Hafiz Saeed समर्थित PMML ने Maryam Nawaz को भेजा लीगल नोटिस, सात दिनों में माफी मांगने की मांग

(एम. जुल्करनैन) लाहौर, 14 नवंबर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके उन बयानों को लेकर दिया गया है, जिनमें उन्होंने इस दल को “आतंकवादी”, “गैर-कानूनी” और “प्रतिबंधित” संगठन बताया था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) पार्टी ने शुक्रवार को मांग की कि मरियम नवाज अपनी टिप्पणी वापस लें, सोशल मीडिया से विवादित सामग्री हटाएं और सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें।

पीएमएमएल को व्यापक रूप से जमात-उद-दावा (जेयूडी) का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। जेयूडी की स्थापना हाफिज सईद ने की थी, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है और पाकिस्तान में उसे आतंकी वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।

पाकिस्तान में जारी राजनीतिक विवाद आठ नवंबर को गुजरांवाला नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र (एनए-77) में हुए उपचुनाव के बाद शुरू हुआ, जहां नवाज शरीफ की सत्ताधारी पार्टी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज’ (पीएमएल-एन) ने अपनी सीट बरकरार रखी। इस सीट से उनके उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43,365 वोट मिले, जबकि पीएमएमएल के उम्मीदवार इब्राहिम गुज्जर को 30,218 वोट प्राप्त हुए। पीएमएमएल ने नतीजों को खारिज कर दिया, धांधली का आरोप लगाया और दावा किया कि उसका उम्मीदवार जीता है।

उसने 50 मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग की। पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने सवाल उठाया था कि राज्य द्वारा प्रतिबंधित घोषित किए गए संगठन कैसे अपने नाम बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठनों और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ ने नए नामों से पीएमएल-एन के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था।

पीएमएमएल अध्यक्ष खालिद मसूद संधू की ओर से जारी कानूनी नोटिस में नवाज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में और एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अपमानजनक टिप्पणियां कीं। नोटिस में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि वह सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर प्रसारित सभी संबंधित पोस्ट, वीडियो, टिप्पणियों और अन्य सामग्री को हटा दें, जो उनके नियंत्रण में हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मांगों को पूरा न करने पर, सक्षम अदालतों में कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

Continue reading on the app

CM योगी का दावा, वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी, स्टांप ड्यूटी की सीमा भी बढ़ाई

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तीन बड़े ऐलान किए. मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र समेत सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिकी (एनुइटी) को दोगुना करने की घोषणा की. इसके अलावा शहीद सैनिकों के आश्रितों को घर खरीदने या बनवाने के लिए मिलने वाली स्टांप ड्यूटी में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है.

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिक के एक आश्रित को अब उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे विभागों से रिक्त पदों का विवरण लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा. सरकार के इन फैसलों को पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में परमवीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र और अन्य सैन्य सम्मानों की पुरस्कार राशि दोगुनी की जाएगी.

अब तक परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी दी जाती थी. इसी तरह महावीर चक्र के लिए 31 लाख रुपये और 2.37 लाख रुपये वार्षिकी, जबकि वीर चक्र के लिए 20.80 लाख रुपये और 1.37 लाख रुपये वार्षिकी निर्धारित थी. इन सभी राशियों को दोगुना किया जाएगा.

अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाली 32.50 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 1.50 लाख रुपये की वार्षिकी भी दोगुनी होगी. इसके अलावा कीर्ति चक्र के लिए 19.50 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये वार्षिकी तथा शौर्य चक्र के लिए 13 लाख रुपये और 65 हजार रुपये वार्षिकी को भी दोगुना किया जाएगा. सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल के पुरस्कारों में भी बढ़ोतरी होगी.

20 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये हुई स्टांप ड्यूटी की सीमा

मुख्यमंत्री की दूसरी बड़ी घोषणा शहीद सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को संपत्ति खरीदने में राहत देने से जुड़ी है. योगी ने कहा कि अब शहीदों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी. पहले यह सीमा केवल 20 लाख रुपये तक थी.

इस फैसले से उन परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो अपने लिए मकान खरीदना या बनवाना चाहते हैं. सरकार का मानना है कि सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान देने के साथ उनकी आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

तीसरी घोषणा के तहत शहीद सैनिक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी उसके गृह जनपद या सबसे नजदीकी जिले में ही उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाएगा, ताकि आश्रितों को नौकरी के लिए दूसरे जिलों के चक्कर न लगाने पड़ें.

आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आठ जिलों में 27.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण किया. इनमें औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संतकबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र शामिल हैं.

इन कार्यालयों में प्रशासनिक सुविधाओं के साथ आवास और विश्राम की व्यवस्था भी विकसित की गई है. इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को जिला स्तर पर ही सैनिक कल्याण विभाग से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी.

Continue reading on the app