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Others 2 दिन हैं तुम्हारे पास, याद रख लो...चुनाव में पिटे ट्रंप को ईरान की आखिरी वॉर्निंग
prabhasakshiबस दो दिन और उसके बाद धूम मचेगी मिडिल ईस्ट में। ईरान ने यह अल्टीमेटम अमेरिका को दे दिया है। यानी गेंद अब अमेरिका के पाले में चली गई है। दरअसल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने अमेरिका को दो दिनों के लिए एक टाइमलाइन दे दी है। पेशकश यह है कि अगर अमेरिका सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की शर्त मान लेता है तो ईरान अगले 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मोस खोल देगा। और अगर ऐसा नहीं किया अमेरिका ने तो ईरान जबरदस्त जंग छेड़ देगा अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी की हार से ईरान बेहद खुश है। उसे एहसास है कि अमेरिकी आवाम जंग के खिलाफ है। मगर ट्रंप ने जानबूझकर जंग की जंग थोपी जिसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा और अमेरिका को बरगलाने में सबसे बड़ा हाथ इसराइल का रहा। ऐसे में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अराची ने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर लिख दिया है कि अब वाइट हाउस को भी फैसला करना चाहिए। हमारी दो दिन वाली पेशकश अब भी कायम है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की हमारी शर्तें मानिए और फिर नतीजे देखिए और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो फिर जंग का रास्ता चुनिए। हमारे तैयार फौजियों के हमले का सामना कीजिए।
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इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माना था कि जंग से चुनावी नतीजों पर असर हुआ है। लेकिन रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। उन्होंने तुरंत कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह दोबारा ईरान पर हमला करेंगे। यही वजह है कि ईरान ने अपनी तरफ से एक बार फिर दो दिन यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अमेरिका अब भी संभल जाता है तो ठीक है। स्टेट ऑफ हु्मर दुनिया का अहमतरीन समुद्री रास्ता आसानी से खुल जाएगा। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती की गई तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप इंतजामिया अब भी अड़ा हुआ है। बजिद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को फ्लोरिडा में कहा कि ईरान की मांगे कबूल नहीं की जा सकती। कई देश दोनों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसी समझौते की उम्मीद नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कूटनीति से विवाद सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ईरान की कुछ मांगे अव्यवहारिक हैं यानी प्रैक्टिकल नहीं है। दरअसल ईरान की मांग है कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी कड़े सेंशंस को पूरी तरह से हटाए।
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विदेशों में रोक कर रखी गई या जब्त करके रखी गई ईरान की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को बिना किसी शर्त के जारी किया जाए। ईरानी बंदरगाहों और उसके आसपास मौजूद अमेरिकी नेवल और एयर ब्लॉकेट को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जंग की वजह से ईरान को हुए आर्थिक और बुनियादी ढांचे के नुकसान का अमेरिका मुआवजा दे। हालांकि बाद में ईरान ने यह शर्त छोड़ दी है। लेबनान गाजा समेत पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य अभियान और हमले बंद हो। यह भी ईरान की शर्त है। ईरान साफ तौर पर गारंटी चाहता है कि अमेरिका उस पर दोबारा कोई भी फौजी एक्शन नहीं लेगा। इतना ही नहीं अमेरिका की कयादत वाले सुरक्षा ढांचे को खत्म करके ईरान के अधिकारों और खासतौर से होमोस मैकेनिज्म को तस्लीम किया जाए मान्यता दी जाए। अमेरिका में मिड टर्म चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और अब इस हार की वजहों पर ट्रंप के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन की करारी हार के पीछे कई कारण गिनाए। लेकिन जब बात इजराइल तक पहुंची तो उनका बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी जनता में इजराइल को लेकर काफी नापसंद है। यानी जिस इजराइल के साथ ट्रंप प्रशासन बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं।
Pakistan-China का हजारों करोड़ का हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट स्वाहा, जानें वजह
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित तरबेला डैम के पांचवें विस्तार यानी टी5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 9 नवंबर 2026 को बड़ा हादसा हुआ। परियोजना स्थल पर बना अस्थाई सुरक्षा बांध प्रोटेक्टिव बंड टूटने से पानी टनल नंबर पांच और निर्माणाधीन हिस्सों में घुस गया। घटना के बाद निर्माण कार्य अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक मौके पर मौजूद पाकिस्तानी और विदेशी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक पाकिस्तानी कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया था जिसे बचा लिया गया। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा बांध टूटने के बाद पानी टी पांच टनल में दाखिल हुआ। हालांकि पाकिस्तान की जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण की ओर से सामने आई तकनीकी जानकारी में बताया गया कि टनल के दूसरे बेंच कनेक्टिंग हिस्से में कमजोर चट्टानी संरचना ढंसने से पानी इंटेक पिट से टनल और निर्माणाधीन पावर हाउस क्षेत्र में पहुंचा। इस तरह घटना के कारण को लेकर शुरुआती खबरों में सुरक्षा बांध टूटने की बात कही गई है। जबकि पाकिस्तान की जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण की तकनीकी व्याख्या में कमजोर चट्टानी हिस्से के ढंसने को वजह बताया गया है।
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इसकी अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। तरबेला पांचवा विस्तार परियोजना पाकिस्तान के सबसे अहम बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके सिविल निर्माण कार्य का ठेका चीन की कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड पीसीसीएल को दिया गया था। मई 2021 में इस काम के लिए करीब 354.6 मिलियन का अनुबंध किया गया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 87 मिलियन बताई गई है। इसमें विश्व बैंक की ओर से $390 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से 300 मिलियन की वित्तीय सहायता शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने पर दरबेला डैम की बिजली उत्पादन क्षमता में 10,530 मेगावाट की बढ़ोतरी होनी है। इसके तहत 510 मेगावाट की क्षमता वाली तीन टरबाइन यूनिट लगाई जानी है। इससे डैम की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 4888 मेगावाट से बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी।
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पाकिस्तान की जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण के अनुसार परियोजना से हर साल औसतन करीब 13347 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए पहले से मौजूद सिंचाई टनल नंबर पांच को बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। तरबेला टी पांच परियोजना पहले से ही देरी और निर्माण संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। जुलाई 2026 में डॉन की एक रिपोर्ट में अगस्त 2025 में हुए कॉफ डैम हादसे की जांच का हवाला देते हुए बताया गया था कि ठेकेदार कंसलटेंट और पाकिस्तान की जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल उठे थे। जांच समिति ने डिजाइन में कथित अनधिकृत बदलाव और सुरक्षा इंतजामों में कमियों को उस पुराने हादसे की वजहों में शामिल किया था। उस जांच के मुताबिक परियोजना की लागत 2017 में स्वीकृत करीब 82.36 अरब पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर लगभग ₹317 अरब तक पहुंच गई थी। परियोजना की समय सीमा भी आगे बढ़ाई गई। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है और अधिकारी नुकसान का आकलन करने के साथ पानी निकालने का काम कर रहे हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ताजा घटना अस्थाई सुरक्षा बांध की संरचनात्मक कमजोरी चट्टानों के ढसने या किसी तकनीकी चूक के कारण हुई।
