पटाखों के बिना दिवाली मनाना जनता का अभियान बने, SC ने कहा- हर घर में पुलिस तैनात करना संभव नहीं

दिल्ली-एनसीआर में हर साल दिवाली के बाद बढ़ने वाला प्रदूषण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय बना हुआ है. अदालत ने साफ कहा है कि पटाखों के बिना दिवाली मनाने की पहल केवल सरकार या कोर्ट के आदेश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसे लोगों का अपना अभियान बनाना होगा. जब तक आम लोग खुद प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ आदेश जारी करने से हालात नहीं बदलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस काम में स्थानीय पार्षदों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि वे अपने-अपने इलाकों में लोगों को जागरूक कर सकें.

प्रशासन के भरोसे नहीं रहा जा सकता

शुक्रवार, 6 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई की. इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर प्रदूषण रोकने के लिए केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे नहीं रहा जा सकता. इसके लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है.

दिवाली का त्योहार इस तरह मनाएं

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक अहम बात कही. उन्होंने कहा कि अदालत जितने ज्यादा आदेश जारी करती है, कई बार उनका उल्लंघन भी उतना ही बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि लोगों को खुद समझाया जाए कि वे ऐसा कोई काम न करें, जिससे हवा और ज्यादा खराब हो. उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय पार्षदों को आगे लाया जाए और उनसे अपने इलाके के लोगों से अपील करने को कहा जाए कि वे दिवाली का त्योहार इस तरह मनाएं, जिससे प्रदूषण न बढ़े.

दरअसल, दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं पहले से खराब हवा को और जहरीला बना देता है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों के मौसम में हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों पर पड़ता है.

पटाखों पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत की मदद कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने भी प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए हर घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात करना संभव नहीं है. ऐसे में केवल पुलिस कार्रवाई के जरिए पटाखों पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं होगा.

नियमों से बचकर कारोबार किया जा रहा

उन्होंने अदालत को बताया कि ग्रीन पटाखों के नाम पर भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर हरे रंग के डिब्बे रख देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वहां केवल ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं. लेकिन आरोप है कि दुकानों के अंदर प्रतिबंधित सामान्य पटाखों की बिक्री भी की जाती है. इस तरह नियमों से बचकर कारोबार किया जा रहा है.

अदालत में बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता जताई गई. न्याय मित्र ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया. इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 43.5 प्रतिशत बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता दिल्ली के बाहर रहने वाले बच्चों की तुलना में कम पाई गई थी. यह आंकड़ा बताता है कि प्रदूषण का असर बच्चों की सेहत पर कितना गंभीर हो सकता है.

GRAP के नियमों में बदलाव की जरूरत 

सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के नियमों में बदलाव की जरूरत भी बताई. उनका कहना था कि प्रदूषण बढ़ने पर स्कूलों को लेकर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए. बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदूषण के शुरुआती स्तर पर ही जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, न कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने का इंतजार किया जाए.

औद्योगिक प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल 

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण रोकने के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में नियमों के पालन से जुड़ा एक चार्ट भी अदालत के सामने रखा. इसमें निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल थे.

अदालत ने सरकार और संबंधित विभागों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया. पीठ ने संकेत दिया कि वह अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगेगी. मामले की विस्तृत सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद की जाएगी.

इस सुनवाई से एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने या नियम बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता. अदालत चाहती है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम लोग मिलकर प्रदूषण के खिलाफ काम करें.

कोशिश ज्यादा असरदार हो सकती है

कोर्ट का संदेश भी काफी सीधा है. दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. इसे मनाने के लिए दूसरों की सेहत को खतरे में डालना जरूरी नहीं है. अगर लोग अपनी मर्जी से पटाखों से दूरी बनाते हैं और आसपास के लोगों को भी इसके लिए समझाते हैं, तो प्रदूषण कम करने की कोशिश ज्यादा असरदार हो सकती है.

आखिरकार साफ हवा की जरूरत किसी एक व्यक्ति या परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को है. इसलिए प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि पटाखों के बिना दिवाली मनाना किसी सरकारी आदेश की मजबूरी नहीं, बल्कि लोगों की अपनी समझ और जिम्मेदारी से जुड़ा जनआंदोलन बने.

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Diwali Special: रांची के बाजारों में मिट्टी की कलाकृतियों से सजेगी दिवाली, कुम्हारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

Diwali Special: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही रांची के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. इस बार बाजार में मिट्टी के दीयों के साथ आकर्षक लालटेन, सजावटी सामान, घरकुंडा और मिट्टी के वाटर फाउंटेन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कुम्हारों ने पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन देकर ग्राहकों के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. बाजार में मिट्टी के दीये एक रुपये से लेकर 10 रुपये तक में मिल रहे हैं. वहीं सजावटी सामान की कीमत 250 रुपये से लेकर 7 हजार रुपये तक है. मिट्टी के लालटेन में दीये, मोमबत्ती और बिजली के बल्ब से रोशनी की जा सकती है. इसके अलावा मिट्टी से बने वाटर फाउंटेन भी पहली बार बाजार में लाए गए हैं. इनकी कीमत 3 हजार से 3500 रुपये तक है.

कारीगरों को अच्छी कमाई की आस

कारीगरों का दावा है कि टेराकोटा से बने फव्वारे लंबे समय तक पानी में रहने पर भी खराब नहीं होते. दूर-दराज के जिलों से आए कुम्हार अपनी कला के जरिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. कारीगरों को उम्मीद है कि इस दिवाली लोग चाइनीज सजावटी सामान की जगह मिट्टी के देसी उत्पाद खरीदेंगे. इससे न केवल उनकी कमाई बढ़ेगी, बल्कि पारंपरिक कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा.

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