BJD ने 6 विधायकों को पार्टी से निकाला बाहर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने पर एक्शन

यह फैसला आज को बीजद की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इन विधायकों पर एंटी-पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के सामूहिक फैसले का उल्लंघन करते हुए विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।

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Jharkhand News: झारखंड में होने वाला है बड़ा बदलाव! निवेश, डेटा और पर्यटन पर CM हेमंत सोरेन का मास्टर प्लान

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के समापन के दौरान कई अहम घोषणाएं कीं. उनका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, सरकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर बनाना और विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना है.

झारखंड राज्य आर्थिक विकास बोर्ड का किया गठन

सबसे बड़ी घोषणा झारखंड राज्य आर्थिक विकास बोर्ड के गठन की रही. यह बोर्ड राज्य में निवेश आकर्षित करने का काम करेगा. खासतौर पर ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition), रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड इस दिशा में जर्मनी समेत अन्य देशों के साथ सहयोग करेगा. इसका मतलब है कि राज्य में हरित ऊर्जा और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी होगा शुरू

इसके साथ ही सरकार मुख्यमंत्री का डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के डेटा का विश्लेषण करेगा. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी योजना कितनी प्रभावी है और उसे कितनी तेजी से लागू किया जा रहा है. इस कदम से योजनाओं की पारदर्शिता और गति दोनों में सुधार होने की उम्मीद है.

2028 तक बनेंगे 5 बड़े इको-टूरिज्म साइट्स

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने 2028 तक पांच बड़े इको-टूरिज्म साइट्स विकसित करने की घोषणा की. इसके अलावा 'दिशोम गुरु' स्मारक बनाया जाएगा, जो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा. राज्य के 35 मेगालिथ और मोनोलिथ (प्राचीन पत्थर संरचनाएं) तथा साहिबगंज का फॉसिल पार्क भी विकसित किया जाएगा. इससे झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नई पहचान मिलेगी.

प्रवासी मजदूरों पर भी फोकस

प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब केवल दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों के शव ही नहीं, बल्कि आत्महत्या करने वाले प्रवासियों के शवों को भी वापस लाने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए प्रवासी झारखंड फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो प्रवासी श्रमिकों की मदद करेगा.

केंद्र की योजना पर भी उठाए सवाल

केंद्र सरकार की नई योजना पर भी सीएम ने सवाल उठाया, जो MGNREGA की जगह लाई जा रही है. मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे राज्य में पलायन बढ़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा गैस सिलेंडर वितरण की नई नीति राज्यों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल सकती है.

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बजट में 85% की वृद्धि

वित्तीय स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि छह साल पहले राज्य का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह लगभग 85% की वृद्धि है. उन्होंने कहा कि NITI Aayog ने झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है और राज्य इस मामले में 13वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

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शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार 100 नए स्कूलों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए विकास कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है. अंत में उन्होंने कहा कि देशभर के वंचित समुदाय झारखंड की ओर उम्मीद से देख रहे हैं और राज्य उनकी आवाज उठाने का काम करेगा.

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