होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others भारत में एपल की रिकॉर्ड कमाई:CEO जॉन टर्नस बोले- देश में आईफोन और मैक की डिमांड ऑल-टाइम हाई; लेकिन शेयर 4% नीचे
Dainik Bhaskarग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में मंदी और सप्लाई की चुनौतियों के बावजूद एपल ने सिंतबर तिमाही में भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया है। कंपनी के CEO जॉन टर्नस ने अर्निंग्स कॉल में इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रेवेन्यू कितना रहा है। लेकिन ग्लोबल रेवेन्यू बढ़कर 114.5 अरब डॉलर यानी करीब 10.80 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 102.5 अरब डॉलर के मुकाबले लगभग 12% ज्यादा है। वहीं, पूरे साल में एपल ने रिकॉर्ड 479 अरब डॉलर यानी करीब ₹45 लाख करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है, जो पिछले साल 416 अरब डॉलर था। एपल की सितंबर तिमाही की कमाई का पूरा हिसाब आईफोन अपग्रेड की वजह से भारत में रिकॉर्ड रेवेन्यू भारत में इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण आईफोन का प्रदर्शन रहा। खास तौर पर उन यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा रही जिन्होंने अपने पुराने आईफोन को नए मॉडल से अपग्रेड किया। इसके अलावा मैक कंप्यूटर्स और सर्विसेज बिजनेस ने भी भारत में ग्रोथ को मजबूती दी। टर्नस ने भारत को कंपनी के ग्लोबल बिजनेस के लिए एक अहम ग्रोथ इंजन बताया है। भारतीय मार्केट में ग्रोथ के पीछे 4 मुख्य फैक्टर्स भारत में लॉन्च हुआ एपल पे CEO जॉन टर्नस ने अर्निंग्स कॉल के दौरान ये भी बताया कि कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर भारत में एपल पे को लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए भारतीय आईफोन यूजर्स अब ज्यादा सुरक्षित और सीमलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स कर सकेंगे। दुनिया भर में 2.5 अरब एपल डिवाइसेस एक्टिव दुनियाभर में एपल का एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस 2.5 अरल से ज्यादा डिवाइसेस के रिकॉर्ड ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान आईपैड और एप्पल वॉच खरीदने वाले 50% से ज्यादा ग्राहक ऐसे रहे जिन्होंने पहली बार ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। मार्जिन में गिरावट की आशंका से शेयर 4% टूटे मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रॉस मार्जिन घटने की चेतावनी के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एपल के शेयर लगभग 4% तक गिर गए। सितंबर तिमाही में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन घटकर 47.9% रह गया, जिसके दिसंबर तिमाही में और गिरकर 45% से 46% के बीच रहने की उम्मीद है। ग्रॉस मार्जिन में अनुमानित गिरावट का मुख्य कारण महंगी मेमोरी के साथ-साथ एआई-संचालित सिरी के विस्तार में हो रहा भारी खर्च भी है। यदि शेयरों में गिरावट बनी रहती है, तो $4.94 ट्रिलियन के मूल्यांकन वाली एपल कंपनी का बाजार मूल्य 170 अरब डॉलर से ज्यादा घट जाएगा। -------------------------------------- बिजनेस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… SBI का मुनाफा 14% बढ़कर ₹23,038 करोड़:दूसरी तिमाही में ब्याज से कमाई 15% बढ़ी, अनुमान से अच्छे रहे बैंक के नतीजे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक को इस तिमाही में कुल ₹23,038 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले करीब 14% ज्यादा है। उस तिमाही में बैंक को ₹20,160 करोड़ का मुनाफा हुआ था। पूरी खबर पढ़े…
भारत में ब्रिटेन से बल्क स्कॉच-व्हिस्की का इंपोर्ट 1000% बढ़ा:ट्रेड डील के बाद इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटकर 75% हुई, अगस्त में ₹117 करोड़ का माल मंगाया
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लागू होने के बाद देश में बल्क स्कॉच व्हिस्की का इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त 2026 में बल्क स्कॉच व्हिस्की का इंपोर्ट साल-दर-साल आधार पर करीब 1,000% बढ़कर 12.39 मिलियन डॉलर यानी 117 करोड़ रुपए रहा। इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटकर 75% हुई इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के कारण कंपनियों ने बड़े शिपमेंट मंगाने शुरू कर दिए हैं। भारत-यूके का ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत एलिजिबल स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी को 150% से घटाकर 75% कर दिया गया। इस टैरिफ कटौती के बाद ही बल्क शिपमेंट में यह तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 लीटर से बड़े कंटेनरों में इंपोर्ट 679% बढ़ा 2 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी वाले कंटेनरों में स्कॉच