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Others Jammu में आग प्रभावित व्यापारियों को तत्काल मुआवजा दे प्रशासन, BJP ने उठाई मांग
prabhasakshiजम्मू, नौ नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट और नेहरू मार्केट के गोदाम क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य लोगों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। आग लगने की इन दोनों घटनाओं में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए भाजपा प्रवक्ता परिमोक्ष सेठ ने सोमवार को कहा कि प्रभावित व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उनके कारोबार पर निर्भर कई परिवारों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जम्मू-कश्मीर सरकार को तत्काल नुकसान का आकलन करना चाहिए और प्रभावित व्यापारियों को बिना किसी देरी के पर्याप्त आर्थिक मुआवजा देना चाहिए।
सेठ ने कहा कि 25 अक्टूबर को शिव मार्केट में लगी भीषण आग में करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों ने प्रभावित इलाके का दौरा किया था, लेकिन अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। इससे प्रभावित व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि बीती रात गोदाम क्षेत्र में लगी आग से भी कारोबारी समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री केवल घटनास्थल का दौरा करने के बजाय तत्काल मुआवजे की घोषणा करें। सेठ ने प्रभावित दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष आकलन दल गठित करने की भी मांग की।
उन्होंने व्यापारियों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद के लिए तत्काल अंतरिम राहत जारी करने का आग्रह किया। ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत पर बल देते हुए भाजपा नेता ने वाणिज्यिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। इसमें पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं, आपातकालीन वाहनों के लिए सुलभ रास्ते, चालू अग्निशमन हाइड्रेंट और नियमित सुरक्षा निरीक्षण शामिल हैं।
उन्होंने प्रशासन से अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर खामियों की पहचान करने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने का भी आग्रह किया।
2 दिन हैं तुम्हारे पास, याद रख लो...चुनाव में पिटे ट्रंप को ईरान की आखिरी वॉर्निंग
बस दो दिन और उसके बाद धूम मचेगी मिडिल ईस्ट में। ईरान ने यह अल्टीमेटम अमेरिका को दे दिया है। यानी गेंद अब अमेरिका के पाले में चली गई है। दरअसल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने अमेरिका को दो दिनों के लिए एक टाइमलाइन दे दी है। पेशकश यह है कि अगर अमेरिका सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की शर्त मान लेता है तो ईरान अगले 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मोस खोल देगा। और अगर ऐसा नहीं किया अमेरिका ने तो ईरान जबरदस्त जंग छेड़ देगा अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी की हार से ईरान बेहद खुश है। उसे एहसास है कि अमेरिकी आवाम जंग के खिलाफ है। मगर ट्रंप ने जानबूझकर जंग की जंग थोपी जिसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा और अमेरिका को बरगलाने में सबसे बड़ा हाथ इसराइल का रहा। ऐसे में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अराची ने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर लिख दिया है कि अब वाइट हाउस को भी फैसला करना चाहिए। हमारी दो दिन वाली पेशकश अब भी कायम है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की हमारी शर्तें मानिए और फिर नतीजे देखिए और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो फिर जंग का रास्ता चुनिए। हमारे तैयार फौजियों के हमले का सामना कीजिए।
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इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माना था कि जंग से चुनावी नतीजों पर असर हुआ है। लेकिन रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। उन्होंने तुरंत कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह दोबारा ईरान पर हमला करेंगे। यही वजह है कि ईरान ने अपनी तरफ से एक बार फिर दो दिन यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अमेरिका अब भी संभल जाता है तो ठीक है। स्टेट ऑफ हु्मर दुनिया का अहमतरीन समुद्री रास्ता आसानी से खुल जाएगा। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती की गई तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप इंतजामिया अब भी अड़ा हुआ है। बजिद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को फ्लोरिडा में कहा कि ईरान की मांगे कबूल नहीं की जा सकती। कई देश दोनों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसी समझौते की उम्मीद नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कूटनीति से विवाद सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ईरान की कुछ मांगे अव्यवहारिक हैं यानी प्रैक्टिकल नहीं है। दरअसल ईरान की मांग है कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी कड़े सेंशंस को पूरी तरह से हटाए।
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विदेशों में रोक कर रखी गई या जब्त करके रखी गई ईरान की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को बिना किसी शर्त के जारी किया जाए। ईरानी बंदरगाहों और उसके आसपास मौजूद अमेरिकी नेवल और एयर ब्लॉकेट को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जंग की वजह से ईरान को हुए आर्थिक और बुनियादी ढांचे के नुकसान का अमेरिका मुआवजा दे। हालांकि बाद में ईरान ने यह शर्त छोड़ दी है। लेबनान गाजा समेत पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य अभियान और हमले बंद हो। यह भी ईरान की शर्त है। ईरान साफ तौर पर गारंटी चाहता है कि अमेरिका उस पर दोबारा कोई भी फौजी एक्शन नहीं लेगा। इतना ही नहीं अमेरिका की कयादत वाले सुरक्षा ढांचे को खत्म करके ईरान के अधिकारों और खासतौर से होमोस मैकेनिज्म को तस्लीम किया जाए मान्यता दी जाए। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और अब इस हार की वजहों पर ट्रंप के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन की करारी हार के पीछे कई कारण गिनाए। लेकिन जब बात इजराइल तक पहुंची तो उनका बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी जनता में इजराइल को लेकर काफी नापसंद है। यानी जिस इजराइल के साथ ट्रंप प्रशासन बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं।
