Omar Abdullah Government Crisis: क्या गिर जाएगी उमर अब्दुल्ला की सरकार? 25 विधायकों की बगावत से बिगड़ा सियासी गणित

Omar Abdullah Government Crisis: जम्मू-कश्मीर की सियासत में इन दिनों हलचलें तेज हैं. वजह है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में बगावत की बू. जी हां पार्टी के कुछ विधायक सरकार की नीतियों से खुश नहीं है या फिर उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. लिहाजा इन विधायकों के पार्टी से टूटने की नौबत आ गई है. अगर ऐसा होता है कि किसी भी वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर सकती है. यानी जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सियासी संकट छाया हुआ है. 

नाराज विधायकों की क्या हैं प्रमुख मांगें?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करीब 25 विधायकों ने पार्टी के नेतृत्व के सामने अपनी मांगों का चार्टर रखा है. इनमें सबसे प्रमुख मांग मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी को उनके पद से हटाने की है. विधायकों का आरोप है कि सलाहकार की भूमिका से पार्टी और सरकार के भीतर असंतुलन पैदा हो रहा है.

इसके अलावा, विधायक डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं. उनकी मांग है कि उनसे सड़क निर्माण विभाग वापस लिया जाए या उन्हें सरकार से हटाया जाए. विधायकों ने सरकार से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है. 

उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलना भी माना जा रहा है. विधायकों का कहना है कि मंत्रियों के चयन और विभागों के बंटवारे में सभी विधायकों से सलाह नहीं ली गई. 

कैबिनेट विस्तार के बाद क्यों बढ़ी नाराजगी?

27 अक्टूबर 2026 को उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ था. इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कल्लू को मंत्री बनाया गया. वहीं निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया.

इस विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला. इनमें नजीर अहमद गुरेजी और मुबारक गुल जैसे नाम शामिल थे. हालांकि बाद में मुबारक गुल को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया.

माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान हुए फैसलों ने पार्टी के भीतर पहले से मौजूद असंतोष को और बढ़ा दिया. विधायकों को शिकायत है कि सरकार और संगठन में कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है.

आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे से बढ़ी मुश्किल

नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें केवल विधायकों की नाराजगी तक सीमित नहीं हैं. श्रीनगर से पार्टी के सांसद रहे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी पार्टी और लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है.

3 नवंबर को उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर जनता से जो वादे किए थे, उन पर अपेक्षित काम नहीं हुआ.

5 नवंबर को लोकसभा सचिवालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही श्रीनगर लोकसभा सीट खाली हो गई. इस घटनाक्रम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रहे मतभेदों को और उजागर कर दिया है. 

उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने का पूरा गणित समझिए

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सीटें हैं. इसके अलावा कानून के तहत पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है. इस तरह विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 95 हो सकती है.

2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को छह और सीपीआई (एम) को एक सीट मिली थी. निर्दलीय विधायकों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाई.

मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में सरकार को करीब 54 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है. विधानसभा में सामान्य बहुमत का आंकड़ा 46 है, यदि 90 निर्वाचित सीटों के आधार पर गणना की जाए. 

अब मान लीजिए कि 25 नाराज विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और स्पीकर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं. ऐसी स्थिति में विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या कम हो जाएगी. यदि शुरुआती संख्या 95 मानकर सभी 25 सीटें खाली होती हैं तो प्रभावी संख्या 70 रह जाएगी और आधे से अधिक का आंकड़ा 36 होगा.

हालांकि, सरकार के समर्थन का गणित भी बदलेगा. यदि ये सभी 25 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन से हट जाते हैं तो सरकार के पास पहले की तुलना में बहुत कम विधायक रह जाएंगे. ऐसे में उमर सरकार बहुमत साबित करने की स्थिति में मुश्किल में पड़ सकती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल नाराजगी या इस्तीफे की घोषणा से सरकार नहीं गिरती. इस्तीफे स्वीकार होने, समर्थन वापसी और विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हो सकती है शिवसेना और NCP जैसी टूट?

पिछले पांच वर्षों में देश की कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में अंदरूनी संघर्ष के बाद विभाजन देखने को मिला है.

शिवसेना: जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की. उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक चले गए और महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी. बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और तीर-कमान चुनाव चिह्न दिया.

NCP: जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की. वह अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए. बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिह्न दिया.

TMC: 2026 में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में भी बड़ा विभाजन सामने आया. ममता बनर्जी और बागी गुट के बीच पार्टी के नियंत्रण को लेकर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने अंतरिम तौर पर पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया. दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए गए. 

क्या बागी विधायक अलग पार्टी बना सकते हैं?

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विधायकों पर भी संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है.

अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है. कानून में विलय के लिए दो-तिहाई विधायकों की सहमति का प्रावधान है.

इसलिए 25 विधायकों के लिए केवल अलग गुट बनाकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना आसान नहीं होगा. हालांकि, विधानसभा से इस्तीफा देना अलग प्रक्रिया है. इसके लिए स्पीकर की स्वीकृति जरूरी होती है. 

आगे क्या होगा, उमर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अपने ही विधायकों की नाराजगी दूर करना है. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के सामने पार्टी को टूटने से बचाने के साथ सरकार का बहुमत बनाए रखने की जिम्मेदारी है.

