यूपी में आपदा राहत राशि बढ़ी, फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा 30% तक ज्यादा मुआवजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा राहत राशि में काफी बढ़ोतरी की है, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा दोगुना कर दिया है और फसल नुकसान की मदद में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. CMO के अनुसार, राज्य में 10 लाख से ज़्यादा किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, और बढ़ी हुई रकम से 1 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच हुए नुकसान को कवर किया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों के परिवारों को अब 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे.

स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) के तहत फाइनेंशियल मदद के लिए नए स्टैंडर्ड लागू किए गए हैं. फसल और ज़मीन के नुकसान के लिए, सिंचाई वाले इलाकों में मुआवजा 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है, जबकि बारिश पर निर्भर इलाकों में यह 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है. बारहमासी फसलों और एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए मदद 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है, और खेती की जमीन से गाद हटाने के लिए 18,000 रुपये से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.

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लैंडस्लाइड और एवलांच से हुए ज़मीन के नुकसान के लिए मदद 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है. पशु और मुर्गी पालन करने वालों को भी ज़्यादा मदद मिलेगी। बड़े जानवरों की मौत पर मुआवज़ा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे जानवरों के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है, और घोड़े और खच्चर जैसे बोझ ढोने वाले जानवरों के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,400 रुपये कर दिया गया है. मुर्गी पालन करने वाले किसानों को अब प्रति पक्षी 100 रुपये की जगह 130 रुपये मिलेंगे. रेशम उत्पादन को भी कवर किया गया है. एरी, शहतूत और तस्सर रेशम उत्पादन के लिए सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है, और मूगा रेशम के लिए 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.

हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैदानी इलाकों में पूरी तरह से खराब घर के लिए 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों में 2.06 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि मैदानी इलाकों में थोड़ा खराब घर के लिए 93,000 रुपये मिलेंगे. प्राइमरी स्कूलों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये और सेकेंडरी स्कूलों, इंटरमीडिएट कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के लिए 26 लाख रुपये दिए गए हैं. सड़कों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी नए स्टैंडर्ड तय किए गए हैं. आपदा से प्रभावित परिवार 30 दिनों तक मदद के साथ राहत कैंप में रह सकते हैं, और सूखे की स्थिति में, 90 दिनों तक पीने के पानी की मदद दी जाएगी.  

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Omar Abdullah Government Crisis: क्या गिर जाएगी उमर अब्दुल्ला की सरकार? 25 विधायकों की बगावत से बिगड़ा सियासी गणित

Omar Abdullah Government Crisis: जम्मू-कश्मीर की सियासत में इन दिनों हलचलें तेज हैं. वजह है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में बगावत की बू. जी हां पार्टी के कुछ विधायक सरकार की नीतियों से खुश नहीं है या फिर उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. लिहाजा इन विधायकों के पार्टी से टूटने की नौबत आ गई है. अगर ऐसा होता है कि किसी भी वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर सकती है. यानी जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सियासी संकट छाया हुआ है. 

नाराज विधायकों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करीब 25 विधायकों ने पार्टी के नेतृत्व के सामने अपनी मांगों का चार्टर रखा है. इनमें सबसे प्रमुख मांग मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी को उनके पद से हटाने की है. विधायकों का आरोप है कि सलाहकार की भूमिका से पार्टी और सरकार के भीतर असंतुलन पैदा हो रहा है.

इसके अलावा, विधायक डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं. उनकी मांग है कि उनसे सड़क निर्माण विभाग वापस लिया जाए या उन्हें सरकार से हटाया जाए. विधायकों ने सरकार से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है. 

उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलना भी माना जा रहा है. विधायकों का कहना है कि मंत्रियों के चयन और विभागों के बंटवारे में सभी विधायकों से सलाह नहीं ली गई. 

कैबिनेट विस्तार के बाद क्यों बढ़ी नाराजगी?

27 अक्टूबर 2026 को उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ था. इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कल्लू को मंत्री बनाया गया. वहीं निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया.

इस विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला. इनमें नजीर अहमद गुरेजी और मुबारक गुल जैसे नाम शामिल थे. हालांकि बाद में मुबारक गुल को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया.

माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान हुए फैसलों ने पार्टी के भीतर पहले से मौजूद असंतोष को और बढ़ा दिया. विधायकों को शिकायत है कि सरकार और संगठन में कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है.

आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे से बढ़ी मुश्किल

नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें केवल विधायकों की नाराजगी तक सीमित नहीं हैं. श्रीनगर से पार्टी के सांसद रहे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी पार्टी और लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है.

3 नवंबर को उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर जनता से जो वादे किए थे, उन पर अपेक्षित काम नहीं हुआ.

5 नवंबर को लोकसभा सचिवालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही श्रीनगर लोकसभा सीट खाली हो गई. इस घटनाक्रम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रहे मतभेदों को और उजागर कर दिया है. 

उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने का पूरा गणित समझिए

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सीटें हैं. इसके अलावा कानून के तहत पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है. इस तरह विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 95 हो सकती है.

2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को छह और सीपीआई (एम) को एक सीट मिली थी. निर्दलीय विधायकों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाई.

मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में सरकार को करीब 54 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है. विधानसभा में सामान्य बहुमत का आंकड़ा 46 है, यदि 90 निर्वाचित सीटों के आधार पर गणना की जाए. 

अब मान लीजिए कि 25 नाराज विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और स्पीकर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं. ऐसी स्थिति में विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या कम हो जाएगी. यदि शुरुआती संख्या 95 मानकर सभी 25 सीटें खाली होती हैं तो प्रभावी संख्या 70 रह जाएगी और आधे से अधिक का आंकड़ा 36 होगा.

हालांकि, सरकार के समर्थन का गणित भी बदलेगा. यदि ये सभी 25 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन से हट जाते हैं तो सरकार के पास पहले की तुलना में बहुत कम विधायक रह जाएंगे. ऐसे में उमर सरकार बहुमत साबित करने की स्थिति में मुश्किल में पड़ सकती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल नाराजगी या इस्तीफे की घोषणा से सरकार नहीं गिरती. इस्तीफे स्वीकार होने, समर्थन वापसी और विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हो सकती है शिवसेना और NCP जैसी टूट?

पिछले पांच वर्षों में देश की कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में अंदरूनी संघर्ष के बाद विभाजन देखने को मिला है.

शिवसेना: जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की. उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक चले गए और महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी. बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और तीर-कमान चुनाव चिह्न दिया.

NCP: जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की. वह अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए. बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिह्न दिया.

TMC: 2026 में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में भी बड़ा विभाजन सामने आया. ममता बनर्जी और बागी गुट के बीच पार्टी के नियंत्रण को लेकर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने अंतरिम तौर पर पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया. दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए गए. 

क्या बागी विधायक अलग पार्टी बना सकते हैं?

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विधायकों पर भी संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है.

अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है. कानून में विलय के लिए दो-तिहाई विधायकों की सहमति का प्रावधान है.

इसलिए 25 विधायकों के लिए केवल अलग गुट बनाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना आसान नहीं होगा. हालांकि, विधानसभा से इस्तीफा देना अलग प्रक्रिया है. इसके लिए स्पीकर की स्वीकृति जरूरी होती है. 

आगे क्या होगा, उमर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अपने ही विधायकों की नाराजगी दूर करना है. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के सामने पार्टी को टूटने से बचाने के साथ सरकार का बहुमत बनाए रखने की जिम्मेदारी है.

अगर नेतृत्व नाराज विधायकों की मांगों पर सहमति बना लेता है तो संकट टल सकता है. लेकिन बातचीत विफल रहती है और बड़ी संख्या में विधायक इस्तीफा या समर्थन वापसी का रास्ता चुनते हैं तो जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है.

कुल मिलाकर, उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने यह केवल मंत्रिमंडल में फेरबदल का विवाद नहीं, बल्कि पार्टी के नेतृत्व, राजनीतिक विश्वास और सत्ता के भविष्य से जुड़ा संकट है. अब सबकी नजर फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ होने वाली बैठक पर है.

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