केरल में LPST रैंक धारकों का प्रदर्शन तेज, संयोजक एस वलारमति की भूख हड़ताल 15वें दिन भी जारी

तिरुवनंतपुरम, नौ नवंबर केरलम में निम्न प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (एलपीएसटी) परीक्षा के रैंक धारकों की विरोध समिति की संयोजक एस वलारमति की ओर से यहां राज्य सचिवालय के सामने की जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को लगातार 15वें दिन भी जारी रही। इस दौरान वलारमति ने कहा कि वह उन्हें जबरन अस्पताल ले जाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगी। वलारमति केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) से इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रही हैं कि एलपीएसटी रैंक सूची की वैधता समाप्त होने से पहले सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां की जाएं।

वलारमति ने 26 अक्टूबर को अपना सिर मुंडवा कर हड़ताल शुरू की थी। 31 अक्टूबर को उनकी जांच करने वाले चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपबल्ध कराने की सलाह दी, जिसके बाद उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। वलारमति ने संवाददाताओं से बातचीत में सरकार से इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने का आग्रह किया।

उन्होंने आगाह किया कि अगर विरोध-प्रदर्शन के कारण किसी की जान जाती है, तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वलारमति ने कहा, “हमें अस्पताल ले जाने की किसी भी कोशिश का हम विरोध करेंगे। सरकार हमें वहां ले जाने के लिए जबरदस्ती न करे।

हमने भूख हड़ताल इसलिए जारी रखी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले।” रैंक धारक मांग कर रहे हैं कि एलपीएसटी रैंक सूची की वैधता समाप्त होने से पहले सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों की जिम्मेदारी पीएससी को सौंपी जाए, भर्ती में पैसे देकर नौकरी पाने की कथित प्रथाओं को खत्म किया जाए और शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 रखा जाए। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत विफल रही, क्योंकि सरकार ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए कहा है कि वह सभी मांगें नहीं मान सकती।

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UP में कई चरण और Punjab में एक फेज में Voting संभव, ECI जनवरी में कर सकता है तारीखों का ऐलान

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) जनवरी के पहले पखवाड़े में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्तों के उन पांचों राज्यों के दौरे के बाद होने की उम्मीद है, जहां चुनाव होने हैं। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर में कभी भी अपना दौरा शुरू कर सकती है। तीनों चुनाव आयुक्तों के दौरों की तारीखें, सभी पांच राज्यों में DEC-स्तर के दौरों के पूरा होने के बाद ही तय की जाएंगी। उम्मीद है कि चुनाव आयोग की DEC-स्तरीय टीमें नवंबर के अंत तक अपने दौरे पूरे कर लेंगी।

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पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में DEC-स्तरीय दौरे पहले ही पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक दौरा हो चुका है, जबकि DEC-स्तरीय टीमों के दो और दौरे होने बाकी हैं। गोवा में DEC-स्तरीय टीम का दौरा अभी होना है। पांचों राज्यों के दौरे पूरे होने के बाद, DEC-स्तर की टीमें अपनी-अपनी रिपोर्ट तीनों चुनाव आयुक्तों को सौंपेंगी। इसके बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त खुद चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेंगे। DEC-स्तर के इन दौरों के दौरान, चुनाव आयोग की टीमें विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ बैठकें करती हैं। वहीं, पूर्ण पीठ (full bench) के दौरों में कहीं अधिक व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसमें DEOs और SPs के अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें करते हैं।

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सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे, इस पर चुनाव आयोग के भीतर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मतदान की व्यवस्था और चुनाव का अंतिम कार्यक्रम, चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के समय के करीब तय किया जाएगा। ये जानकारियां उन सूत्रों से मिली हैं, जिन्हें चुनाव आयोग की तैयारियों की जानकारी है।

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