साइप्रस में भारत की डिजिटल कूटनीति को नई पहचान देंगी 'अमारा'

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने डिजिटल कूटनीति और सामुदायिक संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल की है। साइप्रस में मौजूद उच्चायोग ने अपना पहला एआई डिजिटल अवतार ‘अमारा’ पेश किया है।

दिवाली के अवसर पर निकोसिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस डिजिटल अवतार की शुरुआत की। करीब ढाई मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया गया। जिसमें अमारा खुद अपने वजूद की अहमियत बता रही हैं। हाई कमीशन के अनुसार, इनका उद्देश्य भारतीय समुदाय के साथ संपर्क को अधिक प्रभावी बनाना और भारत की पहुंच का विस्तार करना है।

भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा, ‘अमारा’ डिजिटल कूटनीति और जनसंपर्क के क्षेत्र में एक नई पहल है। इसके माध्यम से उच्चायोग अपनी गतिविधियों, भारत से जुड़ी जानकारियों और सामुदायिक पहलों को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेगा।

इस पहल को विदेशों में भारतीय मिशनों के कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका मकसद पारंपरिक राजनयिक संपर्क के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ना और भारत की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है।

जैसा अमारा वीडियो संदेश में बताती भी हैं। देश दुनिया में बसे तमाम भारतीयों को हिंदी, अंग्रेजी और ग्रीक भाषा में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये डिजिटल अवतार अपने होने के मायने समझाती हैं। दावा करती हैं, मेरा वजूद महज तकनीक नहीं बल्कि मानवीय संबंधों पर भी आधारित है। भारत-साइप्रस के रिश्ते जो काफी मजबूत हैं, अब मैं उनको और सुदृढ़ करने की कोशिश करूंगी।

निकोसिया स्थित हाई कमीशन की इस डिजिटल फेस का कहना है कि वो साइप्रस में मौजूद प्रवासी भारतीयों, छात्रों, पेशेवरों, कामगारों, वहां के नागरिकों को हर तरह की मदद अपने जरिए पहुंचाने का प्रयास करेंगी। वो डिजिटल मित्र बन लोगों को कांसुलर संबंधी सुविधाओं, वीजा, पासपोर्ट और हाई कमीशन से जुड़ी तमाम जानकारी से अवगत कराएंगी।

--आईएएनएस

केआर/

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CM धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा, महिलाओं से लेकर किसानों तक को मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), जनपद चमोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है. अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं. लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है. राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित में लिए गए हैं.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया. परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस एवं एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया. मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया. कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में श्री जवाहर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती वंदना देवी, श्री मोहन सिंह एवं श्री आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया. मिशन कीवी के अंतर्गत श्री आनंद सिंह एवं श्री गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा श्री दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए. श्री जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए.

उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत श्री योगेंद्र सिंह को एक लाख, श्री त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, श्री राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये तथा श्री हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई. स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई. कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए. महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत एवं श्री हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है. सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

*मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं—*

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी.

2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी.

3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी.

4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी.

6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे.

7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा.

8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी.

9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी.

10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा.

11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा.

12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी.

13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी. वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इस अवसर पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल एवं श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री रामचन्द्र गौड़, श्री हरक सिंह नेगी एवं श्री बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, श्री अरुण मैठाणी, श्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

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