'इस बार यूपी में AIMIM का खाता खुलेगा', न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले असदुद्दीन ओवैसी

 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बढ़ा रहे हैं. मेरठ के दौरे पर जाने से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में ओवैसी ने चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची से वोट काटे जाने के आरोपों, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों और अपनी पार्टी पर लगने वाले राजनीतिक आरोपों को लेकर विस्तार से बात की.

ओवैसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के सिलसिले में यह पहली बार है जब AIMIM पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है. हालांकि इससे पहले भी पार्टी कैराना, मुरादाबाद और रामपुर समेत अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर चुकी है. उन्होंने कहा कि मेरठ का कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा है. पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद कर रही है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

एक करोड़ 27 लाख वोट कटने के बयान पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर भी ओवैसी से सवाल किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के एक करोड़ 27 लाख वोट कटने की बात कही गई है. इस पर ओवैसी ने सीधे चुनाव आयोग से जवाब मांगा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि इनमें कितने घुसपैठिए थे और किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उनका सवाल है कि जब इतने बड़े आंकड़े को लेकर बयान दिया जा रहा है तो उसके पीछे की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए. किन क्षेत्रों में कितने वोट काटे गए और किन आधारों पर मतदाताओं के नाम हटाए गए, इसका जवाब आयोग को देना चाहिए. उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग की.

 मस्जिदों और इमामबाड़ों के मुद्दे पर बोले- अन्याय समझने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं 

उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, इमामबाड़ों और दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर सामने आ रहे विवादों पर भी ओवैसी से सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि क्या AIMIM विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अलग से उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही जमीन पर मौजूद है.

ओवैसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस तकलीफ और परेशानी को समझने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है. एक इंसान भी हालात को देखकर समझ सकता है कि कहां नाइंसाफी हो रही है. उनके इस बयान से साफ है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को लेकर वह अपनी बात चुनावी अभियान के दौरान भी रखेंगे. उन्होंने इस मुद्दे को केवल किसी एक समुदाय की परेशानी के रूप में देखने के बजाय इंसाफ और नाइंसाफी के नजरिये से देखने की बात कही.

बीजेपी की बी-टीम कहे जाने पर ओवैसी का जवाब 

न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान ओवैसी से उन आरोपों को लेकर भी सवाल किया गया, जिनमें उन्हें बीजेपी की बी-टीम कहा जाता है. खासतौर पर कुछ उलेमा की ओर से की जाने वाली इस तरह की बयानबाजी पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई. उनसे यह भी जानना चाहा गया कि जब वह टीवी पर अपने खिलाफ इस तरह के आरोप सुनते हैं तो उनके मन में क्या विचार आते हैं.

इस पर ओवैसी ने धार्मिक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले वह एक मुसलमान हैं. वह गुनहगार हैं, खताकार हैं या सियाकार, इसका फैसला अल्लाह सुब्हानहु तआला करेगा. उनके आमाल का हिसाब दूसरे लोग नहीं लेंगे. उनके दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है.

उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों का पहले भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा. ओवैसी ने आरोप लगाने वालों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी कोई दुनियावी मजबूरी हो सकती है, जिसकी वजह से वे इस तरह की बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास में बड़े-बड़े लोगों, औलिया अल्लाह और नेक बुजुर्गों पर भी आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में वह कौन हैं कि उन पर आरोप नहीं लगेंगे.

ओवैसी के मुताबिक, इस तरह की आलोचनाओं से उनके हौसले कमजोर नहीं होते. बल्कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है.

 मुसलमानों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक लीडरशिप की जरूरत 

बातचीत में जब ओवैसी से उनके राजनीतिक मकसद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कोई निजी मकसद पूरा करना नहीं है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 20 फीसदी अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान रहते हैं. ऐसे में मुस्लिम समाज को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक लीडरशिप की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक आवाज और नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका नजरिया केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, वो मुसलमानों के साथ-साथ हिंदू भाइयों, पिछड़े वर्गों और समाज के सभी तबकों के लिए काम करे.

ओवैसी ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को सभी समुदायों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग की आवाज उठनी चाहिए. उनके बयान में स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर विशेष जोर दिखाई दिया.

 कितनी सीटें जीतेगी AIMIM? ओवैसी ने जताया बड़ी कामयाबी का भरोसा 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की बढ़ती सक्रियता और चुनावी मेहनत को लेकर जब ओवैसी से पूछा गया कि इस बार AIMIM के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं, तो उन्होंने किसी निश्चित संख्या का खुलासा नहीं किया. हालांकि उन्होंने चुनाव में पार्टी की सफलता को लेकर भरोसा जरूर जताया.

ओवैसी ने कहा कि पार्टी के लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में AIMIM का खाता खुलेगा और पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी. उन्होंने अपनी सफलता का भरोसा अल्लाह और जनता पर जताया.

कुल मिलाकर न्यूज नेशन से बातचीत में ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIMIM की चुनावी सक्रियता, मतदाता सूची से वोट कटने के आरोप, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद और मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा. मेरठ से शुरू हो रही इस राजनीतिक पहल के जरिए पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी अपने अभियान को किन क्षेत्रों तक ले जाती है और चुनावी मैदान में उसे जनता की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों से किया संवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसेवा पर दिया जोर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 78वें नियमित भर्ती बैच (78 RR) के 135 प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया. इस दौरान भावी पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और जनसेवा से जुड़ी उनकी भावी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया. यह संवाद प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए अपने अनुभवों को साझा करने, पुलिस सेवा की चुनौतियों को समझने और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर रहा.

भारतीय पुलिस सेवा के 78वें नियमित भर्ती बैच का बुनियादी प्रशिक्षण 8 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था. प्रशिक्षण के पहले चरण का समापन 17 अक्टूबर 2026 को पासिंग आउट परेड के साथ हुआ. इस चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों ने पुलिस सेवा से संबंधित विभिन्न विषयों का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया. इसके बाद अब वे अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने और देश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारियां संभालने की दिशा में तैयार हो रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बातचीत को भावी पुलिस नेतृत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों की भूमिका केवल अपराध पर नियंत्रण रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने और समाज में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है. ऐसे में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए वरिष्ठ नेतृत्व से संवाद करना उनके प्रशासनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है.

इस संवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना भी रहा. पुलिस सेवा में अधिकारियों को कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तत्काल और निष्पक्ष निर्णय लेने पड़ते हैं. उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होती है. इसके लिए पेशेवर दक्षता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता का होना भी आवश्यक है.

राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते स्वरूप के बीच पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं. आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और तकनीक के माध्यम से होने वाली आपराधिक गतिविधियां पुलिस व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पेश कर रही हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर खुफिया तंत्र, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है. भावी आईपीएस अधिकारियों के लिए इन पहलुओं की समझ विकसित करना उनके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास कायम करना भी प्रभावी पुलिस व्यवस्था की बुनियादी शर्त है. जनता के प्रति जवाबदेही, शिकायतों का समयबद्ध निपटारा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए. पुलिस की कार्यक्षमता का आकलन केवल अपराध के आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना और पुलिस व्यवस्था के प्रति भरोसे से भी किया जाता है.

अमित शाह के साथ यह संवाद 135 प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए अपने भविष्य के दायित्वों को समझने और राष्ट्रसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा. भारतीय पुलिस सेवा के इन युवा अधिकारियों से अपेक्षा हैराहुल डबास, न्यूज नेशन कि वे अपने कार्यकाल में कानून के शासन, निष्पक्षता, अनुशासन और जनकल्याण के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे.

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