Haridwar Kumbh: CM Dhami ने कुंभ को लेकर की बैठक, अधूरे काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

Haridwar Kumbh: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की खुद निगरानी कर रहे हैं. डामकोठी में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का पूरा जोर स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने पर रहा. उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम मेला प्रशासन से जीपीएस सिस्टम पर चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति देखी.  मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला आयोजन में सभी हितधारकों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ संत समाज का पूर्ण सहयोग लिया जाएगा. बैठक में सीएम ने क्या-क्या निर्देश दिए, इस वीडियो में देखें-

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केंद्र ने 5 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए

नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने पांच राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनटाइड ग्रांट (बिना शर्त अनुदान) जारी किया है। इस जारी राशि में अलग-अलग वित्त वर्षों से संबंधित आवंटन शामिल हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और अधिक मजबूत बनाना है।

छत्तीसगढ़ में सभी 33 पात्र जिला पंचायतों (डीपी), 146 ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और 11,693 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए 232.60 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त जारी की गई है। इसके अलावा, पहली किस्त की रोकी गई राशि में से 8.0238 करोड़ रुपए 1 डीपी, 8 बीपी और 350 जीपी को जारी किए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह, गुजरात को दूसरी किस्त के रूप में 509.2177 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 33 डीपी, 247 बीपी और 14,563 जीपी शामिल हैं। साथ ही, रोकी गई राशि में से 14.64 लाख रुपए 2 अतिरिक्त जीपी को जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के लिए, 51 डीपी, 296 बीपी और 22,914 जीपी के लिए अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त के तौर पर 630.6454 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के तौर पर 104.6556 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं, जो 21 अतिरिक्त पात्र डीपी, 106 बीपी और 834 जीपी के लिए हैं।

वहीं, तेलंगाना में 12,702 जीपी को कवर करते हुए, दूसरी किस्त (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) के तौर पर 256.2101 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2022-23 की पहली और दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के तौर पर 151.1856 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे 12 डीपी, 125 बीपी और 324 जीपी को लाभ हुआ है।

आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है और उन्हें एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। अनटाइड अनुदानों का उपयोग आरएलबी द्वारा स्थान-विशेष की महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जाएगा, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना लागतों के।

टाइड अनुदानों का उपयोग स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है; इसमें विशेष रूप से घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और फेकल स्लज का प्रबंधन और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।

--आईएएनएस

पीएसके

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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