सरकार ने नेपाल के जनकपुर धाम को अयोध्या से जोड़ने वाली साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। सरकार ने शनिवार को नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की।
यह सेवा रामायण परंपरा से गहराई से जुड़े दो स्थानों (माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले जनकपुर धाम और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या) के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित करेगी।
लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह साप्ताहिक सेवा जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट से जोड़ेगी और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी।
अपने टर्मिनल स्टेशनों के अलावा, यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में भी रुकेगी।
यह सेवा सप्ताह में एक बार चलेगी, जनकपुर धाम से यह शनिवार को और अयोध्या कैंट से सोमवार को रवाना होगी।
भारतीय रेलवे के अनुसार, इस पहल से दोनों देशों के यात्रियों को इन प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, साथ ही यह उनकी साझा सभ्यतागत विरासत को भी मजबूत करेगी।
इस पहल के जरिए, भारतीय रेलवे यात्रियों की कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहा है। साथ ही, यह क्षेत्रीय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरी दोस्ती को भी बढ़ावा दे रहा है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस नई सेवा से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सीमा पार की यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी। इससे जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलेगा, और शिक्षा, व्यापार या पारिवारिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को आने-जाने में और अधिक सुविधा मिलेगी।
यह नई ट्रेन सेवा रेलवे कनेक्टिविटी के जरिए समुदायों को एक-दूसरे के करीब लाकर, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नया आयाम देगी।
बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इस रूट के आस-पास की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ मिलेगा। इससे टूर ऑपरेटरों, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े व्यवसायों, स्थानीय व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, यह सेवा यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प देगी और उनके बीच आर्थिक व सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगी।
--आईएएनएस
एमएस/
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Explainer: सपा-कांग्रेस में क्या निकलेगा गठबंधन का फॉर्मूला? सीट बंटवारे पर 17 नवंबर को अहम बैठक...
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. दरअसल, दोनों पार्टियों के गठबंधन के बीच सबकी नजरें सीट शेयरिंग पर है. बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की 17 नवंबर 2026 को बैठक प्रस्तावित है. अनुमान है कि इसी बैठक में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाने पर चर्चा होगी.
बता दें दोनों दलों के बीच अब चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग पर बातचीत तेज हो गई है. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को उन विधानसभा सीटों की लिस्ट सौंपी जा चुकी है जहां पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी मानती है. वहीं, सपा का जोर इस बात पर है कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की जीत की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. हालांकि, अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी ने भी सीटों के बंटवारे का कोई अंतिम फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया गया है.
कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बोले अखिलेश यादव
— News Nation (@NewsNationTV) November 14, 2026
➡️ कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं -अखिलेश यादव
➡️ हमने मन बना लिया है कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे -अखिलेश यादव#UPElection2027 #Congress #SP #SeatSharing #AkhileshYadav pic.twitter.com/t3PxVbDsUL
उन सीटों पर चर्चा जहां किसी संगठन या उम्मीदवार दूसरे के मुकाबले मजबूत
कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पहले कहा था कि पार्टी ने 175 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. दूसरी तरफ, सपा का मानना है कि गठबंधन में सीटों का फैसला जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए. ऐसे में हो सकता है कि आगामी बैठक में दोनों दलों के बीच उन सीटों को लेकर चर्चा हो जहां किसी एक पार्टी का संगठन या उम्मीदवार दूसरे के मुकाबले मजबूत है.
कांग्रेस कितनी सीटों पर ठोक रही है दावा?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करना चाहती है. पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां उसका पुराना संगठन, स्थानीय नेताओं का प्रभाव और पिछले चुनावों का प्रदर्शन उसके पक्ष में रहा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि पार्टी को गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. उनका तर्क है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी की लोकप्रियता गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. पार्टी यह भी मानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा चुनाव में उसे उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए.
सीटों के बंटवारे पर सपा का क्या रुख है?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर होगा. सपा के सामने अपनी राजनीतिक ताकत और सहयोगी दलों की मांगों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है. बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं. 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी ने सपा ने अकेले 111 सीटों की पर विजय प्राप्त की थी.
जिस तरह से एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, वह बेहद चिंताजनक है और अब यह पीलीभीत के साक्ष्यों से सिद्ध भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मत अधिकार की… pic.twitter.com/DMsn0u74hc
— UP Congress (@INCUttarPradesh) November 14, 2026
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहा था?
सपा और कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ा था. इस चुनाव में दोनों दलों को अच्छा फायदा मिला था. जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं थीं. इस तरह गठबंधन के खाते में कुल 43 सीटें आईं थीं.
2017 में सपा-कांग्रेस गठबंधन को क्यों मिली थी हार?
पुराना डेटा निकालकर देखों तो सपा और कांग्रेस ने 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा था. उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 311 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी. सपा को 47 और कांग्रेस को सात सीटें मिलीं थीं, जबकि बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी.
2027 के चुनाव में गठबंधन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है?
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है. सपा और कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ सीटों का बंटवारा तय करना नहीं, बल्कि ऐसा चुनावी तालमेल तैयार करना भी है जिससे विपक्षी वोटों का बिखराव रोका जा सके. बीजेपी को चुनौती देने के लिए गठबंधन को स्थानीय स्तर पर भी मजबूत तालमेल बनाना होगा. उम्मीदवारों के चयन, प्रचार अभियान, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों दलों की साझा रणनीति अहम होगी.
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