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Others Lok Sabha में गूँजा Nora Fatehi का 'सरके चुनर' विवाद, केंद्र ने लगाया प्रतिबंध, अश्विनी वैष्णव बोले- 'अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं'
prabhasakshiबॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त के नए गाने 'सरके चुनर' को लेकर मचा बवाल अब देश की संसद तक पहुँच गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने इस विवादित ट्रैक पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसके प्रसारण पर प्रतिबंध (Ban) लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के दायरे में ही होनी चाहिए। सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा:"गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत 'उचित प्रतिबंधों' (Reasonable Restrictions) के अनुसार काम करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण (Absolute) नहीं हो सकती; इसे समाज और संस्कृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।"
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विवाद की जड़: अश्लील बोल और विजुअल्स
यह गाना आगामी कन्नड़ फिल्म 'KD: The Devil' का हिस्सा है। रिलीज के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर इसे लेकर भारी आक्रोश देखा गया। दर्शकों और आलोचकों ने गाने के बोल को "यौन रूप से स्पष्ट" और दृश्यों को "भड़काऊ" बताया था।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया गया: भारी विरोध के बाद इस गाने के हिंदी वर्शन को YouTube से हटा लिया गया है, हालांकि इसके अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के वर्शन अभी भी मौजूद हैं।
सेंसरशिप की चेतावनी: गीतकार रकीब आलम ने खुलासा किया कि उन्होंने मूल कन्नड़ बोलों का केवल अनुवाद किया था और पहले ही निर्देशक प्रेम को चेतावनी दी थी कि ऐसे बोल सेंसर बोर्ड द्वारा पास नहीं किए जाएंगे।
कानूनी कार्रवाई और माफी की तैयारी
एडवोकेट विनीत जिंदल ने इस गाने के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इसे सार्वजनिक शालीनता को बिगाड़ने वाला बताया गया है। इस बीच, फिल्म की टीम अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गीतकार रकीब आलम के अनुसार, मेकर्स ने उन्हें अब एक 'क्लीन वर्जन' लिखने को कहा है, जिसे जल्द ही एक माफीनामे के साथ जारी किया जा सकता है।
इस गाने में एक्ट्रेस नोरा फतेही और संजय दत्त नज़र आ रहे हैं। यह गाना आने वाली कन्नड़ फ़िल्म 'KD: The Devil' का हिस्सा है। ऑनलाइन रिलीज़ होते ही यह गाना बड़े विवादों में घिर गया। कई दर्शकों ने इसके बोलों को "यौन रूप से अश्लील" और इसके दृश्यों को "उत्तेजक" बताते हुए इस पर आपत्ति जताई।
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इस गाने का हिंदी वर्शन इसी हफ़्ते की शुरुआत में YouTube पर अपलोड किया गया था। लेकिन, जब इस पर विरोध तेज़ हो गया, तो इसे बाद में हटा दिया गया। हालाँकि, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषाओं वाले वर्शन अभी भी इस वीडियो-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं।
यह फ़िल्म 30 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। इसे कई भाषाओं में डब किया जाएगा।
इस गाने के मूल बोल कन्नड़ भाषा में फ़िल्म के निर्देशक प्रेम ने लिखे थे। इस गाने के हिंदी वर्शन के बोल लिखने वाले गीतकार रकीब आलम ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बस मूल बोलों का अनुवाद किया था।
आलम ने कहा, "ये बोल मैंने नहीं लिखे हैं। इन्हें फ़िल्म के निर्देशक प्रेम ने कन्नड़ भाषा में लिखा था। जब मुझसे ये सब लिखने के लिए कहा गया, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि ऐसे गाने नहीं चलेंगे और सेंसर बोर्ड भी इन्हें पास नहीं करेगा।" उन्होंने आगे बताया कि बाद में उनसे बस मूल बोलों का अनुवाद करने के लिए कहा गया था।
इस गाने की कई जानी-मानी हस्तियों और राजनेताओं ने आलोचना की है। BJP सांसद रवि किशन ने कहा कि अश्लील सामग्री, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुँचाती है, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं, एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर "अश्लीलता की सारी हदें पार करने" का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसी सामग्री पर और भी सख़्त नियम बनाने की माँग की।
सिंगर अरमान मलिक ने भी सोशल मीडिया पर इस गाने के बोलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गानों के बोल लिखने का स्तर अब "बहुत ही नीचे गिर गया है।" यह विवाद अब कानूनी मंच तक भी पहुँच गया है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने गाने के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस गाने में "बेहद अश्लील, यौन रूप से उत्तेजक और अभद्र शब्द" हैं, और इसके विज़ुअल्स अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं तथा सार्वजनिक शालीनता को भंग करते हैं।
इस बीच, आलम ने बताया कि फिल्म की टीम ने उनसे "साफ-सुथरे बोल" वाला एक नया वर्शन लिखने को कहा है, जिसे विवाद के बाद एक माफीनामे के साथ रिलीज़ किया जा सकता है।
Lok Sabha का बड़ा फैसला: 'One Nation One Election' बिल पर संसदीय Committee का कार्यकाल मानसून सत्र 2026 तक बढ़ाया गया
लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सदन में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया।
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यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। आगे की जांच के लिए इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, प्रस्तावित सुधार से जुड़ा है जिसे लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी देश भर में एक साथ चुनाव कराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए व्यापक ढांचे का हिस्सा है।
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वर्तमान में जेपीसी संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। ये विधेयक 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए और आगे की जांच के लिए जेपीसी को भेजे गए, जिनका सामूहिक उद्देश्य पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है। इससे पहले, जेपीसी की बैठक 9 मार्च को नई दिल्ली में संसद भवन के संलग्न भवन (पीएचए) में हुई थी। बैठक के बाद, जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रीय हित में है, न कि किसी राजनीतिक दल के हित में।
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