उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर, 10वीं-12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की तैयारी तेज

Uttarakhand Government: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जल्द टैबलेट मिल सकते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग को इस योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. योजना के तहत विद्यार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. इससे छात्र अपनी पढ़ाई के लिए टैबलेट खरीद सकेंगे और डिजिटल माध्यम से शिक्षा से जुड़ सकेंगे.

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ने की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हो गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री की घोषणा पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. पत्र में योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति देने के साथ शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही विभाग को इसकी प्रगति की जानकारी जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इससे योजना की प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सकेगी.

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क्यों है महत्वपूर्ण?

यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है. ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, शैक्षणिक वीडियो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने से उन्हें भी आधुनिक शिक्षा के संसाधनों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा.

विद्यार्थियों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

इस योजना की शुरुआत विद्यार्थियों के साथ सीधे संवाद से हुई थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं से बातचीत की थी.

इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षा और भविष्य से जुड़े कई सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखे. एक छात्रा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने से जुड़ा सवाल पूछा था. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि देने की घोषणा की थी. अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजे जाने के बाद इस घोषणा के धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है.

डिजिटल शिक्षा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मिलेगी मदद

टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिल सकती है. छात्र ऑनलाइन क्लास, ई-बुक, डिजिटल नोट्स और शैक्षणिक वीडियो के जरिए अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकेंगे. इसके अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री से उन्हें अलग-अलग विषयों की जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा.

पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है. कई बार दूरस्थ इलाकों में अतिरिक्त अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन के सीमित विकल्प होते हैं. ऐसे में टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे भी ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे.

छात्रों के लिए पहले से संचालित हैं कई योजनाएं

उत्तराखंड सरकार की ओर से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं. इनमें छात्रवृत्ति, मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सहायता देने जैसी पहल शामिल हैं.

राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं. पीएम-यशस्वी योजना के तहत भी पात्र ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है. इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न होने देना है. वहीं, उच्च शिक्षा के स्तर पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना और शीर्ष 50 एनआईआरएफ संस्थानों में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना जैसी पहल भी मौजूद हैं.

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अब शासनादेश का इंतजार

सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी और इसका लाभ कितने विद्यार्थियों को मिलेगा, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. इसके लिए विभागीय स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद शासनादेश जारी होना बाकी है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को भेजा गया पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब विभाग की कार्रवाई के बाद योजना की पात्रता, बजट और डीबीटी से जुड़ी प्रक्रिया स्पष्ट होगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है. इससे निजी और सरकारी स्कूलों के बीच डिजिटल संसाधनों की खाई कम करने तथा विद्यार्थियों को तकनीक के साथ आगे बढ़ने का अवसर देने का रास्ता मजबूत होगा.

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