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UP Election 2027: OBC वोट बैंक पर BJP और अखिलेश की नजर, कुर्मी से राजभर तक किसका कितना असर?

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछने लगी है. इस बार भी सत्ता की लड़ाई केवल हिंदू-मुस्लिम या सवर्ण-दलित समीकरण तक सीमित नहीं रहने वाली. चुनाव में एक ऐसा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर है. यह है गैर-यादव  पिछड़ी जातियों का वोट बैंक. जी हां ओबीसी वोट बैंक पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं. आइए जानते हैं ये कौन सी पिछड़ी जातियां हैं और इनका यूपी विधानसभा बनाने में कितना योगदान हो सकता है.

इन OBC पर दलों की नजर

उत्तर प्रदेश में गैर यादव पिछड़ी जातियों की बात की जाए तो इसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप और प्रजापति जैसे समुदाय शामिल हैं. ये सभी जातियां अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती हैं. यही कारण है कि प्रदेश के चुनाव में इन जातियों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से पूर जोर कोशिशें की जाती हैं. 

2014 से 2022 तक बीजेपी की चुनावी सफलता में इन समुदायों के बड़े हिस्से का समर्थन अहम रहा. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सामाजिक समूह के एक हिस्से का रुझान विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर बढ़ा. अब अखिलेश यादव PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए इस बदलाव को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहते हैं. दूसरी ओर बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को बचाने और उसमें नए समुदायों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.

कितना बड़ा है गैर-यादव OBC वोट बैंक?

उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं. राज्य में जातिवार जनगणना के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. 2001 में बनी उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय समिति के आकलन में OBC आबादी करीब 43.13 प्रतिशत बताई गई थी. इस आकलन में यादवों की हिस्सेदारी लगभग 19.4 प्रतिशत और कुर्मियों की करीब 7.46 प्रतिशत मानी गई थी. ये पुराने अनुमान हैं, इन्हें मौजूदा जनसंख्या का सटीक आंकड़ा नहीं माना जा सकता.

गैर-यादव OBC कोई एक संगठित जाति समूह नहीं है. अलग-अलग समुदायों की आबादी, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं. कुर्मी समाज का प्रभाव अवध और मध्य यूपी के कई इलाकों में है. मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदाय पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में मौजूद हैं. निषाद, मल्लाह और केवट समुदाय नदी किनारे के इलाकों में महत्वपूर्ण हैं, जबकि राजभर समुदाय का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल में माना जाता है.

यही विविधता इस वोट बैंक को राजनीतिक रूप से अहम बनाती है. अलग-अलग सीटों पर छोटी-छोटी जातियों का समर्थन भी जीत-हार का अंतर बदल सकता है.

कौन-सी जातियां किस इलाके में हैं निर्णायक?

गैर-यादव OBC में कुर्मी समाज को सबसे प्रभावशाली समुदायों में गिना जाता है. महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में कुर्मी मतदाताओं की भूमिका कई सीटों पर अहम हो सकती है. बीजेपी ने इस समुदाय के नेताओं को संगठन और सरकार में जगह दी है। अपना दल (सोनेलाल) भी कुर्मी-पटेल राजनीति का प्रमुख चेहरा है.

मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदायों की मौजूदगी मध्य यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में है. इन समुदायों के नेताओं को टिकट देना और संगठन में प्रतिनिधित्व देना दोनों दलों की रणनीति का हिस्सा है.

निषाद, मल्लाह और केवट समुदाय गंगा और दूसरी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक महत्व रखते हैं. वहीं राजभर समुदाय गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और आसपास की सीटों पर प्रभाव डाल सकता है. पाल-बघेल, कश्यप, प्रजापति और तेली-साहू जैसे समुदाय भी अलग-अलग इलाकों में चुनावी समीकरण का हिस्सा हैं.

2014 के बाद बीजेपी ने कैसे बनाया गैर-यादव OBC फॉर्मूला?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का यादव-मुस्लिम समीकरण मजबूत माना जाता रहा. बीजेपी ने इस आधार से बाहर मौजूद पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई. पार्टी ने केवल बड़े OBC नेताओं को आगे नहीं किया, बल्कि छोटे समुदायों के नेताओं को भी संगठन और सरकार में जगह देने की कोशिश की.

अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा रहे. कल्याणकारी योजनाओं, बूथ स्तर के संगठन और हिंदुत्व के व्यापक राजनीतिक संदेश के साथ बीजेपी ने गैर-यादव OBC समुदायों में अपना आधार मजबूत किया.

