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Others Uttar Pradesh में Yogi Govt. ने पूरे किये 9 साल, क्या अगले साल विधानसभा चुनावों में लग पायेगी जीत की हैट्रिक?
prabhasakshiउत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 9 वर्ष पूरे कर लिये। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं देखना होगा कि योगी सरकार हैट्रिक लगा पाती है या नहीं लेकिन यह तो दिख ही रहा है कि योगी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश में हुए विकास का श्रेय जनता को भी देते हुए कहा कि यह जनता जर्नादन के सहयोग का ही परिणाम है।
देखा जाये तो योगी के नेतृत्व में 9 वर्षों का कार्यकाल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। इस अवधि में राज्य ने विकास, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव किए हैं। विकास के मोर्चे पर प्रदेश में आधारभूत संरचना के विस्तार जैसे एक्सप्रेस-वे, हवाई अड्डों, औद्योगिक गलियारों और निवेश परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में गति दी है। निवेश आकर्षित करने के प्रयासों और रोजगार सृजन की पहल ने राज्य की आर्थिक छवि को सुदृढ़ किया है। इसके अलावा, कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में योगी सरकार ने सख्ती और जवाबदेही पर विशेष बल दिया है। अपराध पर नियंत्रण, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयासों ने आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। यह बदलाव प्रदेश की सामाजिक स्थिरता के लिए एक अहम आधार बना है।
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साथ ही, योगी सरकार ने सनातन संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी प्रमुखता दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के विकास और संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि भारतीय परंपरा और आस्था को वैश्विक मंच पर भी नई पहचान मिली है। समग्र रूप से देखा जाये तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के संतुलित मॉडल की ओर बढ़ने का प्रयास किया है।
जहां तक आज हुए कार्यक्रम की बात है तो आपको बता दें कि लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “नव निर्माण के 9 वर्ष” पुस्तक का विमोचन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व उनकी विजनरी नेतृत्व क्षमता के तहत बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, वह डबल इंजन सरकार की नीतियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, जनप्रतिनिधियों की सेवा भावना और जनता जनार्दन के सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को इन 9 वर्षों की उपलब्धियों के लिए हृदय से बधाई देते हुए कहा कि यह परिवर्तन 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 9 वर्षों की यात्रा को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश जैसे असीम संभावनाओं वाले राज्य को पहचान के संकट का सामना करना पड़ रहा था। दुनिया की सबसे उर्वर भूमि और प्रचुर जल संसाधनों के बावजूद किसान आत्महत्या के लिए मजबूर था। प्रदेश का कारीगर, जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था, वह उद्यमी बनने के बजाय श्रमिक बनकर पलायन करने को विवश था। युवाओं के सामने पहचान और रोजगार का संकट था, भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार और वसूली से प्रभावित थीं। कानून-व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी, और न ही आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता था। प्रदेश में विकास के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं था, जिसके कारण युवा वर्ग निराश होकर या तो पलायन करता था या संघर्ष में उलझा रहता था।
सीएम योगी ने कहा कि आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए हैं। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सेवा क्षेत्रों में सुधार करते हुए सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही प्रदेश की आस्था, संस्कृति व परंपराओं को सम्मान देते हुए उन्हें नई पहचान दिलाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं, जिससे उत्तर प्रदेश आज एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 9 विषयों पर आधारित 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो बसंत नवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि यह जन-चर्चा का विषय बने और समाज के सभी वर्ग, युवा, किसान, श्रमिक, महिलाएं और गरीब इसमें सहभागी बनें। संवाद के माध्यम से न केवल बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय के लिए विकास का विजन भी तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 एक शुभ अंक है, जो पूर्णता का प्रतीक है, और यह कार्यक्रम भी उसी पूर्णता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जो उत्तर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को नई गति देगा। यह बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा, सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है और यह परिवर्तन आने वाले वर्षों में और अधिक व्यापक रूप में दिखाई देगा।
Bangladesh क्रिकेट में भूचाल: BCB की 'कूटनीतिक विफलता' पर सरकार करेगी एक्शन
बांग्लादेश द्वारा 2026 टी20 विश्व कप का बहिष्कार करने के फैसले पर आईसीसी ने कोई दंड नहीं दिया। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कड़ी जांच हो सकती है। बीसीसीआई द्वारा केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 टीम से बाहर करने का निर्देश देने के बाद, बांग्लादेश ने आईसीसी को अपने इस फैसले की जानकारी दी और अंततः स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह ले ली। आईसीसी के साथ कई बैठकों के बावजूद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) किसी सहमति पर नहीं पहुंच सका और उसने टी20 विश्व कप में भाग लेने से इनकार कर दिया।
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अब खबर है कि खेल मंत्री अमीनुल हक एक समिति का गठन करेंगे, जो इस बात की जांच करेगी कि बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में भाग क्यों नहीं लिया। हक ने जोर देकर कहा कि समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या यह निर्णय खेल कूटनीति की विफलता का परिणाम था। टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की थी। उन्होंने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम विश्व कप में क्यों नहीं जा पाए। हमें यह समझना होगा कि हमारी खेल कूटनीति में कहां कमी रह गई। ईद के बाद हम इस विषय पर एक जांच समिति का गठन करेंगे। हमें अपनी खेल कूटनीति को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में हम यह गलती न दोहराएं।
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हक ने यह भी दोहराया कि पिछले बीसीबी चुनावों में कथित अनियमितताओं, हेराफेरी और कदाचार की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। खेल मंत्री ने आगे कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अंतिम निर्णय लेने से पहले वे आईसीसी से परामर्श करेंगे। बीसीबी ने सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह उनके सिस्टम में दखल देना बंद करे। हक ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पिछली सरकार ने पिछले साल बीसीबी चुनावों में सीधा दखल दिया था। मैंने इस बारे में कई बार बात की है। ढाका क्लबों और ज़िलों से मिले आरोपों के बाद हमने एक जांच समिति का गठन किया है। मैं उनकी रिपोर्ट पढूंगा, लेकिन मेरा अगला कदम आईसीसी से बात करने के बाद ही होगा।
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