Mumbai के आरे में मंदिर सुरक्षा गार्ड को धमकाने और तोड़फोड़ पर दो गिरफ्तार

मुंबई, नौ नवंबर मुंबई के एक मंदिर में लोगों का एक समूह कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड को धमकाकर जबरन घुस गया। उन्होंने वहां आरती की, परिसर में लगे एक बोर्ड को विरूपित किया और एक धार्मिक बैनर फाड़ दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

घटना शनिवार शाम को आरे इलाके के राम मंदिर में हुई। आरे पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अमित पाठक नामक व्यक्ति समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने की कोशिश समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यह मामला आरे इलाके के मारोल चेक नाका स्थित ‘लेउवा पाटीदार समाज राम मंदिर ट्रस्ट’ के न्यासी जयेश अंबावी पटेल (46) की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, पाठक ने कथित तौर पर हिंदू रक्षक सेना और सकल हिंदू समाज की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए थे। इनमें लोगों से शनिवार को मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती करने के लिए जुटने की अपील की गई थी, ताकि स्थानीय स्तर पर एक विवादित मुद्दे का समाधान किया जा सके।

अधिकारी ने हालांकि इस मुद्दे का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया। इन पोस्ट के बाद 30 से 40 लोगों का एक समूह मंदिर परिसर में इकट्ठा हुआ। शिकायत के अनुसार, पाठक और उसके साथियों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड नंदलाल केवट के साथ बहस की, उन्हें गालियां दीं, उनका कॉलर पकड़ा और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए जबरन लाइट जलाने को कहा।

आरती करने के बाद पाठक ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए और कहा कि मंदिर सभी के लिए खुला रहना चाहिए तथा इसके लिए प्रबंधन ट्रस्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘इसके बाद आरोपी ने मंदिर की दीवार पर लगे एक बोर्ड को विरूपित करने के लिए काले स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया। फिर वह एक लोहे की सीढ़ी पर चढ़ा और ‘श्री लेवा पाटीदार बजरंग सत्संग मंडल’ का एक फ्लेक्स बैनर फाड़ दिया, जिस पर भगवान हनुमान की तस्वीर बनी थी।

इसके बाद वह अपने साथियों के साथ नारे लगाते हुए वहां से चला गया।’’ पुलिस ने बताया कि यह घटना मंदिर के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। न्यासी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पाठक ने पहले भी फेसबुक पर ट्रस्ट के सदस्यों को निशाना बनाते हुए अपमानजनक सामग्री पोस्ट की थी। पुलिस ने बताया कि रविवार को 15 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इन पर आपराधिक धमकी देने, नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर हरकतें करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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Star Classification खारिज तो Bar License रिन्यू नहीं होगा, Kerala High Court में रुख साफ

केरल के आबकारी मंत्री एम. लिजू ने सोमवार को कहा कि जिन होटलों के स्टार वर्गीकरण (स्टार क्लासिफिकेशन) के आवेदनों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है, उनके बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी यही रुख अपनाएगी। वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान कुछ होटलों को बार लाइसेंस जारी किए जाने को लेकर सवाल उठे, जबकि इन होटलों के 'स्टार क्लासिफिकेशन' (श्रेणी निर्धारण) के आवेदन अभी भी केंद्रीय मंत्रालय के पास लंबित थे। इस मामले को समझाते हुए लिजू ने बताया कि बार लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए 'स्टार क्लासिफिकेशन' अनिवार्य है, और यह क्लासिफिकेशन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

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उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से 'स्टार क्लासिफिकेशन' के आवेदनों की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस वजह से राज्य सरकार को राज्य पर्यटन विभाग की मंजूरी से बार लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ा। मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को उन होटलों की सूची मंगाने का निर्देश दिया है, जिनके 'स्टार क्लासिफिकेशन' के नवीनीकरण आवेदन को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया में देरी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, अगर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किसी आवेदन को खारिज कर दिया है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लिजू ने कहा कि सरकार को अभी तक उन होटलों की पूरी जानकारी नहीं मिली है, जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

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कर सचिव ने उन्हें बताया था कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से अभी भी जरूरी जानकारी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे को देखा है और उन्हें समझ आया है कि अदालत के सामने यही बात रखी जाएगी। जिन होटलों के स्टार वर्गीकरण (स्टार क्लासिफिकेशन) के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, उनके बार लाइसेंस का नवीनीकरण करने की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ऐसे होटलों का विवरण मिलने के बाद, सरकार इस पर फैसला लेगी। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का यह रुख था कि किसी प्रतिष्ठान को केवल इसलिए बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने काम के बोझ के कारण तय समय सीमा के भीतर उनके आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर पाया।

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