जनसुनवाई में एक्शन मोड में दिखे सीएम सम्राट, मुंगेर के 2 CO और आरा BDO समेत 15 अधिकारी सस्पेंड

Bihar 15 Officers Suspended: प्रशासनिक अमले में काम को टालने और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाने की पुरानी आदत अब भारी पड़ने लगी है. राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बेहद कड़ा रूप देखने को मिला. जनता के दुख-दर्द को सुनकर समाधान देने बैठे मुख्यमंत्री ने जब पाया कि कई अफसर लंबे समय से जरूरी मामलों को दबाकर बैठे हैं, तो उनका पारा चढ़ गया. बिना किसी देरी के उन्होंने पंद्रह अधिकारियों को एक झटके में निलंबित करने का फरमान सुना दिया. इस सीधे फैसले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में एक जोरदार हलचल मचा दी है. मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में बता दिया है कि कुर्सी पर बैठकर जनता को परेशान करने वाले मुलाजिमों के दिन अब लद चुके हैं.

राजस्व विभाग पर गिरी सबसे बड़ी गाज

अक्सर देखा जाता है कि जमीन से जुड़े मामलों में आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है और इस बार भी शिकायतों का रुख इसी ओर था. यही वजह रही कि निलंबन की तलवार सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर ही चली. अकेले इस महकमे के नौ अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में ढिलाई बरतने की वजह से सस्पेंड किया गया है. इनमें मुंगेर के हवेली खड़गपुर अंचल के अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी का नाम शामिल है.

आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जनता की समस्याओं का समाधान कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। pic.twitter.com/gntkGwjerV

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 10, 2026

इसके साथ ही कटिहार के कोढ़ा से संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया से संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज से पंकज कुमार, बोधगया से रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर से रंजीत कुमार उपाध्याय और त्रिवेणीगंज से प्रियंका सिंह जैसे अंचल अधिकारियों को भी हटा दिया गया है. सीतामढ़ी के बाजपट्टी से जुड़े राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है.

बीडीओ और अभियंताओं पर भी बरपा कहर

कार्रवाई का दायरा केवल जमीन से जुड़े अफसरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विभागों पर भी इसका सीधा असर दिखा. भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड में तैनात प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन को सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया. वहीं दूसरी तरफ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी की सुस्ती भी सामने आ गई. लोगों को साफ पानी और समय पर सेवाएं न मिलने की शिकायत पर 4 अभियंताओं को घर बैठा दिया गया.

इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं. इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी उनके पद से हटा दिया गया है.

लापरवाही पर अब सीधा हिसाब

सहयोग कार्यक्रम दरअसल इसलिए शुरू किया गया था ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को अपनी बात कहने के लिए भटकना न पड़े. मुख्यमंत्री ने इस बात को बार-बार दोहराया कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर फरियाद का तय समय के भीतर निपटारा करना है. जब लोग अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक तंत्र की नाकामी को दिखाता है.

मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग केवल टेबल पर फाइलें अटका कर बैठे हैं, उनके खिलाफ केवल निलंबन ही काफी नहीं होगा, बल्कि पूरी विभागीय जांच बैठाकर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी. आने वाले दिनों में हर जिले के अफसरों के कामकाज की समीक्षा इसी आधार पर होगी कि उन्होंने कितनी शिकायतों का सही तरीके से निपटारा किया है.

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