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Others Ladakh MP Mohammad Haneefa ने LAHDC चुनाव मई के बाद कराने की मांग उठाई
prabhasakshiलद्दाख के लोकसभा सांसद मोहम्मद हनीफा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के प्रस्तावित चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया। उन्होंने इसके लिए कड़ाके की ठंड, स्थानीय निवासियों और छात्रों के मौसमी पलायन तथा मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दिया। हनीफा ने गृह मंत्री के नाम लिखे विस्तृत प्रतिवेदन में चुनाव कार्यक्रम बदलने और इसे मई के बाद कराने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि उस समय मौसम अनुकूल होगा और अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सांसद ने कहा कि उन्होंने इसी तरह की चिंताओं से लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को भी अवगत कराया है। प्रशासन ने लद्दाख के आठ जिलों में 100 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर लिया है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।
अंतिम मतदाता सूची 10 नवंबर को जारी होनी थी। हालांकि, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव का कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किया गया है। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का जिक्र करते हुए हनीफा ने कहा कि सर्दियों में कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी और सड़कों के बंद होने से परिवहन प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि इससे कई दूरदराज के गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में मतदाताओं, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सर्दी में स्थानीय लोगों का जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु जैसे गर्म क्षेत्रों में मौसमी पलायन होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटकर मतदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री इन वास्तविक चिंताओं पर विचार करेंगे और लद्दाख के व्यापक हित में उचित कदम उठाते हुए चुनाव मई के बाद कराने का निर्णय लेंगे।
चुनाव में हर पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
अस्पताल खरीद मामले में DGHS की पूर्व प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल को Delhi High Court से मिली जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और अस्पताल की अन्य सामग्रियों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने छह नवंबर को दिये आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का मामला उन आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है जिन्हें काफी हद तक पहले ही जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा, वित्तीय लेन-देन की जांच, अन्य लोगों की भूमिका और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि से जुड़ी जांच अब भी लंबित है, लेकिन इसके आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘ समग्र रूप से परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए यह अदालत आवेदकों को जमानत देने के पक्ष में है। तदनुसार, वर्तमान आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।’’ रंगा को 18 जून को और अग्रवाल को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी कि यह मामला बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक अपराध से जुड़ा है, जिसमें सरकारी खजाने को 842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और अभी तक आरोपियों ने कुछ फाइलें और मोबाइल फोन नहीं सौंपे हैं।
अदालत ने कहा कि ‘‘ लापता निविदा फाइलों’’ या मोबाइल फोन के न मिलने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें हिरासत में ही रखा जाए, क्योंकि कई महीनों तक हिरासत में रखने और आठ जगहों पर तलाशी लेने के बावजूद ये फाइलें नहीं मिलीं। अदालत ने कहा, ‘‘सुनवाई से पहले की हिरासत का इस्तेमाल किसी आरोपी पर ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए दबाव डालने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, जिन्हें कथित तौर पर उसने गायब कर दिया है। यह तय करना पूरी तरह से मुकदमे का विषय है कि फाइलें किसने हटाईं और किस इरादे से हटाईं।
इस चरण में, मुकदमे से पहले की सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।’’ अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में सुनवाई में काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी आरोप तय किए जाने बाकी हैं और आगे की जांच भी की जानी है। अदालत ने कहा कि चूंकि दोनों आरोपी चिकित्सक हैं, दिल्ली में स्थायी रूप से रहते हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने आदेश में कहा कि तदनुसार, आवेदकों को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने पर नियमित जमानत दी जाती है।
न्यायाधीश ने हालांकि पासपोर्ट जमा करने, दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई हैं। एसीबी ने आरोप लगाया है कि राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला ने दूसरों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन किया और सरकारी कर्मचारियों की मदद से ठेकों में हेराफेरी की, ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए आपूर्ति ऑर्डर उसकी कंपनियों को मिल सकें।
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