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Others अमेरिका-इजरायल के रिश्तों में दरार, जंग से भागने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं ट्रंप?
prabhasakshiवेस्टर्न एशिया की जंग में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। जहां अब तक अमेरिका इजराइल एक साथ खड़े नजर आ रहे थे वहीं अब दोनों के बीच दरार खुलकर सामने आने लगी है। ईरान के गैस प्लांट पर हुए हमले ने इस गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन है इस हमले के पीछे अमेरिका इजराइल किसने किया वॉर? आरोप-प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसने अब दो दोस्तों में दरार पैदा कर दी है जो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि डोनल्ड ट्रंप अब इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं।ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। हमलों की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। पश्चिम एशिया का आसमान मिसाइलों और ड्रोन से भरा हुआ है। कतर से लेकर सऊदी अरेबिया तक आग के गोले बरसने की खबरें सामने आ रही हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गैस और तेल जैसी अहम ऊर्जा सुविधाएं भी हमलों के निशाने पर आ गई हैं। इसी बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है।
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अमेरिका इजराइल के बीच अब दरार खुलकर नजर आने लगी है। ईरान के गैस प्लांट पर हुए हमले को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप-प्र्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां पहले दोनों एक साथ खड़े नजर आते थे, वहीं अब जिम्मेदारी लेने से दोनों पीछे हट रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे इजराइल का हमला बताया गया। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि यह कारवाई अमेरिका के साथ मिलकर की गई थी। हालांकि अमेरिका ने इस दावे से साफ इंकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के गैस प्लांट पर हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है और यह पूरी तरह से इजराइल की कारवाई थी। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों के तौर पर खुद को इस हमले से अलग बताया गया।
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इजराइली सूत्र अभी भी इसे संयुक्त ऑपरेशन बता रहे हैं। यानी एक ही हमले दो अलग-अलग दावे और यही टकराव अब इस जंग की दिशा बदलने का संकेत दे रहा है। इस पूरे विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अब इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। कुल मिलाकर यह नया विवाद सिर्फ एक हमले की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। बल्कि यह अमेरिका इजराइल के रिश्तों में आई दरार का संकेत भी हो सकता है जो आने वाले दिनों में इस पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है।
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श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शुक्रवार को संसद को बताया कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दो अमेरिकी युद्धक विमानों को मट्टाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार, जिबूती में तैनात विमानों ने 4 मार्च और 2 मार्च को उतरने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों ही अनुरोध ठुकरा दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि तीव्र भू-राजनीतिक दबाव के बावजूद कोलंबो संतुलित विदेश नीति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के हवाले से कहा, "हम अनेक दबावों के बावजूद अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहते हैं। हम झुकेंगे नहीं। मध्य पूर्व युद्ध चुनौतियां पेश करता है, लेकिन हम तटस्थ बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी विमानों ने आठ-आठ एंटी-शिप मिसाइलों से लैस दो युद्धक विमान लाने की कोशिश की, जिसे श्रीलंका ने अस्वीकार कर दिया।
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अमेरिकी दूत के साथ उच्च स्तरीय वार्ता
यह घोषणा दिसानायके की दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ हुई बैठक के बाद हुई। चर्चा प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा, बंदरगाह सुरक्षा को मजबूत करने, व्यापार सहयोग बढ़ाने और एक खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी।
हमले और नौसैनिक गतिविधियां
श्रीलंका का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। 4 मार्च को, अमेरिका ने गाले तट के पास ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना को टॉरपीडो से उड़ा दिया, जिसमें 84 नाविक मारे गए और 32 अन्य को बचा लिया गया। नौसैनिक बेड़े की समीक्षा के बाद फ्रिगेट अभी-अभी विशाखापत्तनम से रवाना हुआ था। दो दिन बाद, एक अन्य ईरानी पोत, आइरिस बुशहर, 219 नाविकों के साथ कोलंबो बंदरगाह में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों ने जहाज को त्रिंकोमाली की ओर मोड़ने का निर्देश दिया, जहां राजधानी के पास एक नौसैनिक सुविधा केंद्र में 204 नाविकों को वर्तमान में रखा गया है।
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श्रीलंका ने चार दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की
इस सप्ताह की शुरुआत में, श्रीलंका ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के मद्देनजर संभावित ईंधन संकट से निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में चार दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की, जिसमें प्रत्येक बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वर्तमान में, द्वीप राष्ट्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल प्रभात चंद्रकीर्ति ने कहा, "18 मार्च से प्रत्येक बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्वास्थ्य, बंदरगाहों, जल आपूर्ति और सीमा शुल्क पर लागू नहीं होगा, और कहा कि यह स्कूलों, विश्वविद्यालयों और न्यायपालिका पर लागू होगा। सरकार निजी क्षेत्र से भी इसी उपाय का पालन करने की अपेक्षा करती है।
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