अवैध प्रवासियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, Donald Trump ने अपनी निर्वासन नीति का किया बचाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन संबंधी अपनी नीति को बेहद सख्त बताते हुए इसमें बदलाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समझौता करने की संभावना जताने के बाद सोमवार को अपने प्रशासन की निर्वासन नीति का बचाव किया और कहा कि वह ऐसे किसी भी आव्रजन समझौते के खिलाफ हैं, जिसमें अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को ‘‘आम माफी’’ देने का प्रावधान हो। ट्रंप की यह टिप्पणी गृह मंत्री मार्कवेन मुलिन के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने सोमवार को कहा था कि उन्हें आव्रजन नीति पर मिलकर काम करने के इच्छुक डेमोक्रेटिक नेताओं के फोन आ रहे हैं, लेकिन वह ऐसे किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों को आम माफी देने का प्रावधान हो। मध्यावधि चुनावों से यह साफ हो गया कि मतदाता प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों और उन्हें लागू करने के तरीकों से नाखुश हैं।

हालांकि, ट्रंप और मुलिन की टिप्पणियों से चुनाव के बाद प्रशासन के विरोधाभासी संदेश सामने आए। इससे यह भी साफ होता है कि डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली नयी कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के लिए आव्रजन के मुद्दे पर कोई आम सहमति बनाना कितना मुश्किल होगा। आव्रजन का विषय लंबे समय से ‘कांग्रेस’ के सामने सबसे जटिल मुद्दों में से एक रहा है।

देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी कानूनी स्थिति नियमित करने का रास्ता देने वाले किसी भी समझौते को अक्सर आव्रजन विरोधी आलोचक ‘आम माफी’ का नाम दे देते हैं, लेकिन इसके समर्थकों का कहना है कि जो लोग वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्होंने यहां काम किया है और अपने परिवार बसाए हैं, उन्हें भी अपनी स्थिति कानूनी रूप से मजबूत बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में पत्रकारों से कहा, ‘‘कोई रियायत नहीं दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी ने पूछा था कि क्या छूट मिलेगी? नहीं, क्योंकि वे यहां आए थे और उन्हें कानून के बारे में पता था।’’ ट्रंप ने अपने प्रशासन की ‘निर्वासन’ नीति का बचाव करते हुए इसे ‘‘बेहद मजबूत’’ बताया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने आव्रजन नीति में बदलाव को लेकर अपने नए ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ स्टीफन मिलर से बात की है, तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं की है। मिलर उनके आव्रजन संबंधी सख्त कदमों के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। ट्रंप ने कहा, ‘‘मेरी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि ध्यान ‘‘सबसे खतरनाक अपराधियों’’ को देश से बाहर निकालने पर रहेगा।

इसके विपरीत, रविवार को प्रसारित ‘60 मिनट्स’ कार्यक्रम के दौरान अपने साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ‘‘हत्यारों’’ और ‘‘मादक पदार्थों के तस्करों’’ को निर्वासित किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने ऐसे समझौते की संभावना से इनकार भी नहीं किया था, जिसके तहत अन्य लोगों को अमेरिका में रहने की अनुमति मिल सके। ट्रंप ने आव्रजन पर सख्ती करने के वादे के साथ दोबारा सत्ता हासिल की थी।

उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दो वर्ष में प्रवासियों की गिरफ्तारियों में तेजी से वृद्धि हुई। इनमें अमेरिका के बड़े शहरों में की गई हाई-प्रोफाइल कार्रवाइयां भी शामिल थीं, जिनमें कई बार हिंसा भी हुई।

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Texas के Big Bend में सीमा दीवार निर्माण को US Supreme Court की मंजूरी

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा पर दीवार का निर्माण फिर शुरू करने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायालय का यह फैसला इस परियोजना का विरोध कर रहे दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों -रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी- के नेताओं के लिए बड़ा झटका है। विरोधियों का तर्क है कि यह परियोजना सरकारी धन की बर्बादी है और इससे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

सीमा दीवार का निर्माण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। वह लंबे समय से प्रशांत महासागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने का वादा करते रहे हैं। बिग बेंड क्षेत्र के भू-स्वामियों, कारोबारियों, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं और निर्माण परियोजना का विरोध कर रहे अन्य लोगों ने न्यायालय के फैसले पर गहरी निराशा जताई है।

निर्माण कार्य रुकवाने के लिए मुकदमा दायर करने वाले संगठनों में शामिल ‘सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी’ के सार्वजनिक भूमि संरक्षण मामलों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि लाइकेन जॉर्डहल ने कहा, ‘‘यह फैसला ठेकेदारों के लिए अछूते रेगिस्तानी इलाकों को बुलडोजर से उखाड़ने और घाटियों की चट्टानों को विस्फोट से उड़ाने का रास्ता साफ करता है। ऐसा उस समय किया जा सकेगा, जब अदालतें अभी यह तय भी नहीं कर पाई हैं कि इस तरह का विनाश कानूनी है या नहीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस फैसले के जरिये टेक्सास के सबसे अनूठे प्राकृतिक क्षेत्र को हमेशा के लिए तबाह करने और अमेरिका की एक अनमोल नदी को हम सभी से छीन लेने का रास्ता खोल दिया गया है।’’ अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में रिपब्लिकन सदस्यों ने पिछले साल इस परियोजना के लिए 46 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की थी। इसके बाद सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी (सीबीपी) ने अवैध आव्रजन और तस्करी रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्य तेज कर दिया।

परियोजना के तहत करीब 30 फुट ऊंची इस्पात की दीवारें, वाहनों को रोकने वाले अवरोधक और निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य प्रशांत महासागर से मैक्सिको की खाड़ी तक फैली करीब 2,000 मील लंबी सीमा को सुरक्षित करना है। इसके तहत प्रति सप्ताह करीब 12 मील तक अवरोधक खड़े किए जा रहे हैं।

टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में इस परियोजना के विरोध में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना सरकारी धन की बर्बादी है और ऐसे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा जीवनशैली के लिए खतरा पैदा करती है, जहां ऐतिहासिक रूप से अवैध आव्रजन के मामले बहुत कम रहे हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए दीवार बनाने के बजाय ड्रोन जैसी आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

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