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Others उत्तर प्रदेश: 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिले, 1,097 महिलाएं
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News Nationलखनऊ, 22 मार्च (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नव-चयनित 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के संकल्प और हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों के सपनों को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दिलचस्प बात यह है कि 1,228 नर्सिंग अधिकारियों में से 1,097 महिलाएं हैं और शेष 131 पुरुष हैं।
नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चैत्र नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी अब न केवल अपना भविष्य स्वयं संवारेंगी बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास और सहानुभूति का एक नया अध्याय भी लिखेंगी।
नियुक्तियों में महिला अभ्यर्थियों की भारी संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कुल 1,228 अभ्यर्थियों में से 1,097 महिलाएं हैं। पिछले नौ वर्षों की विकास यात्रा में, डबल इंजन वाली सरकार द्वारा मातृत्व शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास इस संख्या में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की, जो अपने जीवन की नई यात्रा को लेकर बेहद खुश और उत्साहित थीं।
उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मौजूद अंतर को पाटने और विशेष रूप से राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में हो रहे सुधारों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे डबल इंजन वाले प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि बंद पड़े 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः शुरू कर दिया गया है। 35 नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। डबल इंजन वाली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है और इस दृष्टिकोण के सकारात्मक परिणाम अब सभी के सामने स्पष्ट हैं।
उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश अब राष्ट्रीय औसत के बराबर खड़ा है।
मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हर सरकारी विभाग पर एक खास माफिया का नियंत्रण था।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रत्येक विभाग का कामकाज माफिया तत्वों द्वारा नियंत्रित होता था। अब राज्य माफिया वर्चस्व के युग से आगे निकल चुका है और एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज पहल की ओर अग्रसर है। अब प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जा चुका है।
--आईएएनएस
एमएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
मिडिल ईस्ट में छाया तेल संकट, श्रीलंका में डीजल-पेट्रोल के दामों में लगी आग, 400 रुपये के पार
मिडिल ईस्ट में संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिख रहा है. छोटे देशों और बाजारों में अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर दिखाई देने लगा है. इसका असर श्रीलंका में सबसे पहले दिखने लगा है. यहां पर रविवार को ईंधन के दामों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी और एक मार्च के बाद तीसरी सबसे अधिक बढ़ोतरी है. यह निर्णय अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर किए हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद लिया गया है. इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ चुका है.
केरोसिन के दाम में 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी
खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर हुआ है. नई बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका में ऑटो डीजल के दाम में 303 रुपये से बढ़कर 382 रुपये प्रति लीटर हो चुका है. वहीं सुपर डीजल 353 से बढ़कर 443 रुपये तक पहुंच चुका है. पेट्रोल 92 ऑक्टेन 317 से 398 रुपये तक हो चुकी है. 95 ऑक्टेन 365 से 455 रुपये प्रति लीटर हो चुका है. केरोसिन के दाम में 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है.
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था
इस बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका में ईंधन के दाम फिर 2022 के आर्थिक संकट के स्तर के पास पहुंच चुका है. उस समय देश को डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया था. जनआंदोलन के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था. श्रीलंका में ईंधन महंगा होने से सार्वजनिक परिवहन पर काफी असर हुआ है. निजी बस ऑपरेटरों ने चेताया है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो 90 प्रतिशत बसें सड़कों से हटानी पड़ सकती हैं.
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