झारखंड में अब डिजिटल तकनीक से होगी पानी की निगरानी, जल जीवन मिशन को मजबूत करने की तैयारी

Jharkhand News: झारखंड के गांवों में लोगों को नियमित और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है. इसके तहत ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था की डिजिटल तरीके से निगरानी की जाएगी. इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गैर-सरकारी संस्था और सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अर्घ्यम के साथ समझौता (एमओयू) करने की तैयारी में है. इस योजना का उद्देश्य जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से लागू करना और गांवों में पानी की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है. प्रस्तावित कार्यक्रम नवंबर 2026 में एमओयू के साथ शुरू होगा और दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2029 तक तीन चरणों में चलेगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी पानी की निगरानी

अर्घ्यम संस्था पहले भी बिहार, कर्नाटक, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर चुकी है. अब इसी तकनीक का इस्तेमाल झारखंड में भी किया जाएगा. एमओयू से पहले संस्था की विशेष टीम राज्य में पहुंचकर एकल ग्राम और बहुग्राम जलापूर्ति योजनाओं का जायजा ले चुकी है. पेयजल विभाग का मानना है कि केवल गांवों में पाइपलाइन बिछाना काफी नहीं है. असली चुनौती लोगों के घरों तक नियमित, पर्याप्त और साफ पानी पहुंचाना है. इसके लिए पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखने, पानी की गुणवत्ता जांचने और योजनाओं के सही संचालन पर ध्यान देना जरूरी है.

पहले चरण में डिजिटल व्यवस्था होगी मजबूत

कार्यक्रम का पहला चरण दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक चलेगा. इसमें जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को जुटाने और उनकी ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था तैयार की जाएगी. इसके लिए झार जल प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया जाएगा. साथ ही विभाग की आईटी टीम को तकनीकी रूप से सक्षम किया जाएगा. एकल ग्राम और बहुग्राम जलापूर्ति योजनाओं में पानी की उपलब्धता, सप्लाई की नियमितता और मात्रा का सही आंकड़ा जुटाया जाएगा. बहुग्राम योजनाओं में बिजली पर होने वाले खर्च का रिकॉर्ड भी झार जल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.

दूसरे चरण में बनेगा कमांड सेंटर

दूसरा चरण अप्रैल 2027 से जनवरी 2028 तक चलेगा. इस दौरान राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा. यहां से पूरे राज्य की जलापूर्ति व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी. लोगों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था भी तैयार होगी. इसके अलावा जलापूर्ति के बदले मिलने वाले उपयोगकर्ता शुल्क को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. पानी की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना सिस्टम को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.

तीसरे चरण में पानी की गुणवत्ता पर जोर

तीसरा चरण नवंबर 2027 से अक्टूबर 2029 तक चलेगा. इसमें पानी के नमूने लेने से लेकर जांच रिपोर्ट आने तक पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी होगी. ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, जल सहिया और नल जल मित्रों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. साथ ही पानी के स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने पर काम होगा. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के मुताबिक, ऑनलाइन निगरानी से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी. इससे लोगों को सुरक्षित पेयजल मिलेगा और योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में भी मदद मिलेगी.

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AAJTAK 2 LIVE | Diwali Controversy | दीवाली पर ये क्या बोल गए कांग्रेस नेता इमरान मसूद? | AT2

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