होटवार जेल कांड से हड़कंप: सलाखों के पीछे 20 साल के युवक के साथ यौन उत्पीड़न, भाजपा ने सरकार को घेरा

जिस जेल को सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है...जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता... उसी जेल की चारदीवारी के भीतर अगर एक बंदी के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हो जाए, तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सुरक्षा का खड़ा होता है. जी हां...रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में 20 वर्षीय विचाराधीन बंदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जेल प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई है. पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है. लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी कानूनी बहस भी छिड़ गई है. सवाल यह कि आखिर नए कानून में पुरुष के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के लिए सजा का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

चाचा के साथ जेल में बंद था पीड़ित

होटवार जेल... यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने का दावा किया जाता है. जहां हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए. लेकिन इसी जेल के अंदर एक 20 वर्षीय विचाराधीन बंदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार की घटना ने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल आईजी के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है. टीम जेल पहुंची. करीब तीन घंटे तक चली पड़ताल में जेलकर्मियों, डॉक्टर और आरोपियों से पूछताछ की गई. टीम ने घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगाला. अब इस पूरे मामले में जेल प्रशासन की तरफ से भी कई सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं. जेल आईजी का कहना है कि पीड़ित अपने चाचा के साथ ही जेल में बंद था. लेकिन घटना की जानकारी न तो पीड़ित ने जेल प्रशासन को दी और न ही उसके चाचा ने कोई शिकायत की.

जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं. बताया जा रहा है कि घटना के करीब दस दिन बाद पीड़ित युवक चार बार जेल के डॉक्टर के पास गया था. लेकिन हर बार उसने सर्दी-खांसी की दवा ली. उसके साथ उसका एक चाचा भी जेल में बंद था. बावजूद इसके जेल प्रशासन को घटना की जानकारी नहीं मिली. अब जांच कमेटी इन तमाम परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. वहीं खेलगांव थाना पुलिस की टीम ने भी जेल पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं. यानी एक तरफ पुलिस आपराधिक पहलू की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ जेल प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर जेल के भीतर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी है.

भाजपा ने किया तीखा हमला

जेल के भीतर हुई इस घटना ने अब सियासी रंग भी ले लिया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. मरांडी का कहना है कि झारखंड में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है. जब जेल जैसी सुरक्षित जगह पर बंदी महफूज नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है.

इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल कानून के नए प्रावधानों को लेकर खड़ा हो गया है. दरअसल, मामला दर्ज होने के बाद अब कानूनी जानकारों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि पुरुष के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत सजा का स्पष्ट और सीधा प्रावधान क्या है? पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार के कुछ मामलों में दस साल तक की सजा का प्रावधान था. लेकिन नए कानून बीएनएस में इसका उसी स्वरूप में सीधा समकक्ष प्रावधान नहीं रखा गया है. यही वजह है कि इस मामले में दर्ज धाराओं और उनके तहत मिलने वाली सजा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल सिर्फ एक जेल में हुई घटना का नहीं. बल्कि उस कानूनी व्यवस्था का भी है, जिसमें पुरुष पीड़ितों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान की जरूरत महसूस की जा रही है.

घटना ने छोड़े कई सवाल

फिलहाल होटवार जेल कांड की जांच जारी है. पुलिस की तफ्तीश, जेल प्रशासन की पड़ताल और विपक्ष के हमलों के बीच कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं. आखिर जेल की चारदीवारी के भीतर बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन उत्पीड़न कैसे हुआ? जेल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? शिकायतों और निगरानी की व्यवस्था कहां कमजोर पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल... क्या नए कानून में ऐसे अपराधों के लिए पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं? जेल की सलाखों के पीछे हुई इस घटना ने अब सिर्फ जेल प्रशासन ही नहीं, बल्कि सरकार और कानून बनाने वाली व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है.

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जमीन नहीं सौंपेगा यूक्रेन, NATO सदस्यता के लिए Donbas छोड़ने का US प्रस्ताव नामंजूर

राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका (US) ने प्रस्ताव दिया है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हट जाए, जिसके बदले में उसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की सदस्यता मिल जाएगी। यह जानकारी अबू धाबी में वाशिंगटन, मॉस्को और कीव के बीच हुई त्रिपक्षीय बातचीत के कुछ दिनों बाद सामने आई है। रूस की मुख्य मांग यह रही है कि यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, जिसे कभी पूर्व सोवियत संघ का औद्योगिक केंद्र माना जाता था। हालांकि, ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन इस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन के बाद, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए अमेरिकी दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ - की मॉस्को यात्रा के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा मानना ​​शामिल नहीं होगा।

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ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिकियों ने एक सवाल उठाया: अगर यूक्रेन नाटो (NATO) में शामिल हो जाता है, तो क्या यूक्रेन डोनबास से पीछे हट जाएगा?' यह पहली बार था जब ऐसा सवाल उठाया गया था। उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन अपनी ज़मीन नहीं सौंपेगा। इसके अलावा, ज़ेलेंस्की ने बताया कि एक ऐसे सुरक्षा पैकेज पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और देश के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा अगर अमेरिकी पक्ष, अन्य नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर, हमें इस बात की पक्की पुष्टि देता है, तो मैं अपने यूक्रेनी समाज से पूछूंगा कि वे क्या सोचते हैं: क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? 

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यूक्रेन तटस्थता स्वीकार नहीं करेगा

शनिवार तक रोके गए अपने बयानों में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तटस्थ रहने का वादा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए देश के संविधान में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा अगर पुतिन को उम्मीद है कि यूक्रेन की तटस्थता को संविधान में शामिल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे भी, हम अभी नाटो (NATO) का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में शुरू हुए मौजूदा संघर्ष को खत्म करने के बजाय, पुतिन का ध्यान यूरोपीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक सवालों को फिर से उठाने पर है। उन्होंने कहा पुतिन यूरोप में सीमाओं को बदलना चाहते हैं, यह एक हकीकत है। मुझे यकीन है कि यह यूरोप में सुरक्षा गारंटियों को फिर से तय करने की उनकी सोच का हिस्सा है... यह खतरनाक है, क्योंकि मेरी नज़र में, ऐसी ही चीजें युद्ध या तनाव बढ़ने का कारण बनती हैं। बातचीत जारी रहने के बावजूद, 1,200 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध ने रूस की बड़ी सेना को रोक रखा है। वहीं, यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने शहरों में हीटिंग, बिजली और पानी की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। इससे आम लोगों का मनोबल टूट रहा है। कीव इसे सर्दियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कहता है।

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