Khar Maas 2026: खर मास में करें ये 10 उपाय, रुठी किस्मत भी देने लगेगी साथ
Khar Maas 2026: 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। इस राशि में सूर्य 14 अप्रैल तक रहेगा। सूर्य के मीन राशि में जाते ही खर मास शुरू हो चुका है। ज्योतिष उपायों के लिए खर मास को बहुत ही खास माना गया है।
Gujarat Govt: गुजरात के मुख्यमंत्री ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग, गैस-तेल की सप्लाई के मुद्दे पर हुई चर्चा
Gujarat Govt.: ईरान, अमेरिका और इस्राइल इन दिनों युद्ध में जुटे हुए हैं. युद्ध की लपटें मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई है. दुनिया भर में इन दिनों गैस और तेल की किल्लत की स्थिति बन रही है. देश में भी गैस और तेल की कथित समस्याओं के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं.
इस बीच, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में पीएनजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग हुई. बैठक में राज्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, ऊर्जा मंत्री रुशिकेश पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્યમાં PNG ગેસ તથા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની સ્થિતિ અંગે ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવી હતી.
— CMO Gujarat (@CMOGuj) March 13, 2026
નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, ઊર્જામંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રી શ્રી રમણભાઈ… pic.twitter.com/LKp0Ok0JYR
पीएनजी गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध
समीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि घरेलू उपयोग के लिए प्रदेश में पाइपलाइन की मदद से मिलने वाली पीएनजी गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. नागरिकों के लिए गैस की सप्लाई की कमी नहीं है. प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि घरों तक पाइपलाइन गैस की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके.
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इन्हें तुरंत कनेक्शन दिया जाएगा
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि जिन-जिन इलाकों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन नेटवर्क पहले से मौजूद है. वहां होटल, शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट और सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं अगर पीएनज गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो तुरंत उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा.
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स्वच्छ ईंधन के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को इस फैसले से बढ़ावा मिलेगा. व्यवसायिक और संस्थागत गतिविधियों को भी इससे सुविधा मिलेगी. सरकार के इस फैसले से ऊर्जा के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य को सहायता मिलेगी.
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