Maharashtra: निजी विश्वविद्यालयों को FRA के तहत लाने की तैयारी, नेताओं में मतभेद

महाराष्ट्र के स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों को शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है और इस मुद्दे पर मंत्रियों तथा नेताओं ने अलग-अलग राय व्यक्त की है। एफआरए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों समेत निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह प्रस्ताव साझा किया।

पाटिल ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि सरकार स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, वित्तीय स्थिति, भूमि आवंटन और अन्य विवरणों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को अपने कामकाज से जुड़ी जानकारी का खुलासा करते हुए हलफनामा जमा करना होगा। पाटिल ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय वर्तमान में एफआरए के दायरे में आते हैं और उन्होंने अपने परिसरों के लिए जमीन कैसे हासिल की है।

इस संबंध में उन्होंने कोल्हापुर और पुणे के शैक्षणिक संस्थानों का उदाहरण दिया। मंत्री ने कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के परिवार के नियंत्रण वाले शैक्षणिक संस्थानों को लेकर उनपर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि जब सरकार निजी शैक्षणिक संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने पर विचार कर रही थी, तब इन संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सतेज पाटिल ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। मंत्री ने कहा कि बाद में इन संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क की आधी दर पर शिक्षा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ओबीसी नेता बबनराव तायवाडे ने मौजूदा शुल्क नियामक व्यवस्था में बदलाव की संभावना का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में मूल रूप से कुछ भी नया नहीं है।

उन्होंने कहा कि शुल्क तय करने की जिम्मेदारी एफआरए को सौंपने से शैक्षणिक संस्थानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य-स्तरीय एफआरए में शुल्क तय करने की प्रक्रिया में शामिल समितियों का प्रतिनिधित्व डीम्ड विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गठित उच्च-स्तरीय समितियों में भी है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं राकांपा नेता कमल किशोर कदम ने हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों पर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाये।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘राज्य सरकार केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों के लिए कानून कैसे बना सकती है?’’ उन्होंने कहा कि वसंतदादा पाटिल और यशवंतराव चव्हाण जैसे नेताओं द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों ने महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार को एफआरए से जुड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। परभणी से शिवसेना (उबाठा) के विधायक राहुल पाटिल ने सरकार से निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी शैक्षणिक संस्थानों को संदेह की नजर से देखने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए और एफआरए का इस्तेमाल उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधते हुए सरकार पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया और प्रस्तावित शुल्क विनियमन उपायों के समय पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन संस्थानों और लोगों को धमकाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है, जिन्होंने उसके राजनीतिक हितों को चुनौती दी है। वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘न तो कोई सत्ता का ताज पहनकर पैदा होता है और न ही उसे पहनकर मरता है।’’ शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने 11 मार्च को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एफआरए निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलीभगत कर शुल्क में भारी बढ़ोतरी के प्रस्तावों को मंजूरी दे रहा है।

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14 साल की नाबालिग से शोषण मामले में Congress MLA पर POCSO FIR, Bansuri Swaraj ने उठाए सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कांग्रेस पर महिलाओं की गरिमा के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से सवाल किया कि उनके नेताओं के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर वे चुप क्यों हैं, और यौन दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को संगठन में अहम पदों पर क्यों नियुक्त किया गया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, स्वराज ने कांग्रेस नेताओं से जुड़े तीन मुद्दे उठाए। इनमें झारखंड के विधायक भूषण बारा पर लगे बलात्कार के आरोप, मणिपुर के सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को महत्वपूर्ण चुनाव समितियों में शामिल करना, और वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनाव समिति का प्रमुख नियुक्त करना शामिल है। बारा के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वराज ने कहा एक तरफ भारत अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहा है और छठी मैया की पूजा कर रहा है, जो इस ब्रह्मांड की रचना का स्रोत हैं। वहीं दूसरी तरफ, आप जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह बार-बार महिलाओं का अपमान कर रही है, जो शक्ति का ही रूप हैं। कल भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, जिसे 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि झारखंड से कांग्रेस के मौजूदा विधायक भूषण बारा पर एक 14 साल की आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं।

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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने नाबालिग को पढ़ाई और बेहतर ज़िंदगी का लालच देकर फंसाया, और फिर उससे घरेलू काम करवाया, साथ ही उसका शारीरिक और यौन शोषण किया। "दरअसल, जांच एजेंसियों ने POCSO एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली है। इन दावों और आरोपों को सुनकर रूह कांप जाती है। आरोप है कि विधायक ने उस मासूम बच्ची को पढ़ाई का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उन्होंने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे बेहतर ज़िंदगी का वादा किया और एक झूठे वादे के ज़रिए 14 साल की नाबालिग को बहला-फुसला लिया। पहले उन्होंने उससे घर के काम करवाए, उसे पीटा, और बाद में यौन शोषण के भी आरोप सामने आए हैं," उन्होंने कहा। रांची के विधानसभा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के अनुसार, नाबालिग ने आरोप लगाया है कि उसे मई 2026 में स्कूल में दाखिला दिलाने और पढ़ाई में मदद करने के बहाने शहर लाया गया था। लेकिन, उसे कथित तौर पर विधायक के सरकारी आवास पर ले जाया गया और वहां उससे घरेलू काम करवाए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 अगस्त को विधायक ने उसका यौन शोषण किया।

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हटिया के पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' (POCSO) एक्ट और 'जुवेनाइल जस्टिस' एक्ट के तहत बारा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बारा ने इन आरोपों से इनकार किया है और इन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा रची गई "पूरी तरह से मनगढ़ंत" साजिश बताया है। इसके अलावा, स्वराज ने मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की समितियों में अहम पदों पर अकोइजम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस से सवाल भी पूछा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला दिया।

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