अस्पताल खरीद मामले में DGHS की पूर्व प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल को Delhi High Court से मिली जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और अस्पताल की अन्य सामग्रियों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने छह नवंबर को दिये आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का मामला उन आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है जिन्हें काफी हद तक पहले ही जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा, वित्तीय लेन-देन की जांच, अन्य लोगों की भूमिका और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि से जुड़ी जांच अब भी लंबित है, लेकिन इसके आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘ समग्र रूप से परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए यह अदालत आवेदकों को जमानत देने के पक्ष में है। तदनुसार, वर्तमान आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।’’ रंगा को 18 जून को और अग्रवाल को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी कि यह मामला बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक अपराध से जुड़ा है, जिसमें सरकारी खजाने को 842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और अभी तक आरोपियों ने कुछ फाइलें और मोबाइल फोन नहीं सौंपे हैं।

अदालत ने कहा कि ‘‘ लापता निविदा फाइलों’’ या मोबाइल फोन के न मिलने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें हिरासत में ही रखा जाए, क्योंकि कई महीनों तक हिरासत में रखने और आठ जगहों पर तलाशी लेने के बावजूद ये फाइलें नहीं मिलीं। अदालत ने कहा, ‘‘सुनवाई से पहले की हिरासत का इस्तेमाल किसी आरोपी पर ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए दबाव डालने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, जिन्हें कथित तौर पर उसने गायब कर दिया है। यह तय करना पूरी तरह से मुकदमे का विषय है कि फाइलें किसने हटाईं और किस इरादे से हटाईं।

इस चरण में, मुकदमे से पहले की सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।’’ अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में सुनवाई में काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी आरोप तय किए जाने बाकी हैं और आगे की जांच भी की जानी है। अदालत ने कहा कि चूंकि दोनों आरोपी चिकित्सक हैं, दिल्ली में स्थायी रूप से रहते हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने आदेश में कहा कि तदनुसार, आवेदकों को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने पर नियमित जमानत दी जाती है।

न्यायाधीश ने हालांकि पासपोर्ट जमा करने, दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई हैं। एसीबी ने आरोप लगाया है कि राजीव कुमार उर्फ ​​राजीव रंगीला ने दूसरों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन किया और सरकारी कर्मचारियों की मदद से ठेकों में हेराफेरी की, ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए आपूर्ति ऑर्डर उसकी कंपनियों को मिल सकें।

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