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Bengal Election 2026: ममता बनर्जी ने जारी की TMC उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट, खुद इस सीट से लड़ेंगी चुनाव

TMC Candidate List: पश्चिम बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत का भरोसा जताया और कहा कि उनकी पार्टी 294 में से 226 से अधिक सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आएगी।

चुनाव आयोग पर जमकर बरसीं ममता
ममता बनर्जी ने इस दौरान चुनाव आयोग (EC) की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। मतदान से ठीक पहले कई शीर्ष अधिकारियों के तबादले पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को "BJP कमीशन" करार दिया। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले अधिकारियों की अदला-बदली करके आयोग "शानदार खेल" खेल रहा है।

TMC उम्मीदवारों की पूरी सूची (Full List of Candidates):
यहां मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों और उनके उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं:

  • भवानीपुर (Bhabanipur): ममता बनर्जी
  • सिलीगुड़ी (Siliguri): गौतम देब
  • टॉलीगंज (Tollygunge): अरूप विश्वास
  • कोलकाता पोर्ट (Kolkata Port): फिरहाद हकीम
  • कमरहाटी (Kamarhati): मदन मित्रा
  • दमदम (Dum Dum): ब्रात्य बसु
  • चुंचुड़ा (Chunchura): देवांशु भट्टाचार्य
  • दिनहाटा (Dinhata): उदयन गुहा
  • सिंगूर (Singur): बेचाराम मन्ना
  • नंदीग्राम (Nandigram): पवित्र कर
  • बैरकपुर (Barrackpore): राजू चक्रवर्ती (राज)
  • करीमपुर (Karimpur): सोहम चक्रवर्ती
  • सबंग (Sabang): मानस रंजन भूनिया

दो चरणों में होगा मतदान
बता दें कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की 29 अप्रैल को होगी। चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।

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Sridevi Property Dispute: बोनी कपूर और बेटियां पहुंचीं हाईकोर्ट, श्रीदेवी की चेन्नई की प्रॉपर्टी पर किसका होगा हक?

Sridevi Property Dispute: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई स्थित संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पति बोनी कपूर और बेटियां जान्हवी-खुशी कपूर ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है।

क्या है पूरा मामला?

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह विवाद चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड (ECR) पर स्थित करीब 4.7 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे श्रीदेवी ने साल 1988 में खरीदा था। साल 2025 में यह मामला तब सामने आया जब तीन लोगों- एम.सी. शिवकामी, एम.सी. नटराजन और उनकी मां चंद्रभानु ने इस संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया।

चेंगलपट्टू की एक जिला अदालत ने इस केस को खारिज करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मामले की पूरी सुनवाई जरूरी है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए कपूर परिवार ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च तय की है और फिलहाल ट्रायल पर अंतरिम रोक भी लगा दी गई है।

Sridevi

क्या हैं दोनों पक्षों के दावे

कपूर परिवार का कहना है कि यह संपत्ति पिछले करीब 38 सालों से उनके पास है और इतने लंबे समय बाद इस तरह का दावा करना गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वादी पक्ष ने कुछ अहम कानूनी तथ्यों को छुपाया है, जिससे उनका दावा कमजोर पड़ता है।

वहीं दूसरी ओर, वादी पक्ष का आरोप है कि 1988 में हुई जमीन की खरीद-फरोख्त ही अवैध थी और हाल ही में उन्हें इस संपत्ति से जुड़े कथित गड़बड़ियों का पता चला, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

फिलहाल, इस मामले में दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं। अदालत ने भी साफ किया है कि यह मामला विस्तृत सुनवाई की मांग करता है।
 

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मोहला ब्लॉक में सरपंच- सचिव की करतूत : फर्जी बिलों से भुगतान कर शासन के खजाने में लगा रहे सेंध 

