यूपी के हर मंडल में होगी एफएसडीए की लैब, नमूनों की जांच और एक्शन में आएगी और तेजी

उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट तथा घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जांच व्यवस्था का विस्तार किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी हैं. इसके तहत 12 मंडलों में नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जबकि पहले से संचालित छह मंडलों की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है. इस विस्तार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के नमूनों की जांच क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. साथ ही मिलावटखोरों और अमानक उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भी तेजी आने की उम्मीद है.

खाद्य पदार्थों की जांच क्षमता 30 हजार से बढ़कर 1.08 लाख

एफएसडीए की प्रयोगशालाओं के विस्तार का सीधा असर नमूनों की जांच क्षमता पर पड़ा है. पहले प्रदेश में सालाना 30 हजार खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हो पाती थी, जो अब बढ़कर 1 लाख 8 हजार हो गई है. इसी तरह दवाओं के नमूनों की जांच क्षमता भी 12,500 से बढ़ाकर 60 हजार नमूने सालाना कर दी गई है. जांच क्षमता बढ़ने से विभाग के पास बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री और दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के अधिक अवसर होंगे. नमूनों की रिपोर्ट समय पर मिलने से नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी.

12 मंडलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित

विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूटधाम, मीरजापुर (विंध्याचल), बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर मंडलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. इनमें कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर और अयोध्या में पहले से ही नमूनों की सर्विलांस जांच की जा रही थी. बाकी नई प्रयोगशालाओं में सर्विलांस जांच की शुरुआत 31 अक्टूबर से हो चुकी है. वहीं, औषधियों के विधिक नमूनों की जांच सभी प्रयोगशालाओं में की जा रही है. इसके अलावा लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी मंडलों में पहले से प्रयोगशालाएं संचालित थीं. इन छह मंडलों की मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है. इस तरह प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अब जांच का ढांचा तैयार हो गया है.

मिलावटी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को खतरा

खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला केवल उपभोक्ताओं की जेब से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध लोगों की सेहत से भी है. कुछ कारोबारी रंग, मिठास और स्वाद बढ़ाने के नाम पर प्रतिबंधित या निर्धारित मानकों के विपरीत पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्री के सेवन से लीवर और किडनी संबंधी समस्याओं सहित कई बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है. वहीं, कुछ हानिकारक रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर अधिक गंभीर हो सकता है.

इसी तरह अमानक दवाएं मरीजों के इलाज को प्रभावित कर सकती हैं. निर्धारित गुणवत्ता और प्रभावशीलता नहीं होने पर दवाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते. इससे उपचार लंबा खिंच सकता है और मरीजों को आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

357 औषधि विश्लेषकों की भर्ती पूरी

प्रयोगशालाओं की संख्या और जांच क्षमता बढ़ाने के साथ एफएसडीए मानव संसाधन को भी मजबूत कर रहा है. विभाग के मुताबिक, प्रयोगशालाओं के बेहतर संचालन के लिए 357 कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. वहीं, 457 कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. इन पदों पर नियुक्तियां होने के बाद प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे नमूनों की जांच, रिपोर्ट तैयार करने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया को गति मिलने में मदद मिलेगी.

'शुद्ध ही शुभ है' अभियान को मिलेगी रफ्तार

प्रदेश में प्रयोगशालाओं के विस्तार से एफएसडीए के 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान को भी गति मिलने की उम्मीद है. अधिक संख्या में नमूनों की जांच होने से खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी का दायरा बढ़ेगा. सरकार का जोर केवल मिलावट के मामलों का पता लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच के आधार पर समयबद्ध प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी है. प्रयोगशालाओं की उपलब्धता बढ़ने से नमूनों को जांच के लिए दूर स्थित केंद्रों तक भेजने की आवश्यकता कम होगी और स्थानीय स्तर पर जांच व्यवस्था मजबूत होगी.

कुल मिलाकर, प्रदेश के सभी 18 मंडलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना और जांच क्षमता में बढ़ोतरी से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी. इसका उद्देश्य बाजार में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और दवाएं उपलब्ध कराना तथा मिलावट और अमानक उत्पादों के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है.

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