Explainer: क्यों रुकी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु-लक्ष्य सेन की फंडिंग? बिना सरकारी मदद यूरोप गए और बने चैंपियन, जानें पूरा विवाद

भारतीय बैडमिंटन में इस समय एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दो बार की ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु और स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन की सरकारी फंडिंग रुकने की खबर से खेल जगत हैरान है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन इसकी असली वजह खेल प्रशासन की लापरवाही और कागजी कार्रवाई में हुई देरी है. बता दें कि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को बिना फंडिंग के ही यूरोप में खेलने जाना पड़ा. हालांकि, इसके बावजूद इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने पैसे से यात्रा की और चैंपियन बनकर देश का मान बढ़ाया. तो चलिए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर फंडिंग रुकने का यह पूरा मामला क्या है. 

क्या है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का फंडिंग रुकने का पूरा मामला?

हाल ही में अक्टूबर-नवंबर में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के एक बड़े दल ने यूरोप के चार महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स के लिए फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी का दौरा किया था. टूर्नामेंट शुरू होने के ठीक पहले खिलाड़ियों को पता चला कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI - Sports Authority of India) ने इस पूरे दौरे के लिए फंड जारी करने से मना कर दिया है. इसके बाद पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे सीनियर स्टार्स से लेकर देश के जूनियर खिलाड़ियों तक को हवाई टिकट, होटल में रुकने और खाने-पीने का सारा खर्च अपनी जेब से या अपने निजी स्पॉन्सर्स की मदद से उठाना पड़ा. 

सरकारी फंडिंग रुकने की क्या रही असली वजह?

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के उलट, सरकार ने खिलाड़ियों का पैसा किसी नाराजगी या बजट की कमी की वजह से नहीं रोका था. इसके पीछे की असली वजह पूरी तरह से सरकारी कागजी कार्रवाई में हुई देरी थी. खेल मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, किसी भी विदेशी दौरे या टूर्नामेंट से कम से कम 30 दिन पहले भारतीय बैडमिंटन संघ को खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट और पूरा प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के पास जमा करना होता है. लेकिन बैडमिंटन संघ समय पर अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाया. संघ का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ अंतिम लिस्ट ऐन वक्त पर जारी करता है, जिससे देरी हुई, लेकिन SAI ने सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का हवाला देकर फंड पास करने से साफ मना कर दिया. 

इस पूरे विवाद के बीच खेल जगत में यह चर्चा भी जोरों पर थी कि हाल ही में हुए 2026 एशियन गेम्स में भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जिसके कारण खेल मंत्रालय ने यह कड़ा कदम उठाया है. हालांकि, इस बात को लेकर जब हंगामा बढ़ा तो SAI के अधिकारियों ने साफ किया कि फंड रोकने का खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है. यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक लापरवाही थी, जहां सिर्फ समय पर पेपर जमा न होने की वजह से फंड अटक गया था. 

बिना पैसों के यूरोप में खिलाड़ियों का संघर्ष

टूर्नामेंट के आखिरी वक्त पर फंडिंग रुकने की वजह से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को भारी मानसिक और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा. पैसों की तंगी और खर्चों में कटौती के कारण कई खिलाड़ियों को अपने निजी कोच, फिजियो और ट्रेनर के बिना ही यूरोप जाना पड़ा. समस्या इतनी बड़ी थी कि मैचों के दौरान कोर्ट के कोने पर खिलाड़ियों को गाइड करने के लिए उनके साथी खिलाड़ी ही बैठे नजर आए. वहीं दूसरी ओर, जो जूनियर खिलाड़ी खुद का खर्च उठाने में असमर्थ थे, उन्हें मजबूरन डेनमार्क ओपन, फ्रेंच ओपन और हाइलो ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंट्स से अपने नाम वापस लेने पड़े. 

पीवी सिंधु का सरकार को करारा जवाब 

इस विवाद के सामने आने के बाद, पीवी सिंधु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खेल व्यवस्था को लेकर एक बेहद गंभीर पोस्ट लिखी. उन्होंने सिस्टम पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा, "जवाबदेही और अनुशासन बिल्कुल जरूरी हैं. लेकिन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना सिस्टम को लूटना या बर्बाद करना नहीं है, बल्कि यह भारत के खेल के भविष्य में निवेश करना है."

सिंधु ने खेल जगत के एक बड़े कड़वे सच को उजागर करते हुए बैडमिंटन और टेनिस के बीच प्राइज मनी के भारी अंतर को भी समझाया. उन्होंने बताया कि बैडमिंटन खिलाड़ियों को भी टेनिस खिलाड़ियों की तरह ही दुनिया भर में यात्रा करने, कोच रखने और फिजियो का भारी खर्च खुद उठाना पड़ता है. लेकिन दोनों खेलों की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर है.