एनिशपुरी गोस्वामी- मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला के ग्राम पंचायत में वित्तीय मामलों में पारदर्शिता के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मोहला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जीएसटी बिल का धंधा कर रहे बिचौलियों के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए शासन स्तर पर विभिन्न मदों के भेजे गए रकम का बंटाधार कर रहे हैं। गांव के आम ग्रामीणों को पता ही नहीं कि उनके सरपंच और सचिव किराना दुकान, गल्ला व्यापारी, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो तथा जिनका दुकान नहीं वहां से लाखों रुपए का रेत, सीमेंट और छड़ खरीदी का बिल लगाकर आवंटित शासकीय राशि हड़प लिए है।

उल्लेखनीय है कि, मोहला जनपद पंचायत के अधीन आने वाले ग्राम पंचायतो मे गांव के विकास के लिए आने वाले विभिन्न मदो की राशि हड़पने की लूट मची हुई है। यहां स्टेशनरी, मटेरियल, फोटो कॉपी, प्रिंट ऑउट के साथ ही गली लाइट, बोर रिपेयरिंग के नाम पर कीमत से ज्यादा के बिल बाउचर लगाकर शासकीय राशि का बंटाधार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच मिलकर जिनकी दुकान नहीं उनका जीएसटी बिल, किराना दुकान, गल्ला व्यापारी, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो से लोहा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रेत आदि मटेरियल खरीदी के नाम पर कीमत से अधिक लेजर में भुगतान दिखा रहे हैं। मोहला जनपद क्षेत्र के बेहद संख्या में ग्राम पंचायतों का फर्जी बिल पे भुगतान होने का सनसनीखेज मामला हरिभूमि के पड़ताल में सामने आया है।

गल्ला दुकान से रेत, लोहा, गिट्टी के बिल
मोहला जनपद के अधीन ग्राम पंचायत में सरकारी राशि का किस तरह बंदरबांट किया जा रहा है, इसका जीवंत उदाहरण ग्राम पंचायत कंदाडी है। यहां सरपंच पति के द्वारा रबिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एंड हार्डवेयर मोहला से रेत, गिट्टी, सीमेंट के नाम पर जीएसटी बिल  मे 20 जुलाई 2025 के डेट पर 49800 का एक बिल लगाया गया है। बिल क्रमांक 345 के एक बिल से सरपंच सचिव ने चार- चार बार कुल 199200 का राशि आहरण कर लिये गए हैं। जबकि, जीएसटी बिल धारक का उल्लेखित अटल व्यावसायिक परिसर मोहला में बिल्डिंग सप्लायर एंड हार्डवेयर का कोई भी दुकान नहीं है। वह गल्ला व्यापारी है जो ग्राम पंचायतों से कमीशन लेकर फर्जी जीएसटी बिल काट के देता है।

मोहला में चल रहा जीएसटी बिल का धंधा
यहां कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, दंडाधिकारी, जनपद सीईओ से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय में सीधा प्रभाव है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सरकारी धनराशि को हड़पने लूट मचाए हुए हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्यो के भुगतान के लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य  है। इधर 15 वें वित्त आयोग तथा मूलभूत की राशि को हड़पने सरपच सचिव ने एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। रेत, गिट्टी, ईंट, सरिया, सीमेंट सहित फोटो काफी, प्रिंट आउट, गली लाइन, बोर रिपेयरिंग के नाम पर पंचायतो में गल्ला व्यापारी, किराना दुकान, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो से रा मटेरियल का बिलो मे अहरण के साथ-साथ जिनका दुकान नहीं जीएसटी बिल का धंधा कर रहे हैं।

विकास के नाम पर नक्सली होते रहे बदनाम
बीते 40 सालों से इस वाछिद आदिवासी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बाधक के रूप में नक्सली संगठन को पूरा सिस्टम ठहराते रहा है। जिले में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, इधर पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधि जनपद पंचायत मोहला के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर अब खुलेआम सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर पंचायत से लाखों रुपए का हेरा फेरी करनें का काफी संख्या में पंचायतो का मामला सामने आया है।

मामले की जांच कर करेंगे कार्रवाई- सीईओ 
मोहला जनपद पंचायत की सीईओ प्रांजल प्रजापति ने कहा कि, इस पूरे मामले की जांच करते हुए फर्जी बिलों के पड़ताल के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

Tue, 17 Mar 2026 20:33:06 +0530

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