कर्नाटक में महिला मंत्री की नियुक्ति पर DK Shivakumar बोले, Congress आलाकमान को भेजा प्रस्ताव
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने रविवार को कहा कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखा है और पार्टी आलाकमान द्वारा बुलाए जाने पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को दिल्ली जाएंगे और उसी रात बेंगलुरु लौट आएंगे। शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान से चर्चा करने के बारे में पूछे जाने पर कहा, मुझे नहीं पता कि कल इस पर चर्चा करना संभव होगा या नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली में नेतृत्व के सामने प्रस्ताव पहले ही रख दिया है।
उन्होंने कहा है कि वे मुझे बुलाएंगे। इसकी जरूरत है और मैं ऐसा करूंगा। मैं उचित समय पर इस पर चर्चा करूंगा।
शिवकुमार ने पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक महिला मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र दो दिसंबर से 11 दिसंबर तक बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर मंत्रिमंडल के दो रिक्त पदों में से एक पर महिला मंत्री को नियुक्त करने का दबाव बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के दो महीने बाद शिवकुमार ने तीन अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 19 मंत्रियों को शामिल किया था, जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई थी, जबकि मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बी नागेंद्र के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में फिलहाल दो पद रिक्त हैं। आगामी विधानसभा सत्र से पहले बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौध में व्यवस्थाओं और प्रबंधन संबंधी कथित समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी एस पाटिल इस मामले को देखेंगे।
उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे। मैं जिलाधिकारी (डीसी) से भी यह देखने के लिए कहूंगा कि समस्याएं क्या हैं। मेकेदातु परियोजना और तमिलनाडु की ओर से कर्नाटक के रुख का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पहले ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष उठाया है।
कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बी मणिकम टैगोर ने भी कर्नाटक के रुख का विरोध किया है। उन्होंने कहा, हमें इस देश के कानून का सम्मान करना होगा। अदालत जो भी कहेगी, हमें उसे लागू करना होगा।
राजनीतिक रूप से वे (तमिलनाडु) इसका विरोध कर सकते हैं और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तमिलनाडु के पास एक बड़ी कानूनी टीम है और उन्हें कानूनी स्थिति समझने दीजिए। हम किसी को भी अपना विरोध जताने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें अपना काम करना होगा।
प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकातों और क्या दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी राज्य भाजपा के भीतर असहजता का कारण बन रही है, इस सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि वह संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने और विकास के मुद्दों पर केंद्र के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के दौरान हम राजनीतिक रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर हमें मिलकर काम करना चाहिए।
हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा लंबित होने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि वह 21 नवंबर को हिरियूर में प्रजा सेवा कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।
शिवकुमार ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पास समय है। मैं वहां जाकर लोगों की शिकायतें सुनूंगा।
अगर अमेरिका ने एक और गलती की तो... Iran की संसद से अमेरिका को खुली चेतावनी!
ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने साफ कर दिया है कि तेहरान अब "न युद्ध और न शांति" की स्थिति में नहीं रहेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी नए हमले की धमकी दे रहे हैं, तो कभी युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं।
अमेरिका को दी नई कार्रवाई की चेतावनी
ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, रविवार को संसद के खुले सत्र को संबोधित करते हुए कालीबाफ ने अमेरिका को किसी भी नए हमले के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने कहा, "हमें इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात जायज शर्तें मान लेता है, तो समझौते के दरवाजे खुले हैं।" अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने आगे कहा, "अगर अमेरिका ने एक और गलती की, तो ईरान की ताकतवर सेना युद्ध के मैदान का भूगोल तय करेगी।"
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कैसे शुरू हुआ था युद्ध और क्यों टूटा समझौता
मिडिल ईस्ट में यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए थे। जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं।
इसके बाद 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने युद्ध खत्म करने के लिए 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें लेबनान समेत सभी जगह सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की बात कही गई थी। हालांकि, 8 जुलाई को ट्रंप ने इस समझौते को "खत्म" बता दिया और एक हफ्ते बाद ईरान ने भी अमेरिका पर सभी वादे तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस समझौते को रोक दिया। तब से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्हें किसी समझौते की कोई जल्दी नहीं है।
सऊदी और तुर्की के नेताओं ने ट्रंप को हमला न करने की दी सलाह
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि अगर ईरान या यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से कोई नया उकसावा नहीं होता है, तो वे ईरान पर हमला टाल सकते हैं। पिछले दो हफ्तों में ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन से फोन पर राय ली, और दोनों नेताओं ने उन्हें ईरान पर दोबारा हमला न करने की सलाह दी।
रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर को ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा था कि वे अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद हमले की योजना बना रहे हैं, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनसे रुकने का आग्रह करते हुए कहा कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध असर दिखा रहे हैं।
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मिडिल ईस्ट में बढ़ रही अमेरिकी सैन्य ताकत
इस बीच अमेरिकी सेना भी जरूरत पड़ने पर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में एक तीसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। हालांकि यह वहां पहले से मौजूद दो विमानवाहक पोतों में से एक की जगह लेने जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तीनों पोत वहीं रुक सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, हालांकि अमेरिका पहले भी उन ठिकानों पर हमला कर चुका है और यह साफ नहीं है कि नए हमले कितने कामयाब होंगे। दूसरी तरफ, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के उन सहयोगी देशों के प्रति हमदर्दी भी जताई है जो फिर से बड़ा युद्ध नहीं चाहते। गुरुवार को खेल प्रसारक स्टीफन ए स्मिथ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिन देशों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, उनके अनुरोध पर हम इसे थोड़े लंबे और सभ्य तरीके से कर रहे हैं।"
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