बिहार में भीख को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा कदम, शुरू किया भिक्षावृत्ति निवारण अभियान; होने लगे सर्वे

Bihar News: क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसी योजना है जो कि भीख मांगने में संलिप्त व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. जी हां, हम बात कर रहे हैं भिक्षावृत्ति निवारण अभियान की जो कि बिहार सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने इसके तहत अपने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य में ‘मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना’ और ‘SMILE Scheme’ का शुभारंभ किया है.

38 जिलों में हुई अभियान की शुरुआत

राज्य के सभी 38 जिलों में शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को भिक्षुक सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत हुई. इस अभियान का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग की सचिव और ‘सक्षम’ की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष बंदना प्रेयषी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. इस अवसर पर ‘सक्षम’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी योगेश कुमार सागर भी मौजूद रहे.

सर्वेक्षण कैसे होगा

इस अभियान के तहत राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भिक्षुकों की पहचान की जाएगी. इसमें पुरुष, महिला, बच्चे और ट्रांसजेंडर सभी शामिल हैं.

राजन कुमार को किया नियुक्त

बांका जिले में इस सर्वेक्षण कार्य को तेज करने के लिए राजन कुमार को सर्वेयर के रूप में नियुक्त किया गया है. वह इलाके में जाकर भिक्षुकों की जानकारी पहले हार्ड कॉपी फॉर्म में अंकित करेंगे और बाद में उसे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है ताकि डेटा सटीक और भरोसेमंद हो.

अभियान का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं है. सरकार चाहती है कि भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े और उनका पुनर्वास किया जा सके. सर्वेक्षण के बाद इन लोगों को उचित देखरेख, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा. इसका लक्ष्य है कि वे आत्मनिर्भर बनें और समाज की मुख्यधारा में वापस आ सकें.

कब तक चलेगा सर्वेक्षण

राज्य में यह सर्वेक्षण 30 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान के दौरान आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर दें. इससे सरकार को इस सामाजिक समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी और एक मजबूत, सशक्त बिहार बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा.

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क्यों है यह पहल महत्वपूर्ण

भिक्षावृत्ति सिर्फ सामाजिक और आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इससे जुड़े लोग अक्सर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं. इस अभियान के माध्यम से सरकार उन्हें नई जिंदगी देने का प्रयास कर रही है. मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डेटा संग्रह की मदद से अभियान की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम से भिक्षावृत्ति की समस्या कम हो सकती है और लोग आत्मनिर्भर बनकर समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं.

मिलेगा सम्मानजनक जीवन

बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाएगी, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों को जीवन की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी. यह राज्य को एक अधिक समावेशी और सशक्त समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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