अगर नेतृत्व नाराज विधायकों की मांगों पर सहमति बना लेता है तो संकट टल सकता है. लेकिन बातचीत विफल रहती है और बड़ी संख्या में विधायक इस्तीफा या समर्थन वापसी का रास्ता चुनते हैं तो जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है.

कुल मिलाकर, उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने यह केवल मंत्रिमंडल में फेरबदल का विवाद नहीं, बल्कि पार्टी के नेतृत्व, राजनीतिक विश्वास और सत्ता के भविष्य से जुड़ा संकट है. अब सबकी नजर फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ होने वाली बैठक पर है.

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6 दिन में 8% से ज्यादा चढ़ा बाजार! सेंसेक्स 2,009 अंक उछला, निफ्टी 24,530 पार, 7 महीने की सबसे बड़ी तेजी

Indian Stock Market Rally: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 5 नवंबर को इन्वेस्टर्स के चेहरे खिल उठे. स्टॉक मार्केट ने 7 महीनों में अपनी सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त दर्ज की. निफ्टी 50 लगभग 2.4%, या 576 पॉइंट्स बढ़कर 24,536.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स लगभग 2,009 पॉइंट्स उछलकर 79,310.01 पर पहुंच गया. इस बढ़त के मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ग्लोबल मार्केट में AI से जुड़े स्टॉक्स से इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना है, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंट की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है.

लगातार छठे दिन बढ़त

यह रैली केवल एक दिन की रैली नहीं है. सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे ट्रेडिंग सेशन में बढ़त के साथ बंद हुए. इन 6 दिनों में दोनों इंडेक्स में 8% से ज्यादा की बढ़त हुई है, जो एक साल से ज्यादा समय में उनकी सबसे लंबी बढ़त का सिलसिला है. 28 अक्टूबर से, सेंसेक्स 6,063.98 पॉइंट्स और निफ्टी 1,837.75 पॉइंट्स बढ़ा है.

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अभी भी साल-दर-साल गिरावट

बढ़ोतरी के बावजूद, साल के लिए कुल मिलाकर उम्मीदें कमजोर बनी हुई हैं. 2026 में अब तक निफ्टी 50 6.1% और सेंसेक्स 6.9% नीचे है. इस साल, भारतीय बाजार दूसरे ग्लोबल बाजारों में पीछे रहा है. इसकी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली थी. विदेशी निवेशकों ने इस साल करीब $29 बिलियन निकाले, जिससे रुपया कमजोर हुआ. इससे इक्विटी निवेश पर टैक्स में राहत की मांग उठी. निवेशक अब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय बाजार इस कमी को दूर कर सकता है. 

US चुनावों का असर

US मिडटर्म चुनावों के नतीजों को भी इस तेजी का एक कारण बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में सीटें हासिल कीं. मार्केट एनालिस्ट का मानना ​​है कि इससे US-ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है. मार्केट एनालिस्ट ने US टैरिफ पॉलिसी और वेस्ट एशिया में टकराव को इंडियन मार्केट के कमजोर परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार माना. वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर के मुताबिक, US पॉलिसी में अचानक बदलाव पर रोक लगाने से इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है. यह मार्केट एनालिस्ट की राय है, कोई पॉलिटिकल असेसमेंट नहीं.

विदेशी इन्वेस्टर की वापसी के संकेत

विदेशी इन्वेस्टर्स ने बुधवार को, ₹7,284 करोड़ (लगभग $769.65 मिलियन) के शेयर खरीदे, जो अक्टूबर 2025 के बाद से उनकी एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी है. विदेशी इन्वेस्टर की खरीदारी मार्केट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वे बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं और उनके मूवमेंट मार्केट के मूवमेंट को तेजी से बदल सकते हैं. 

सस्ता क्रूड ऑयल, इंडिया को फायदा

भारत अपनी ज्यादातर क्रूड ऑयल की जरूरतें इम्पोर्ट करता है, इसलिए सस्ते ऑयल की कीमत मार्केट और रुपये दोनों के लिए अच्छी खबर है. पिछले सेशन में ब्रेंट क्रूड 8.7% फिसला था, जो 2 महीने के सबसे निचले लेवल पर था. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1% बढ़कर $96 प्रति बैरल हो गया.

IT स्टॉक्स क्यों बढ़े?

दुनिया भर में, AI डेटा सेंटर्स की बढ़ती जांच के डर से चिप कंपनी के स्टॉक्स और डॉलर पर दबाव बना रहा. भारतीय IT स्टॉक्स अक्सर चिप स्टॉक्स के उलट चलते हैं, इसलिए उस दिन Nifty IT 2.4% बढ़ा. सीधे शब्दों में कहें तो, जब निवेशक AI से जुड़े चिप स्टॉक्स से पैसा निकालते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा भारतीय IT कंपनियों में जा सकता है.

सस्ता वैल्यूएशन आकर्षक क्यों है?

MSCI EM इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स की तुलना में भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम अब तक के सबसे निचले स्तर पर है. कमाई में तेजी, औसत से कम वैल्यूएशन और विदेशी निवेशकों की कम हिस्सेदारी भारत को एक आकर्षक मौका बना सकती है. वैल्यूएशन का मतलब है कि किसी कंपनी की कमाई की तुलना में स्टॉक की कीमत कितनी महंगी या सस्ती है.

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Disclaimer: यह जानकारी अलग-अलग एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्मों की राय पर आधारित है. इसे निवेश की सलाह न माना जाए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें.

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