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Dhurandhar 2 ने मचाया तूफान, दुनियाभर में गदर 2 को पछाड़ा, अगला निशाना छावा

Dhurandhar 2 box office Day 4: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज भारत और विदेशों में जबरदस्त हिट साबित हुई है. ओपनिंग वीकेंड पर मूवी ने दमदार कमाई कर ली.

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Stock Market Crash India | शेयर बाज़ार में हाहाकार! कुछ ही मिनटों में 8 लाख करोड़ स्वाहा, Sensex 1200+ अंक टूटा, Nifty 22,700 के नीचे

सोमवार को शेयर बाज़ार के मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले, और हफ़्ते की शुरुआत लाल निशान में हुई; इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं और मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक, S&P BSE Sensex 1243.00 अंक गिरकर 73,289.96 पर आ गया, जबकि NSE Nifty50 413.85 अंक गिरकर 22,700.65 पर पहुँच गया।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को अब चौथा हफ़्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा।
 

इसे भी पढ़ें: US-Iran Conflict Update | पश्चिम एशिया महायुद्ध और बढ़ा! Donald Trump का 48 घंटे का अल्टीमेटम और ईरान की 'टोटल शटडाउन' की धमकी | Strait of Hormuz


निवेशकों की संपत्ति कुछ ही मिनटों में लगभग ₹8 लाख करोड़ कम हो गई, क्योंकि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन शुक्रवार के ₹429 लाख करोड़ से गिरकर ₹421 लाख करोड़ पर आ गया।

आज भारतीय शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है?

शुक्रवार की अच्छी बढ़त के बाद, घरेलू शेयर बाज़ार में आज भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। आइए, आज शेयर बाज़ार में आई इस गिरावट के पीछे के पाँच मुख्य कारणों पर एक नज़र डालते हैं:

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव

मध्य-पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि उम्मीद इसके जल्द ही कम होने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को धमकी दी कि अगर पश्चिम एशियाई देश (ईरान) 48 घंटों के भीतर 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' (जलडमरूमध्य) को नहीं खोलता है, तो वे ईरान के ऊर्जा ढाँचे को "पूरी तरह तबाह" कर देंगे। वहीं, तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की अपनी धमकी पर अमल किया, तो 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' को "पूरी तरह से बंद" कर दिया जाएगा।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इज़रायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका-ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर 2,500 मील की मारक क्षमता वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 

रुपया गिरकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचा

ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार, सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 93.8925 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया। इसकी वजह यह चिंता थी कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

US-Iran युद्ध की शुरुआत के बाद से, तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू मुद्रा में लगभग 3% की गिरावट आई है।
 

इसे भी पढ़ें: पश्चिमी देशों में फूट? ईरान ने इज़रायल की ओर दागी मिसाइलें, संदेश लिखा- 'धन्यवाद, स्पेनिश प्रधानमंत्री' | Iran Missile Attack Israel


रुपये की कमज़ोरी शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी नकारात्मक है, क्योंकि इससे विदेशी पूँजी का बहिर्प्रवाह (outflow) और बढ़ सकता है। इसके अलावा, इससे महँगाई का दबाव बढ़ता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और कॉर्पोरेट कमाई तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

कच्चे तेल का झटका एक बड़ी चिंता बन गया है

जैसे-जैसे मध्य पूर्व का युद्ध लंबा खिंच रहा है और तेज़ होता जा रहा है, भारत के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ सामने आने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे यह डर बढ़ गया है कि भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है और उसकी राजकोषीय मज़बूती को नुकसान पहुँच सकता है।

जैसा कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ बताती है, "ऊर्जा आयात पर 80% निर्भरता के साथ, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें सीधे तौर पर विकास, चालू खाता घाटा (CAD), महँगाई, रुपये और राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर व्यापक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं तक कितना पहुँचता है और सरकार शुल्क, सब्सिडी और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण के ज़रिए क्या हस्तक्षेप करती है।"

मोतीलाल ने कहा, "कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से GDP विकास दर में 30-40 आधार अंकों की कमी आ सकती है। जबकि आधार परिदृश्य (base case) में वित्त वर्ष 27 में 70 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर 7.5% विकास दर का अनुमान लगाया गया है, वहीं 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहने वाली कीमतें विकास दर को 7% से नीचे धकेल सकती हैं, क्योंकि ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को मार्जिन दबाव और कमज़ोर माँग का सामना करना पड़ेगा।"

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