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Others Credit-Debit Card यूजर्स को बड़ा झटका, Airport Lounge की फ्री सुविधा अब होगी बंद।
prabhasakshiदेश में बैंक कार्ड से मिलने वाली यात्रा सुविधाओं में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार अप्रैल 2026 से कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली हवाई अड्डा विश्राम कक्ष की सुविधाओं में बदलाव लागू होने जा रहे हैं।
बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कुछ प्रकार के रुपे डेबिट कार्डों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर मिलने वाली मुफ्त विश्राम कक्ष सुविधा को एक अप्रैल 2026 से समाप्त किया जा रहा है।
गौरतलब है कि इस फैसले के बाद कार्डधारक इन कार्डों के जरिए घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विश्राम कक्षों के साथ-साथ रेलवे विश्राम कक्षों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
मौजूद जानकारी के अनुसार कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही इस बदलाव के बारे में सूचना देना शुरू कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसके रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर मिलने वाली घरेलू हवाई अड्डा विश्राम कक्ष की सुविधा एक अप्रैल से समाप्त कर दी जाएगी।
इसी तरह एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने रुपे प्लेटिनम कार्डों पर इस सुविधा को बंद करने की घोषणा की है।
हालांकि रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा पूरी तरह समाप्त नहीं की जा रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार इन कार्डों पर विश्राम कक्ष की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए खर्च आधारित पात्रता लागू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कार्डधारकों को एक निश्चित अवधि में न्यूनतम राशि खर्च करनी होगी, तभी उन्हें अगले समय में विश्राम कक्ष का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसके रुपे सेलेक्ट कार्डधारकों को किसी तिमाही में कम से कम पांच हजार रुपये का खर्च करना होगा। यह खर्च बिक्री केंद्र या ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से किया जा सकता है।
अगर कोई ग्राहक एक जनवरी से इकतीस मार्च के बीच यह खर्च करता है तो उसे पंद्रह अप्रैल से चौदह जुलाई के बीच हवाई अड्डा विश्राम कक्ष की सुविधा मिल सकेगी।
गौरतलब है कि बदलाव केवल डेबिट कार्ड तक सीमित नहीं हैं। कुछ क्रेडिट कार्डों पर मिलने वाली सुविधाओं में भी संशोधन किया जा रहा है। मौजूद जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक ने घोषणा की है कि उसके एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली चार मुफ्त घरेलू हवाई अड्डा विश्राम कक्ष यात्राएं बारह अप्रैल 2026 से बंद कर दी जाएंगी।
इसके साथ ही बैंक इस कार्ड की इनाम और नकद वापसी व्यवस्था में भी बदलाव कर रहा है। हालांकि एयरटेल सेवाओं पर मिलने वाली मुख्य नकद वापसी दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए नियमों के तहत एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डीटीएच भुगतान पर 25 प्रतिशत तक नकद वापसी जारी रहेगी, जबकि अन्य उपयोगिता सेवाओं के भुगतान पर 10 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा।
हालांकि अब इन लाभों की अधिकतम सीमा ग्राहक द्वारा उसी बिल अवधि में किए गए सामान्य खर्च पर मिलने वाली मूल नकद वापसी से जुड़ी होगी। गौरतलब है कि पहले इन दोनों श्रेणियों पर हर महीने अधिकतम 250 रुपये तक की निश्चित सीमा लागू थी।
इसके अलावा बैंक ने कुछ साझेदार मंचों पर मिलने वाले लाभों में भी बदलाव किया है। पहले भोजन और किराना से जुड़े कुछ मंचों पर दस प्रतिशत नकद वापसी मिलती थी, जिसे अब बंद किया जा रहा है। अब ग्राहकों को कुछ नए मंचों पर ऑनलाइन लेनदेन करने पर दस प्रतिशत मूल्य वापसी दी जाएगी, जो सीधे संबंधित मंच के डिजिटल पर्स में जमा होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में हवाई अड्डा विश्राम कक्ष सुविधाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे बैंकों की लागत भी बढ़ गई है। इसी वजह से कई बैंक अब खर्च आधारित मॉडल अपनाने लगे हैं ताकि इन प्रीमियम सुविधाओं का लाभ मुख्य रूप से सक्रिय कार्ड उपयोगकर्ताओं को ही मिल सके।
मौजूद जानकारी के अनुसार कार्डधारकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने कार्ड से जुड़ी नई शर्तों और सुविधाओं की जानकारी समय रहते जांच लें ताकि भविष्य में किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
व्यापार घाटे पर राहत, पर Middle East संकट ने बढ़ाई टेंशन, Indian Exports पर मंडराया खतरा
वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के व्यापार से जुड़ी ताजा स्थिति सामने आई है। मौजूद जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में देश का व्यापार घाटा पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ है, हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण भविष्य को लेकर आशंका बनी हुई है।
बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारत का व्यापार घाटा घटकर लगभग 27.1 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले जनवरी में यह आंकड़ा करीब 34.68 अरब डॉलर था।
गौरतलब है कि अर्थशास्त्रियों ने फरवरी में व्यापार घाटा लगभग 28.8 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे थोड़ा बेहतर रहा है।
मौजूद जानकारी के अनुसार फरवरी में भारत का माल निर्यात हल्की बढ़त के साथ लगभग 36.61 अरब डॉलर रहा, जबकि जनवरी में यह लगभग 36.56 अरब डॉलर था। दूसरी ओर आयात में गिरावट दर्ज हुई और यह लगभग 63.71 अरब डॉलर रहा, जो जनवरी में करीब 71.24 अरब डॉलर था।
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण भारत के निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बन सकता है। गौरतलब है कि होरमुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर कई देशों के व्यापार पर पड़ता है।
मौजूद जानकारी के अनुसार इस मार्ग में बाधा के कारण तरलीकृत प्राकृतिक गैस, चावल और उर्वरक जैसे सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार के व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने भी स्वीकार किया है कि इस वर्ष भारतीय निर्यात के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रही हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण परिवहन और आपूर्ति से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं।
गौरतलब है कि भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापार काफी बड़ा माना जाता है। अनुमान के अनुसार हर वर्ष करीब 100 अरब डॉलर का सामान इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार में शामिल रहता है।
मौजूद जानकारी के अनुसार लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने की स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार दोनों पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है, जबकि घरेलू गैस की जरूरतों का भी बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है।
इसी बीच सरकार ने आम लोगों से रसोई गैस सिलेंडर की घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। साथ ही वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक आर्थिक स्थिरता कोष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बता दें कि भारत ने हाल के दिनों में रूस से तेल की खरीद भी बढ़ाई है। मौजूद जानकारी के अनुसार कुछ समय के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद संभव हो पाई है।
इसके अलावा सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यापार के आंकड़े भी सामने आए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार फरवरी में सेवा क्षेत्र का निर्यात लगभग 31.65 अरब डॉलर और आयात लगभग 14.51 अरब डॉलर रहा, जिससे इस क्षेत्र में करीब 17.14 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज हुआ है।
गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार हाल में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद कई देशों पर लगाए गए कुछ शुल्क कम हुए हैं, जिससे भारत के वस्त्र, आभूषण और खाद्य उत्पादों के निर्यात को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता भी है कि अमेरिका द्वारा औद्योगिक क्षमता से जुड़े नए जांच कदमों का असर आने वाले समय में निर्यात पर पड़ सकता है। मौजूद जानकारी के अनुसार फरवरी में अमेरिका को भारत का निर्यात लगभग 3.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 6.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे यह बाजार अभी भी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की जगह में बना हुआ है।
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