2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन में इस सामाजिक गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण रही. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी की. हालांकि, इसी दौरान कुछ पिछड़े वर्ग के नेताओं ने प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर असंतोष भी जताया.

2024 में बीजेपी के वोट बैंक में कैसे लगी सेंध?

2024 के लोकसभा चुनाव ने गैर-यादव OBC राजनीति में बदलाव के संकेत दिए. समाजवादी पार्टी ने अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को टिकट और संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की. जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान का मुद्दा भी विपक्ष के प्रचार का अहम हिस्सा बना.

CSDS-Lokniti के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, 2024 में गैर-यादव OBC के बीच NDA को 59 प्रतिशत और INDIA गठबंधन को 34 प्रतिशत समर्थन मिला. कुर्मी-कोइरी समूह में NDA का समर्थन 61 प्रतिशत और INDIA गठबंधन का 34 प्रतिशत रहा. 2019 के सर्वे में इन समूहों के बीच NDA का समर्थन क्रमशः करीब 74 और 81 प्रतिशत था. यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन में गिरावट के संकेत मिले.

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा गैर-यादव OBC वोट बैंक विपक्ष के साथ चला गया. 2024 में भी इस समूह के बड़े हिस्से ने NDA का समर्थन किया. लेकिन विपक्ष के लिए यह बदलाव राजनीतिक अवसर जरूर बना.

अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला क्या है?

अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश की है. इस रणनीति का उद्देश्य केवल यादव मतदाताओं पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग पिछड़ी जातियों, दलित समुदायों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना है.

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने टिकट बंटवारे में इस रणनीति को दिखाने की कोशिश की. पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी और दूसरी पिछड़ी जातियों के नेताओं को मौका दिया. सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर छह सीटें हासिल कीं.

अब 2027 के लिए पार्टी गैर-यादव OBC समुदायों में संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे नेताओं की मौजूदगी को इसी सामाजिक विस्तार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी की चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में मिला समर्थन विधानसभा चुनाव तक भी कायम रहे.

बीजेपी की तैयारी: 75 OBC समूहों तक पहुंचने की रणनीति

2024 के नतीजों के बाद बीजेपी ने भी पिछड़े वर्गों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है. जून 2026 में यूपी बीजेपी के OBC मोर्चा ने राज्य के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक पहुंचने के लिए अभियान की योजना सामने रखी थी. इसका मकसद बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना और विपक्ष के PDA अभियान का मुकाबला करना है.

पार्टी ने कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को दिसंबर 2025 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया. वहीं अगस्त 2026 में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया. बीजेपी अपने सहयोगी दलों के जरिए भी जातीय समीकरण साधना चाहती है. अपना दल (सोनेलाल) कुर्मी समाज, निषाद पार्टी निषाद-मल्लाह समुदाय और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है. ये दल 2022 के  चुनाव में अलग-अलग गठबंधनों में थे, लेकिन अब बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ हैं.

2027 में किसके सामने क्या चुनौती?

बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने गैर-यादव OBC गठबंधन को बनाए रखने की है. उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन समुदायों ने पिछले चुनावों में उसका साथ दिया, वे फिर से उसके पक्ष में मतदान करें. इसके लिए जातीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और सहयोगी दलों की भूमिका अहम होगी. 

समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती PDA को नारे से आगे ले जाकर मजबूत संगठन और भरोसेमंद सामाजिक गठबंधन में बदलने की है. उसे गैर-यादव पिछड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाना होगा कि सत्ता में आने पर उन्हें वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी.

यानी 2027 का चुनाव केवल जातियों की संख्या का मुकाबला नहीं होगा. असली लड़ाई इस बात की होगी कि कौन-सा दल अलग-अलग समुदायों की स्थानीय आकांक्षाओं, प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ पाता है. यही गैर-यादव OBC वोट बैंक यूपी की सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. 


नोट: यूपी में जातिवार जनगणना के नए आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए जातियों की आबादी के प्रतिशत को अनुमान के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है. CSDS-Lokniti के 2024 पोस्ट-पोल आंकड़ों में NDA का समर्थन अन्य OBC समूहों में 59% और कुर्मी-कोइरी समूह में 61% था. इन्हें पूरे गैर-यादव OBC समुदाय का एकसमान मतदान व्यवहार नहीं समझना चाहिए.

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