक विस्तार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी की चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में मिला समर्थन विधानसभा चुनाव तक भी कायम रहे.
बीजेपी की तैयारी: 75 OBC समूहों तक पहुंचने की रणनीति
2024 के नतीजों के बाद बीजेपी ने भी पिछड़े वर्गों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है. जून 2026 में यूपी बीजेपी के OBC मोर्चा ने राज्य के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक पहुंचने के लिए अभियान की योजना सामने रखी थी. इसका मकसद बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना और विपक्ष के PDA अभियान का मुकाबला करना है.
पार्टी ने कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को दिसंबर 2025 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया. वहीं अगस्त 2026 में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया. बीजेपी अपने सहयोगी दलों के जरिए भी जातीय समीकरण साधना चाहती है. अपना दल (सोनेलाल) कुर्मी समाज, निषाद पार्टी निषाद-मल्लाह समुदाय और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है. ये दल 2022 के चुनाव में अलग-अलग गठबंधनों में थे, लेकिन अब बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ हैं.
2027 में किसके सामने क्या चुनौती?
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने गैर-यादव OBC गठबंधन को बनाए रखने की है. उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन समुदायों ने पिछले चुनावों में उसका साथ दिया, वे फिर से उसके पक्ष में मतदान करें. इसके लिए जातीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और सहयोगी दलों की भूमिका अहम होगी.
समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती PDA को नारे से आगे ले जाकर मजबूत संगठन और भरोसेमंद सामाजिक गठबंधन में बदलने की है. उसे गैर-यादव पिछड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाना होगा कि सत्ता में आने पर उन्हें वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी.
यानी 2027 का चुनाव केवल जातियों की संख्या का मुकाबला नहीं होगा. असली लड़ाई इस बात की होगी कि कौन-सा दल अलग-अलग समुदायों की स्थानीय आकांक्षाओं, प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ पाता है. यही गैर-यादव OBC वोट बैंक यूपी की सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
नोट: यूपी में जातिवार जनगणना के नए आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए जातियों की आबादी के प्रतिशत को अनुमान के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है. CSDS-Lokniti के 2024 पोस्ट-पोल आंकड़ों में NDA का समर्थन अन्य OBC समूहों में 59% और कुर्मी-कोइरी समूह में 61% था. इन्हें पूरे गैर-यादव OBC समुदाय का एकसमान मतदान व्यवहार नहीं समझना चाहिए.
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