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Others कर्नाटक हाईकोर्ट बोला- ईडी कोई सुपर कॉप नहीं:हर केस नहीं जांच सकती, कानून के दायरे में काम करे; कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई रद्द की
Dainik Bhaskarकर्नाटक हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि ईडी कोई ‘सुपर कॉप’ नहीं है, जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच शुरू कर दे। एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस नेता केवाई नंजे गौड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की और ईडी की कार्रवाई रद्द कर दी। ईडी भूमि आवंटन घोटाले में गौड़ा की जांच कर रही थी। उसने संबंधित लोगों को समन जारी किए और मूल भूमि घोटाले का केस खारिज होने के बाद भी कार्रवाई जारी रखी। ऐसे में उसकी कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस एमआई अरुण ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र की नहीं। पूरा मामला 4 पॉइंट में समझिए… 1. शुरुआत 150 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले से हुई केवाई नंजे गौड़ा मालूर की लैंड ग्रांट कमेटी के अध्यक्ष थे। आरोप था कि उनके और कमेटी के अन्य सदस्यों ने पद का दुरुपयोग कर 38 लोगों को करीब 80 एकड़ सरकारी जमीन अवैध तरीके से आवंटित की। ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी ने जनवरी 2024 में 14 ठिकानों पर छापे मारे थे। एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान 25 लाख रुपए से ज्यादा नकद और 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे। 2. फिर KOMUL भर्ती घोटाले की जांच सामने आई जमीन मामले की जांच के दौरान ईडी को कोलार-चिक्कबल्लापुर मिल्क यूनियन (KOMUL) में 2023 की भर्ती में कथित गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी मिली। ईडी का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को पैसे या राजनीतिक सिफारिश के आधार पर प्रभावित किया गया। ईडी ने इस मामले में भी कार्रवाई की और जुलाई 2025 में नंजे गौड़ा व अन्य लोगों की करीब 1.32 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं। 3. जमीन घोटाले का मूल मामला बंद हो गया जमीन आवंटन से जुड़े मामले में संबंधित पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने भी आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं होने के कारण सरकारी पद पर रहे आरोपी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया। इसके बाद सवाल उठा कि जब मूल जमीन घोटाले का मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे जारी रख सकती है? 4. ईडी ने अपनी शिकायत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई ईडी ने भर्ती से जुड़े आरोपों की जांच के लिए विशेष अदालत में निजी शिकायत भी दाखिल की। एजेंसी का तर्क था कि मूल मामला तकनीकी कारणों से बंद हुआ है, इसलिए इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी रह सकती है। दूसरी ओर, आरोपियों ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ईडी को खुद नया मूल अपराध बनाकर जांच शुरू करने का अधिकार नहीं है। ------------------------- ये खबर भी पढ़ें… माता-पिता की कमाई से नहीं तय होगा आरक्षण: ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसी परीक्षाओं में OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के तहत ‘क्रीमी लेयर’ तय करने का आधार केवल माता-पिता की सैलरी या आय को नहीं बनाया जा सकता। पूरी खबर पढ़ें…
5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट साढ़े 4 गुना हुआ:₹38 हजार करोड़ पार, इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 45%
देश ने पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में एक बड़ी क्रांति दर्ज की है। यह बदलाव सैन्य टेक्नोलॉजी निजी क्षेत्र के साथ साझा करने से हुआ है। सेना के लिए हथियार और साजो-सामान तैयार करने के मामले में अब सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ निजी कंपनियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। हथियार आयात करने के मामले में शीर्ष 5 देशों में गिने जाने वाले भारत ने इसके दम पर तस्वीर उलट दी है। पहली बार सेनाओं के लिए हथियारों के आयात पर जितनी रकम खर्च हुई, उससे अधिक का रक्षा निर्यात देश ने किया। प्राइवेट कंपनियों का एक्सपोर्ट 17,353 करोड़ रुपए पहुंचा भास्कर ने उच्च स्तरीय और अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी निजी उद्योगों को देने और उससे हुए बदलाव की पड़ताल की। इसमें सामने आया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से मिली टेक्नोलॉजी के बल पर निजी कंपनियों का रक्षा निर्यात 5 सालों में 7,271 करोड़ रु. से बढ़कर 17,353 करोड़ रु. हो गया। निजी सैन्य इंडस्ट्री ने निर्यात में 138.7% की बढ़ोतरी निजी सैन्य इंडस्ट्री ने निर्यात में 138.7% की बढ़ोतरी दर्ज की। संसद में पेश आंकड़े के अनुसार, 2025-26 में विदेशी पूंजीगत रक्षा खरीद पर 37,047.31 करोड़ रु. खर्च हुए थे, जबकि इसी अवधि में भारत से सरकारी और निजी कंपनियों का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए रहा, जिसमें निजी सैन्य इंडस्ट्री का योगदान 45.2% दर्ज हुआ। बड़ी वजह यह रही कि मिसाइलों से लेकर रडार, ड्रोन और कॉम्बैट उपकरणों तक निजी उद्योग को डीआरडीओ से 2,372 टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। आपूर्ति सरकारी कारखानों पर निर्भर नहीं रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि किसी बड़े सैन्य संकट में हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति के लिए देश को सरकारी कारखानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि रक्षा उत्पादन में एक और बाधा दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत उद्योगों के साथ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड साझा किया जा सकेगा। आधुनिक रडार, ड्रोन, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में उपकरण के साथ उसका सॉफ्टवेयर बेहद अहम है। रक्षा उत्पादन पांच साल में 3 लाख करोड़ होगा इस वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रु. पहुंच चुका है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान करीब 24% हो गया। 5 साल में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रु. तक पहुंचेगा। डीआरडीओ को एक्सपोर्ट ऑर्डर पर 2% से 5% तक रॉयल्टी मिलती है। निजी कंपनी सामान की बिक्री भारतीय सेनाओं को करती है तो रॉयल्टी नहीं मिलती। कंपनियों ने भारतीय सैन्य बलों को 2025-26 में 42 हजार करोड़ के रक्षा उत्पाद बेचे, जिन पर डीआरडीओ को रॉयल्टी नहीं मिली। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें… ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को सरकार की मंजूरी: हेलिकॉप्टर, ड्रोन सिस्टम, हथियार खरीदे जाएंगे सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को तीनों सेनाओं के लिए ₹2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी। इसमें मल्टीपरपज हेलिकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम और हथियार शामिल हैं। इनमें करीब 82% खरीदी भारतीय उद्योगों से की जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…
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