Congress के भारत शिखर सम्मेलन में Guillaume Long के आमंत्रण पर BJP ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कांग्रेस से सवाल किया कि उसने हैदराबाद में आयोजित अपने ‘भारत शिखर सम्मेलन 2026’ में गुइल्युम लॉन्ग को क्यों आमंत्रित किया। सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि वह ऐसे लोगों को मंच दे रही है, जो उन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों से जुड़े हैं जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। खबरों के अनुसार, इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइल्युम लॉन्ग को तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित ‘भारत शिखर सम्मेलन 2026’ में वक्ताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस को जवाब देना चाहिए: हैदराबाद में अपने ‘भारत सम्मेलन 2026’ में गुइल्युम लॉन्ग को आमंत्रित करने के पीछे उसका क्या एजेंडा है? लॉन्ग सीईपीआर में वरिष्ठ शोधार्थी हैं। बताया जाता है कि सीईपीआर को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ‘ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर’ से 4,20,000 डॉलर का अनुदान मिला था।’’ अग्रवाल ने मार्च 2025 में बेंगलुरु के आठ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई तलाशी का भी जिक्र किया।

यह कार्रवाई ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन’ और उसके लाभार्थियों से कथित तौर पर जुड़ी थी, और इसका संबंध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)के संभावित उल्लंघन से बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘गुइल्सुम लॉन्ग जैसे लोगों को आमंत्रित करके, क्या राहुल गांधी भारत-विरोधी एजेंडे के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं?’’ अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ‘सत्ता परिवर्तन’ के नाम पर अंतरराष्ट्रीय ताकतों को एकजुट कर रही है, ताकि भारत के लोकतांत्रिक जनादेश पर सवाल उठाए जा सकें और इसके लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा सके। भाजपा नेता ने कहा,‘‘क्या इस जमावड़े के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है?

राहुल गांधी को देश को जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों और नेटवर्क को मंच उपलब्ध कराने के पीछे कांग्रेस का क्या उद्देश्य है?’’ उन्होंने ‘भारत विरोधी कांग्रेस’हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा, ‘‘भारत का लोकतंत्र जनता के जनादेश से मजबूत होता है, न कि इसे कमजोर करने की कोशिश करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से।’’ भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ‘एक्स’ पर एक अलग पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस का घिनौना विमर्श बेनकाब हो गया है! कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के वक्ताओं में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके जॉर्ज सोरोस समर्थित नेटवर्कों से संबंध हैं और जिनका भारत-विरोधी बयान देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है।’’ गुइल्यूम लॉन्ग का जिक्र करते हुए, भंडारी ने उन्हें ‘द हेग ग्रुप’ में वरिष्ठ राजनयिक परामर्शदाता और सीईपीआर में वरिष्ठ शोधार्थी बताया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सीईपीआर का संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित ‘ओपन सोसाइटी’ के वित्तपोषण से रहा है। भंडारी के मुताबिक वक्ताओं में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड का नाम भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लोकतंत्र के बारे में उपदेश देते हुए, भारत की राजनीतिक चर्चा में ‘सत्ता परिवर्तन’कराने वालों को लाना चाहते हैं।कांग्रेस ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 70 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

वे एक नयी वैश्विक व्यवस्था के उभरने और इन घटनाक्रमों पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि हैदराबाद में आयोजित ‘भारत शिखर सम्मेलन’ के लिए नामित 315 वक्ताओं में से विदेश मंत्रालय ने 115 के या तो भारत में प्रवेश करने से रोक दिया है या उनके वीज़ा रद्द कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने आरोपों पर शुक्रवार को कहा कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी सरकार के ‘संप्रभु कार्य’ होते हैं।

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Maharashtra: निजी विश्वविद्यालयों को FRA के तहत लाने की तैयारी, नेताओं में मतभेद

महाराष्ट्र के स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों को शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है और इस मुद्दे पर मंत्रियों तथा नेताओं ने अलग-अलग राय व्यक्त की है। एफआरए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों समेत निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह प्रस्ताव साझा किया।

पाटिल ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि सरकार स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, वित्तीय स्थिति, भूमि आवंटन और अन्य विवरणों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को अपने कामकाज से जुड़ी जानकारी का खुलासा करते हुए हलफनामा जमा करना होगा। पाटिल ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय वर्तमान में एफआरए के दायरे में आते हैं और उन्होंने अपने परिसरों के लिए जमीन कैसे हासिल की है।

इस संबंध में उन्होंने कोल्हापुर और पुणे के शैक्षणिक संस्थानों का उदाहरण दिया। मंत्री ने कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के परिवार के नियंत्रण वाले शैक्षणिक संस्थानों को लेकर उनपर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि जब सरकार निजी शैक्षणिक संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने पर विचार कर रही थी, तब इन संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सतेज पाटिल ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। मंत्री ने कहा कि बाद में इन संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क की आधी दर पर शिक्षा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ओबीसी नेता बबनराव तायवाडे ने मौजूदा शुल्क नियामक व्यवस्था में बदलाव की संभावना का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में मूल रूप से कुछ भी नया नहीं है।

उन्होंने कहा कि शुल्क तय करने की जिम्मेदारी एफआरए को सौंपने से शैक्षणिक संस्थानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य-स्तरीय एफआरए में शुल्क तय करने की प्रक्रिया में शामिल समितियों का प्रतिनिधित्व डीम्ड विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गठित उच्च-स्तरीय समितियों में भी है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं राकांपा नेता कमल किशोर कदम ने हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों पर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाये।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘राज्य सरकार केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों के लिए कानून कैसे बना सकती है?’’ उन्होंने कहा कि वसंतदादा पाटिल और यशवंतराव चव्हाण जैसे नेताओं द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों ने महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार को एफआरए से जुड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। परभणी से शिवसेना (उबाठा) के विधायक राहुल पाटिल ने सरकार से निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी शैक्षणिक संस्थानों को संदेह की नजर से देखने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए और एफआरए का इस्तेमाल उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधते हुए सरकार पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया और प्रस्तावित शुल्क विनियमन उपायों के समय पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन संस्थानों और लोगों को धमकाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है, जिन्होंने उसके राजनीतिक हितों को चुनौती दी है। वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘न तो कोई सत्ता का ताज पहनकर पैदा होता है और न ही उसे पहनकर मरता है।’’ शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने 11 मार्च को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एफआरए निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलीभगत कर शुल्क में भारी बढ़ोतरी के प्रस्तावों को मंजूरी दे रहा है।

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