सोमवार को शेयर बाज़ार के मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले, और हफ़्ते की शुरुआत लाल निशान में हुई; इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं और मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक, S&P BSE Sensex 1243.00 अंक गिरकर 73,289.96 पर आ गया, जबकि NSE Nifty50 413.85 अंक गिरकर 22,700.65 पर पहुँच गया।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को अब चौथा हफ़्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा।
निवेशकों की संपत्ति कुछ ही मिनटों में लगभग ₹8 लाख करोड़ कम हो गई, क्योंकि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन शुक्रवार के ₹429 लाख करोड़ से गिरकर ₹421 लाख करोड़ पर आ गया।
आज भारतीय शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है?
शुक्रवार की अच्छी बढ़त के बाद, घरेलू शेयर बाज़ार में आज भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। आइए, आज शेयर बाज़ार में आई इस गिरावट के पीछे के पाँच मुख्य कारणों पर एक नज़र डालते हैं:
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव
मध्य-पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि उम्मीद इसके जल्द ही कम होने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को धमकी दी कि अगर पश्चिम एशियाई देश (ईरान) 48 घंटों के भीतर 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' (जलडमरूमध्य) को नहीं खोलता है, तो वे ईरान के ऊर्जा ढाँचे को "पूरी तरह तबाह" कर देंगे। वहीं, तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की अपनी धमकी पर अमल किया, तो 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' को "पूरी तरह से बंद" कर दिया जाएगा।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इज़रायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका-ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर 2,500 मील की मारक क्षमता वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।
रुपया गिरकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचा
ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार, सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 93.8925 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया। इसकी वजह यह चिंता थी कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं।
US-Iran युद्ध की शुरुआत के बाद से, तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू मुद्रा में लगभग 3% की गिरावट आई है।
रुपये की कमज़ोरी शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी नकारात्मक है, क्योंकि इससे विदेशी पूँजी का बहिर्प्रवाह (outflow) और बढ़ सकता है। इसके अलावा, इससे महँगाई का दबाव बढ़ता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और कॉर्पोरेट कमाई तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।
कच्चे तेल का झटका एक बड़ी चिंता बन गया है
जैसे-जैसे मध्य पूर्व का युद्ध लंबा खिंच रहा है और तेज़ होता जा रहा है, भारत के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ सामने आने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे यह डर बढ़ गया है कि भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है और उसकी राजकोषीय मज़बूती को नुकसान पहुँच सकता है।
जैसा कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ बताती है, "ऊर्जा आयात पर 80% निर्भरता के साथ, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें सीधे तौर पर विकास, चालू खाता घाटा (CAD), महँगाई, रुपये और राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर व्यापक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं तक कितना पहुँचता है और सरकार शुल्क, सब्सिडी और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण के ज़रिए क्या हस्तक्षेप करती है।"
मोतीलाल ने कहा, "कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से GDP विकास दर में 30-40 आधार अंकों की कमी आ सकती है। जबकि आधार परिदृश्य (base case) में वित्त वर्ष 27 में 70 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर 7.5% विकास दर का अनुमान लगाया गया है, वहीं 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहने वाली कीमतें विकास दर को 7% से नीचे धकेल सकती हैं, क्योंकि ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को मार्जिन दबाव और कमज़ोर माँग का सामना करना पड़ेगा।"
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भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त (High Commissioner) अब्दुल बासित ने एक बार फिर अपने भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है। एक काल्पनिक संघर्ष पर चर्चा के दौरान बासित ने सुझाव दिया कि यदि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत के महानगरों—नई दिल्ली और मुंबई—को निशाना बनाएगा। एक पॉडकास्ट या चर्चा के दौरान 'सबसे खराब स्थिति' (Worst Case Scenario) का हवाला देते हुए बासित ने कहा कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा।
उनके शब्दों में: "अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है, तो हमें बिना सोचे-समझे भारत, मुंबई और नई दिल्ली पर हमला करना होगा। हम इसे छोड़ेंगे नहीं; बाद में जो होगा, देखा जाएगा।" हालांकि बासित ने बार-बार इस स्थिति को "असंभव की हद से बाहर" बताया, लेकिन भारत के विशिष्ट शहरों का नाम लेकर हमले की धमकी देना उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई पाकिस्तान को "बुरी नज़र" से देखता है, तो पाकिस्तान के पास भारत पर कहीं भी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब्दुल बासित कोई अनजान चेहरा नहीं हैं। उन्होंने 2014 से 2017 तक नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक के रूप में कार्य किया है। उनके कार्यकाल के दौरान भी भारत-पाकिस्तान संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक द्वारा इस तरह की 'बमबारी' की भाषा का उपयोग करना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक माना जा रहा है।
ये टिप्पणियाँ, खासकर मुंबई और नई दिल्ली का ज़िक्र, तेज़ी से फैलने लगीं, जिससे इस तरह की बयानबाज़ी के नतीजों पर बहस छिड़ गई। बासित भारत से अनजान नहीं हैं। उन्होंने 2014 से 2017 तक नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक के तौर पर काम किया था; यह वह दौर था जब दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी पेचीदा थे। उनके इस बयान को उनके पिछले पद की वजह से और भी ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान उनका भारत के साथ सीधा जुड़ाव रहा था। ये टिप्पणियाँ पाकिस्तान से जुड़े तनावपूर्ण रिश्तों की पृष्ठभूमि में आई हैं, जिसमें अफगानिस्तान के साथ बढ़ता टकराव भी शामिल है।
अफगानिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर काबुल, कंधार और पक्तिका जैसे इलाकों में हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों के ठिकाने, जिनमें एक पुनर्वास केंद्र भी शामिल था, इन हमलों की चपेट में आए। रिपोर्टों में भारी जान-माल के नुकसान और तबाही की बात कही गई है, हालाँकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है।
कई जानकारों के लिए, जो बात एक काल्पनिक स्थिति के तौर पर शुरू हुई थी, वह अब क्षेत्रीय सुरक्षा और पूर्व अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गई है। ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक तनाव पहले से ही काफी ज़्यादा है, तब काल्पनिक टिप्पणियाँ भी अपने संभावित असर की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। भारत के अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस टिप्पणी ने अलग-अलग मंचों पर पहले ही बहस छेड़ दी है।
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