उन्होंने कहा कि टेनिस के विंबलडन टूर्नामेंट में अगर कोई खिलाड़ी पहले ही दौर में बाहर हो जाता है, तो उसे करीब 85 लाख रुपये मिलते हैं. जबकि इसका उल्टा, बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक 'चाइना ओपन' को जीतने वाले को सिर्फ 1.1 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि पहले दौर में हारने वाले को महज 1.6 लाख रुपये ही दिए जाते हैं.

सिंधु का कहना था कि वह और लक्ष्य सेन जैसे बड़े खिलाड़ी तो अपने स्पॉन्सर्स या अपनी जेब से खर्च चला सकते हैं, लेकिन देश के उन 18 साल के उभरते युवाओं का क्या होगा, जो अगला सिंधु या लक्ष्य बनने का सपना देख रहे हैं और जिनके पास कोई निजी स्पॉन्सर नहीं है? 

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पटाखों के बिना दिवाली मनाना जनता का अभियान बने, SC ने कहा- हर घर में पुलिस तैनात करना संभव नहीं

दिल्ली-एनसीआर में हर साल दिवाली के बाद बढ़ने वाला प्रदूषण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय बना हुआ है. अदालत ने साफ कहा है कि पटाखों के बिना दिवाली मनाने की पहल केवल सरकार या कोर्ट के आदेश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसे लोगों का अपना अभियान बनाना होगा. जब तक आम लोग खुद प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ आदेश जारी करने से हालात नहीं बदलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस काम में स्थानीय पार्षदों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि वे अपने-अपने इलाकों में लोगों को जागरूक कर सकें.

प्रशासन के भरोसे नहीं रहा जा सकता

शुक्रवार, 6 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई की. इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर प्रदूषण रोकने के लिए केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे नहीं रहा जा सकता. इसके लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है.

दिवाली का त्योहार इस तरह मनाएं

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक अहम बात कही. उन्होंने कहा कि अदालत जितने ज्यादा आदेश जारी करती है, कई बार उनका उल्लंघन भी उतना ही बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि लोगों को खुद समझाया जाए कि वे ऐसा कोई काम न करें, जिससे हवा और ज्यादा खराब हो. उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय पार्षदों को आगे लाया जाए और उनसे अपने इलाके के लोगों से अपील करने को कहा जाए कि वे दिवाली का त्योहार इस तरह मनाएं, जिससे प्रदूषण न बढ़े.

दरअसल, दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं पहले से खराब हवा को और जहरीला बना देता है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों के मौसम में हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों पर पड़ता है.

पटाखों पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत की मदद कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने भी प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए हर घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात करना संभव नहीं है. ऐसे में केवल पुलिस कार्रवाई के जरिए पटाखों पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं होगा.

नियमों से बचकर कारोबार किया जा रहा

उन्होंने अदालत को बताया कि ग्रीन पटाखों के नाम पर भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर हरे रंग के डिब्बे रख देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वहां केवल ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं. लेकिन आरोप है कि दुकानों के अंदर प्रतिबंधित सामान्य पटाखों की बिक्री भी की जाती है. इस तरह नियमों से बचकर कारोबार किया जा रहा है.

अदालत में बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता जताई गई. न्याय मित्र ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया. इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 43.5 प्रतिशत बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता दिल्ली के बाहर रहने वाले बच्चों की तुलना में कम पाई गई थी. यह आंकड़ा बताता है कि प्रदूषण का असर बच्चों की सेहत पर कितना गंभीर हो सकता है.

GRAP के नियमों में बदलाव की जरूरत 

सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के नियमों में बदलाव की जरूरत भी बताई. उनका कहना था कि प्रदूषण बढ़ने पर स्कूलों को लेकर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए. बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदूषण के शुरुआती स्तर पर ही जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, न कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने का इंतजार किया जाए.

औद्योगिक प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल 

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण रोकने के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में नियमों के पालन से जुड़ा एक चार्ट भी अदालत के सामने रखा. इसमें निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल थे.

अदालत ने सरकार और संबंधित विभागों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया. पीठ ने संकेत दिया कि वह अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगेगी. मामले की विस्तृत सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद की जाएगी.

इस सुनवाई से एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने या नियम बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता. अदालत चाहती है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम लोग मिलकर प्रदूषण के खिलाफ काम करें.

कोशिश ज्यादा असरदार हो सकती है

कोर्ट का संदेश भी काफी सीधा है. दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. इसे मनाने के लिए दूसरों की सेहत को खतरे में डालना जरूरी नहीं है. अगर लोग अपनी मर्जी से पटाखों से दूरी बनाते हैं और आसपास के लोगों को भी इसके लिए समझाते हैं, तो प्रदूषण कम करने की कोशिश ज्यादा असरदार हो सकती है.

आखिरकार साफ हवा की जरूरत किसी एक व्यक्ति या परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को है. इसलिए प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि पटाखों के बिना दिवाली मनाना किसी सरकारी आदेश की मजबूरी नहीं, बल्कि लोगों की अपनी समझ और जिम्मेदारी से जुड़ा जनआंदोलन बने.

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