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Others देशभर में 3,280 टन मिलावटी खाने का सामान जब्त:कीमत ₹82 करोड़; FSSAI का 66 दिन चला अभियान, 314 दुकानें सील की गईं
Dainik Bhaskarत्योहारों के दौरान मिलावट पर रोक लगाने के लिए देशभर में चलाए गए अभियान के दौरान 3,280 टन खाने का सामान जब्त किया गया है। जिसकी कीमत 82 करोड़ रुपए हैं। यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉर्रिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने की है। FSSAI ने शनिवार को बताया कि 1 सितंबर से 5 नवंबर के बीच देशभर में 56,431 दुकानों की जांच की गई। इस दौरान पनीर, घी, दूध और मिठाइयों समेत 11 प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे। FSSAI क्या है, कब बनी और इसके पास कितनी ताकत है? FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉर्रिटी ऑफ इंडिया है। यह भारत की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटरी बॉडी है। इसका मुख्य काम देश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करना और उनका पालन सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। FSSAI की स्थापना 2008 में हुई। इससे पहले खाद्य पदार्थों से जुड़े नियम अलग-अलग कानूनों और विभागों के तहत लागू होते थे। 2006 के कानून ने उन्हें एक व्यवस्था में लाने का काम किया। क्या FSSAI किसी दुकान को सील कर सकती है? हां, लेकिन यह कार्रवाई कानून में निर्धारित प्रक्रिया और अधिकार प्राप्त अधिकारियों के माध्यम से होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच कर सकते हैं, नमूने ले सकते हैं और संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त कर सकते हैं। लाइसेंसिंग और जिला स्तर के अधिकारी लाइसेंस निलंबित या रद्द करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। नियमों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई भी संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। क्या FSSAI खुद जेल भेज सकती है? नहीं। FSSAI या उसके अधिकारी सीधे किसी को जेल नहीं भेजते। वे जांच, सैंपलिंग और अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अपराध के नेचर के अनुसार मामला अदालत में जाता है। अदालत ही कानून के तहत सजा सुनाती है। -------------------------------
कर्नाटक हाईकोर्ट बोला- ईडी कोई सुपर कॉप नहीं:हर केस नहीं जांच सकती, कानून के दायरे में काम करे; कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई रद्द की
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि ईडी कोई ‘सुपर कॉप’ नहीं है, जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच शुरू कर दे। एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस नेता केवाई नंजे गौड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की और ईडी की कार्रवाई रद्द कर दी। ईडी भूमि आवंटन घोटाले में गौड़ा की जांच कर रही थी। उसने संबंधित लोगों को समन जारी किए और मूल भूमि घोटाले का केस खारिज होने के बाद भी कार्रवाई जारी रखी। ऐसे में उसकी कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस एमआई अरुण ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र की नहीं। पूरा मामला 4 पॉइंट में समझिए… 1. शुरुआत 150 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले से हुई केवाई नंजे गौड़ा मालूर की लैंड ग्रांट कमेटी के अध्यक्ष थे। आरोप था कि उनके और कमेटी के अन्य सदस्यों ने पद का दुरुपयोग कर 38 लोगों को करीब 80 एकड़ सरकारी जमीन अवैध तरीके से आवंटित की। ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी ने जनवरी 2024 में 14 ठिकानों पर छापे मारे थे। एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान 25 लाख रुपए से ज्यादा नकद और 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे। 2. फिर KOMUL भर्ती घोटाले की जांच सामने आई जमीन मामले की जांच के दौरान ईडी को कोलार-चिक्कबल्लापुर मिल्क यूनियन (KOMUL) में 2023 की भर्ती में कथित गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी मिली। ईडी का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को पैसे या राजनीतिक सिफारिश के आधार पर प्रभावित किया गया। ईडी ने इस मामले में भी कार्रवाई की और जुलाई 2025 में नंजे गौड़ा व अन्य लोगों की करीब 1.32 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं। 3. जमीन घोटाले का मूल मामला बंद हो गया जमीन आवंटन से जुड़े मामले में संबंधित पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने भी आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं होने के कारण सरकारी पद पर रहे आरोपी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया। इसके बाद सवाल उठा कि जब मूल जमीन घोटाले का मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे जारी रख सकती है? 4. ईडी ने अपनी शिकायत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई ईडी ने भर्ती से जुड़े आरोपों की जांच के लिए विशेष अदालत में निजी शिकायत भी दाखिल की। एजेंसी का तर्क था कि मूल मामला तकनीकी कारणों से बंद हुआ है, इसलिए इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी रह सकती है। दूसरी ओर, आरोपियों ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ईडी को खुद नया मूल अपराध बनाकर जांच शुरू करने का अधिकार नहीं है। ------------------------- ये खबर भी पढ़ें… माता-पिता की कमाई से नहीं तय होगा आरक्षण: ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसी परीक्षाओं में OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के तहत ‘क्रीमी लेयर’ तय करने का आधार केवल माता-पिता की सैलरी या आय को नहीं बनाया जा सकता। पूरी खबर पढ़ें…
