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Ladakh के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने Sonam Wangchuk पर लगा NSA हटाया, लेह हिंसा के महीनों बाद रिहाई के आदेश
prabhasakshiकेंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई हिरासत को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के महीनों बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन पर एनएसए (NSA) लगाया था। यह कार्रवाई 24 सितंबर 2025 को लेह में उत्पन्न हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर की गई थी।
यह हिरासत 24 सितंबर 2025 को लेह जैसे शांतिप्रिय शहर में पैदा हुई एक गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति की पृष्ठभूमि में हुई थी। मंत्रालय ने बताया कि वांगचुक इस अधिनियम के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पहले ही पूरा कर चुके हैं। सरकार ने कहा कि वह लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समुदाय के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर किया जा सके।
हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वरूप के लिए हानिकारक रहा है, और इसने समुदाय के कई वर्गों—जिनमें छात्र, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार, व्यवसायी, टूर ऑपरेटर और पर्यटक शामिल हैं- के साथ-साथ समग्र अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। बयान में कहा गया, "इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, और उचित विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है।"
सरकार ने लद्दाख के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया, और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान रचनात्मक बातचीत और संवाद के माध्यम से किया जाएगा- जिसमें उच्च-स्तरीय समिति (High-Powered Committee) की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य उपयुक्त मंचों का उपयोग भी शामिल है।
