Sheikh Hasina अगर लौटीं तो मौत की सजा तय, Bangladesh ICT का बड़ा बयान

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस लौटती हैं, तो उनके पास अपने खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा का सामना करने के अलावा "कोई विकल्प" नहीं बचेगा। शेख हसीना के पास फैसले के अमल का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, समाचार एजेंसी एएफपी ने मोहम्मद अमीनुल इस्लाम के हवाले से यह बात कही। यह टिप्पणी उन खबरों के जवाब में आई है जिनमें कहा गया था कि हसीना भारत से वापस लौटने की योजना बना रही हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े जन-विद्रोह के बाद, सत्ता से हटाए जाने पर हसीना भारत आ गईं। 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कथित कार्रवाई से जुड़े मामलों में, एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है।

हालांकि, इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी या मारे जाने का डर उन्हें रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान ली जा सकती है, लेकिन डर इस बात को तय नहीं कर सकता कि जनता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। हसीना ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से अपने लिए एक नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध उनके लंदन स्थित वकीलों के माध्यम से किया गया था। हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह वापस लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। हालाँकि, ढाका ने उनके अनुरोध के कुछ ही घंटों बाद उसे खारिज कर दिया और उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। हसीना के भारत भाग जाने के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया है। ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जो फरवरी 2026 के चुनावों के बाद सत्ता में आए थे, ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, जबकि दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक पहल की गई थी।

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बांग्लादेश ICT के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना के देश लौटने के इरादे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फैसला आने के बाद, उन्हें तय समय सीमा के भीतर वापस आकर अपील दायर करनी चाहिए थी। 'द डेली स्टार' के अनुसार, उन्होंने कहा अगर वह सचमुच बांग्लादेश वापस आना चाहती थीं, तो वह मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं। साथ ही, फैसला आने के 30 दिनों के भीतर भी वह अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं। अमीनुल ने आगे कहा कि जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो, उसे कोई भी यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 'बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973' का हवाला देते हुए कहा कि इसके अनुच्छेद 6 और 7 के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को पासपोर्ट जारी करने पर रोक है। इसमें खास तौर पर वे लोग शामिल हैं जिन्हें नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई हो। उन्होंने आगे कहा कि मानवता के खिलाफ किए गए अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं। अमीनुल ने बताया कि यह अनुरोध खुद हसीना की ओर से नहीं भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा अगर वह सच में वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि (extradition treaty) के तहत अपनी वापसी के लिए भारत सरकार से लिखित अनुरोध करना चाहिए।

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हसीना का अनुरोध, बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया

हसीना ने HT को पुष्टि की कि लंदन स्थित उनके वकीलों ने बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र लिखा है। उन्होंने सोमवार को उच्चायोग को ईमेल किए गए उस पत्र की एक प्रति भी साझा की। लंदन के 'मैट्रिक्स चैंबर्स' में हसीना के वकीलों ने बांग्लादेशी मिशन की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को यह पत्र लिखा। पत्र में लिखा है अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी क्लाइंट के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

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