व्हिस्की का इंपोर्ट करीब 679% बढ़कर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लीटर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3.20 लाख लीटर था। इससे साफ होता है कि यह ग्रोथ सिर्फ कीमतों के कारण नहीं, बल्कि इंपोर्ट बढ़ने से हुई है। छोटी बोतलों में इंपोर्ट 30% घटा बल्क शिपमेंट के उलट, 2 लीटर या उससे कम कैपेसिटी वाले कंटेनरों (बोतल) में स्कॉच व्हिस्की के इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में इस कैटेगरी का इंपोर्ट साल-दर-साल 30% घटकर 3.08 मिलियन डॉलर यानी 29 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 4.39 मिलियन डॉलर यानी 41 करोड़ रुपए था। इसका इंपोर्ट वॉल्यूम भी 30% घटकर 5,71,449 यूनिट्स से 402,507 यूनिट्स पर आ गया है। इससे पता चलता है कि टैरिफ कटौती का शुरुआती असर छोटी बोतलों के मुकाबले बल्क शिपमेंट पर ज्यादा पड़ा है। वित्त वर्ष 2027 के पहले 5 महीनों में 349% की ग्रोथ वित्त वर्ष 2026-27 के पहले 5 महीनों में बल्क स्कॉच व्हिस्की का इंपोर्ट पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 349% बढ़ा है। जिन और रम का इंपोर्ट भी बढ़ा यूके से केवल स्कॉच ही नहीं, बल्कि अन्य स्पिरिट्स का इंपोर्ट भी बढ़ा है। 2 लीटर या उससे कम के कंटेनरों में जिन का इंपोर्ट अगस्त में 150% बढ़कर 0.84 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपए रहा। इसका इंपोर्ट वॉल्यूम 185% बढ़कर 2,16,438 यूनिट्स पर पहुंच गया। इसी कैटेगरी में रम का इंपोर्ट भी 147% से ज्यादा बढ़ा है। सितंबर में कुल अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्ट 7.2% बढ़ा सितंबर 2026 में भारत का कुल अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्ट साल-दर-साल 7.2% बढ़कर 40.43 मिलियन डॉलर यानी 382 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कुल इंपोर्ट वॉल्यूम 335.3% बढ़ा है। हालांकि, सितंबर महीने के लिए स्कॉच व्हिस्की, जिन और रम के कमोडिटी-वाइज-डेटा जारी नहीं किए गए हैं। बल्क स्कॉच के क्लासिफिकेशन को लेकर विवाद बल्क स्कॉच के इंपोर्ट में उछाल के बीच, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) के तहत इन शिपमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इससे यह सवाल उठा है कि क्या बल्क इंपोर्ट को ट्रेड पैक्ट के तहत रियायती दरों का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का आश्वासन: रियायत जारी रहेगी 2 नवंबर को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शराब निर्माताओं को भरोसा दिलाया कि बल्क स्कॉच व्हिस्की इंपोर्ट के क्लासिफिकेशन से जुड़े विवादों को दूर करने और व्यापार समझौते का लाभ बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने घरेलू और बहुराष्ट्रीय शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस मुद्दे के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा ताकि कंपनियों का कारोबार बिना किसी बाधा के चलता रहे। 10 साल में 40% तक घटेगी ड्यूटी विवाद का मुख्य कारण यह है कि क्या भारत में ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए मंगाए जाने वाले बल्क स्कॉच को रियायती टैरिफ के लिए एलिजिबल माना जाए या नहीं। व्यापार समझौते के तहत, स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 75% हो गई है और अगले 10 सालों में इसे 40% तक लाने का प्लान है। HSN कोड और बल्क स्कॉच विवाद क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN): यह 6 से 8 अंकों का एक इंटरनेशनल कोड होता है, जिसका इस्तेमाल कस्टम और टैक्स डिपार्टमेंट दुनिया भर में प्रोडक्ट्स की पहचान और उन पर लागू होने वाले टैरिफ तय करने के लिए करता है। विवाद का कारण: ट्रेड डील में स्कॉच पर टैरिफ 150% से घटाकर 75% किया गया। लेकिन कस्टम्स में इस बात पर भ्रम पैदा हो गया कि क्या यह छूट केवल सीधे बिकने वाली पैक बोतलों पर लागू होगी या भारत में लाकर बॉटलिंग और ब्लेंडिंग की जाने वाली बल्क (थोक) स्कॉच पर भी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि भारत में प्रोसेसिंग करने वाली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। ये खबर भी पढ़ें… UK की व्हिस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे: भारत-UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू, जानें किन चीजों के दाम बदलेंगे भारत में UK की कारें, व्हिस्की, कपड़े और फुटवियर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत-UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी अब भारत के 99% सामानों को UK में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं UK के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। पूरी खबर पढ़ें…
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
