APEC Summit: Donald Trump और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले व्यापार तनाव घटाने की तैयारी

चीन और अमेरिका ने अपनी द्विपक्षीय व्यापार परिषद की पहली बैठक में टैरिफ और कृषि व्यापार पर चर्चा की। यह बातचीत अगले हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली संभावित मुलाकात के लिए आधार तैयार करने का काम करेगी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए, 'चाइना डेली' ने इस वर्चुअल बातचीत को "स्पष्ट, गहन और रचनात्मक" बताया। चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श तंत्र के तहत वीडियो लिंक के जरिए हुई इस बैठक में, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहले बनी सहमति के अनुरूप, पिछली बातचीत के नतीजों को लागू करने पर जोर दिया गया। 'चाइना डेली' की रिपोर्ट के अनुसार, इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र दोनों पक्षों की ओर से 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामानों पर टैरिफ (शुल्क) में आपसी कटौती, कृषि व्यापार और आपसी हित के अन्य आर्थिक मुद्दे थे। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब गुरुवार को शेन्ज़ेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। 'चाइना डेली' के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन व्यापारिक तनाव को सुलझाने के लिए परिषद के माध्यम से बातचीत को मजबूत करना जारी रखेंगे। 

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इसका उद्देश्य सहयोग के दायरे को बढ़ाना और विवाद के बिंदुओं को कम करना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इन प्रयासों का मकसद चीन और अमेरिका के बीच एक ऐसा रचनात्मक संबंध बनाना है, जो रणनीतिक स्थिरता पर आधारित हो और जिसमें सम्मान, निष्पक्षता और आपसी सहयोग की भावना हो। अगले हफ्ते चीन में होने वाले APEC शिखर सम्मेलन के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन नेताओं के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र परमाणु निरस्त्रीकरण और ईरान का मुद्दा हो सकता है। यह बैठक तीन बड़ी शक्तियों के नेताओं के बीच एक अभूतपूर्व संयुक्त संवाद होगी। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर किसी तत्काल समझौते की उम्मीदों को कम करते हुए इसे केवल एक शुरुआती बातचीत बताया है। CNN के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि ट्रंप वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों में कटौती पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि परमाणु हथियारों का प्रसार एक खतरनाक घटनाक्रम है। 

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अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप, शी और पुतिन के साथ ईरान का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन इस त्रिपक्षीय बैठक के दौरान वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा करने का इरादा नहीं रखते हैं। पुतिन के साथ संयुक्त बैठक से पहले, ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात और 'वर्किंग लंच' (कामकाजी दोपहर का भोजन) तय है। हालांकि, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच कोई अलग से आमने-सामने की बैठक (वन-ऑन-वन ​​मीटिंग) नहीं होगी। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है, खासकर फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों से जुड़ी आखिरी संधि के खत्म होने के बाद। वहीं दूसरी ओर, चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार कर रहा है। अरबपति एलन मस्क के भी ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ हिस्सों में उनके साथ रहने की उम्मीद है; अमेरिकी अधिकारियों ने इस देश में मस्क के व्यावसायिक हितों की ओर इशारा किया है। एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, उनके इस त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। ट्रम्प सबसे पहले सोमवार को आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मनीला जाएंगे, जहाँ उनके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेने और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। इसके बाद वे एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के शेन्ज़ेन जाएंगे, जहाँ शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले, वे नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे।

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जयशंकर बोले- चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ानी पड़ी:10 साल में सड़कें-टनल और एयरफील्ड बनाए; पहले बॉर्डर पर ध्यान नहीं दिया गया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। वहां लंबे समय तक बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात रखना जरूरी हो गया है। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले नजरअंदाज किया गया था। लेकिन पिछले 10 साल में सीमा पर सड़कें, पुल, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने का काम तेजी से हुआ है। जयशंकर बोले- सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट दिया जयशंकर ने कहा कि करीब एक दशक पहले तक चीन से लगी सीमा पर सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन जमीन पर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, अगर आप खुद जाकर देखें कि हर साल कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितनी सुरंगें तैयार हुईं और सैनिकों की तैनाती के लिए क्या इंतजाम किए गए, तो सच्चाई समझ आ जाएगी। जयशंकर के मुताबिक, पिछले 10 साल में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा बजट दिया गया और काम में तेजी लाई गई। इससे जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर पहुंचाना और लंबे समय तक तैनात रखना आसान हुआ है। चीन से मुकाबले के लिए भारत को अलग रास्ता अपनाना होगा जयशंकर ने भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया के कई देश तेजी से उद्योग और कारोबार बढ़ा रहे थे। उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग बराबर था। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में चीन ने अपने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम किया, लेकिन भारत इस मामले में पीछे रह गया। 1990 के दशक में भारत ने कुछ आर्थिक सुधार जरूर किए, लेकिन उन्हें लगातार आगे नहीं बढ़ाया गया। जयशंकर ने कहा, "कुछ दशक ऐसे रहे, जब हम पीछे रह गए। अब हमें इस अंतर को कम करना है। लेकिन इसके लिए उसी पुराने रास्ते पर चलने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ना होगा और अपनी खास ताकत विकसित करनी होगी।" उन्होंने कहा कि भारत को चीन से हर क्षेत्र में सीधी बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जहां भारत अपनी ताकत के दम पर बड़ा बदलाव ला सकता है। जयशंकर के मुताबिक, भारत सरकार अभी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत देश में सामान बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। --------------------------- यह खबर भी पढ़ें… ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री: SCO के कार्यक्रम में शामिल होंगे; आखिरी बार बिलावल भुट्टो 2023 में आए थे पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक अगले सप्ताह भारत आएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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